‘एमपीएससी’मार्फत पदभरती शक्यता धूसरच! – शासनाची घोषणा हवेत, अंमलबजावणी लोकसभा निवडणुकीनंतरच?

विविध खात्यांतील वर्ग दोन व तीनची पदे पूर्वी ‘महापरीक्षा पोर्टल’मार्फत भरली जात होती.  परंतु, तोतया उमेदवार, गुणांमध्ये फेरफार अशा प्रकारांमुळे पोर्टल बंद करून ‘महाआयटी’तर्फे कंपन्यांना काम देण्यात येऊ लागले. त्यालाही विरोध झाला व ‘एमपीएससी’मार्फत परीक्षा घेण्याची मागणी झाली. त्यामुळे सेवा प्रवेश नियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय २ नोव्हेंबर २०२२ रोजी घेण्यात आला. लिपिक-टंकलेखक पदे वगळून उर्वरित पदे ‘एमपीएससी’च्या कक्षेत आणण्यासाठी केरळ लोकसेवा आयोगाच्या धर्तीवर नियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतरही शासनाने ७५ हजार पदांच्या भरतीसाठी टीसीएस आणि आयबीपीएस या कंपन्यांना कंत्राट दिले.

आणखी वाचा

मुंबई : आचारसंहितेपूर्वी महापालिकेच्या विकासकामांचे भूमिपूजन व लोकार्पण, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते सोमवारी कार्यक्रमांचा धडाका

Bigg Boss Marathi 5: सर्व एलिमिनेटेड सदस्यांची घरात…

मिठागरांच्या जागेवर धारावी प्रकल्पग्रस्त; २५६ एकर जमिनीवर पुनर्वसनासाठी इमारती बांधण्यास मंत्रिमंडळाची मंजुरी

एकाच टप्प्यात मतदान घ्या! सत्ताधारी शिंदे, पवार गटासह ठाकरे गटाचीही मागणी; भाजप, काँग्रेसचे मात्र मौन

४५ हजार कोटींच्या प्रकल्पांना गती; आचारसंहितेपूर्वी पंतप्रधानांच्या हस्ते भूमिपूजन करण्याच्या हालचाली

महापालिका कर्मचाऱ्यांना २० टक्के दिवाळी बोनस देण्याची मागणी

वसई: ‘गुगल पे’ वरून स्वीकारली ३ हजारांची लाच; पोलीस शिपायाला रंगेहाथ अटक

डोंबिवलीतील सिस्टर निवेदिता शाळा प्रशासनाविरुध्द गुन्हा,विधानसभा निवडणुकीसाठी कर्मचारी देण्यास दिला होता नकार

हेही वाचा >>> “३१ डिसेंबरला शिंदे सरकार पडणार म्हणजे पडणारच”, आदित्य ठाकरेंच्या विधानावर भाजपा मंत्री प्रत्युत्तर देत म्हणाले…

अनेक विभागांच्या परीक्षा या दोन कंपन्यांकडून सुरू असून यात गैरप्रकाराचे आरोप झाले असतानाही ‘एमपीएससी’कडून भरतीप्रक्रियेची प्रशासकीय पातळीवर अंमलबजावणी झालेली नाही. सेवा प्रवेश नियमात सुधारणा करण्यास आणखी सहा महिने लागणार असल्याची माहिती सामान्य प्रशासन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव नितीन गद्रे यांनी दिली. मात्र साधारणत: त्याच काळात लोकसभा व पाठोपाठ विधानसभा निवडणूक असेल. त्यामुळे या निर्णयाची अंमलबजावणी आणखी लांबणीवर पडण्याची शक्यता असल्याने उमेदवारांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. राज्यात सरळसेवा भरती घेणाऱ्या ‘टीसीएस’ आणि ‘आयबीपीएस’ या कंपन्यांवर विद्यार्थ्यांचा विश्वास राहिलेला नाही. त्यामुळे सेवा प्रवेश नियमात लवकर सुधारणा करून सर्व भरती परीक्षा ‘एमपीएसी’च्या कक्षेत आणाव्यात, अशी मागणी स्टुडंट्स राइट असोसिएशनच्या महेश बडे यांनी केली.

खासगी कंपन्यांना विरोध का?

खासगी कंपन्यांमार्फत घेण्यात येणाऱ्या भरती परीक्षांमध्ये पेपरफुटी, तोतया उमेदवार बसवणे, केंद्रावर कॉपी पुरवणे असे विविध गैरप्रकार समोर आले आहेत. कंपन्यांचे स्वत:चे परीक्षा केंद्र नसल्यामुळे हा गोंधळ होत असल्याचे सांगितले जाते. मात्र त्यामुळे प्रामाणिक विद्यार्थ्यांवर अन्याय होतो.

राज्यात अनेक विभाग असल्याने त्यांच्या सेवा नियमात सुधारणा करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. पुढील सहा महिन्यांत ती प्रक्रिया पूर्ण होईल. सध्या लिपिक टंकलेखक पदांची भरती ‘एमपीएससी’मार्फत सुरू आहे. उर्वरित पदेही टप्प्याटप्प्याने ‘एमपीएससी’मार्फत भरली जातील. – नितीन गद्रे, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग