अकोला : उशिराने जन्म व मृत्यू नोंदणी करून तहसीलदारांपेक्षा कमी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी निर्गमित केलेले प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने सोमवारी घेतला. या प्रकारे निर्गमित केलेल्या प्रमाणपत्रांची सक्षम अधिकाऱ्यांमार्फत फेरतपासणी केली जाणार आहे. उशिराने जन्म व मृत्यू नोंदणी संदर्भात राज्यात प्राप्त झालेल्या अनेक तक्रारीनंतर या प्रक्रियेला स्थगिती दिली होती. ती स्थगिती देखील रद्द करून पुन्हा ही प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे. या संदर्भातील आदेश महसूल विभागाचे उपसचिव महेश वरुडकर यांनी सोमवारी राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
बांगलादेशी मुस्लिमांना जन्म प्रमाणपत्र देण्याचा घोटाळा करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी केला. नायब तहसीलदारांना जन्म प्रमाणपत्र देण्याचे कुठलेही अधिकार नसताना गैरकायदेशीर मार्गाने त्यांनी अकोला जिल्ह्यासह राज्यात ४० हजार प्रमाणपत्र निर्गमित केल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. दरम्यान, जन्म-मृत्यू नोंदणी कायदा १९६९ मध्ये सुधारणा करून उशिराने जन्म व मृत्यू नोंदणी संबंधिचे अधिकार हे जिल्हा दंडाधिकारी, उपविभागीय दंडाधिकारी किंवा कार्यकारी दंडाधिकारी यांना दिले.
जिल्हा दंडाधिकारी यांनी प्राधिकृत केलेल्यांना ते अधिकार प्रदान करण्यात आले. या सुधारणेनुसार उशिरा जन्म व मृत्यू प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात शासनाकडे मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी प्राप्त झाल्या. त्यामुळे २१ जानेवारी २०२५ रोजीच्या पत्रान्वये उशिरा जन्म व मृत्यू प्रमाणपत्र वितरीत करण्याची प्रक्रिया पुढील आदेशापर्यंत स्थगित करण्यात आली होती. १२ मार्च २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये जन्म व मृत्यू नोंदणी अधिनियम १९६९ व सुधारणा अधिनियम २०२३ अन्वये विलंबाने जन्म व मृत्यू नोंदणीची कार्यपद्धती निश्चित केली. अकोला जिल्ह्यासह राज्यात ११ ऑगस्ट २०२३ पासून स्थगिती आदेशापर्यंत निर्गमित झालेल्या जन्म व मृत्यू प्रमाणपत्रांपैकी जे प्रमाणपत्र तहसीलदार तथा तालुका दंडाधिकारी या पदापेक्षा कमी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी निर्गमित केलेले आहेत, ते रद्द केले आहेत. त्या प्रमाणपत्रांची सक्षम अधिकाऱ्यांकडून फेरतपासणी करून त्यावर निर्णय घेण्याच्या सूचना शासनाने विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकार्‍यांना दिल्या आहेत.
१२ मार्च २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार उशिराने जन्म व मृत्यू प्रकरणाची तपासणी करून प्रमाणपत्र निर्गमित करण्यात यावेत, यापूर्वी २१ फेब्रुवारी २०२५ रोजी देण्यात आलेला स्थगिती आदेश रद्द करण्यात येत असल्याचे महसूल विभागाने १७ मार्चला काढलेल्या पत्रात नमूद केले.
