अकोला : ‘अकोला ऑईल इंडस्ट्रिज लि.’ या आजारी उद्योगाच्या नावावर कंपनी संचालक मंडळाने शासकीय अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून ४८ एकर २० गुंठे शासकीय जमीन हडपल्याचा आरोप इंटकचे राज्य उपाध्यक्ष तथा काँग्रेस नेते प्रदीपकुमार वखारिया यांनी पत्रकार परिषदेत केला. कामगारांची थकीत रक्कम मिळाली नसल्याने उद्योजक यशोवर्धन बिर्ला यांच्यासह आठ जणांना नोटीस बजावली असून जनहित याचिका दाखल करणार असल्याची माहिती वखारिया यांनी दिली. अकोला ऑईल कंपनी अवसायनात गेल्यानंतर कारखान्याचा परिसर ४८ एकर २० गुंठे जागा खासगी असल्याचा कुठेही उल्लेख नाही. यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या चौकशी समितीने अहवाल सादर केला. दरम्यान, उच्च न्यायालयाद्वारे नियुक्त समापकांनी कंपनीने हस्तांतरीत केलेले लेआऊट प्लाॅटची निविदा बोलावून लिलाव केला होता. बिर्ला सी कॉलनी क्षेत्रपळ दोन हजार ३१० चौ.मी. व बी कॉलनी तीन हजार ३१२ चौ.मी. अशा दोन जागा प्लॉट क्र. १४७ व ११९ समापकांकडे दिल्या. सी कॉलनीची जागा सर्व्हे क्र. ६३/१ मधील असून शासनाने रेल्वेला दिलेली जागा असल्याचे भूसंपादन प्रकरणावरून दिसून येते. अकोला ऑईल इंडस्ट्रिज यांच्या मालकीची जागा असल्याचे दिसून येत नाही, असा दावा वखारिया यांनी केला. हेही वाचा : अकोला : ज्वारीच्या उत्पादनात वाढ, मात्र हमीभाव मिळेना; उन्हाळी ज्वारीकडे शेतकऱ्यांचा… बिर्ला कामगारांची थकीत रक्कम गेल्या अनेक दशकांपासून बाकी आहे. ही जागा शासनामार्फत कामगारांनाच मिळण्यासाठी जनहित याचिका दाखल करणार आहोत. त्याचा प्रथम टप्पा म्हणून कंपनीचे संचालक यशोवर्धन बिर्ला, ए. के. सिंगी, आर. जी. सोमाणी, महसूल व वनविभाग प्रधान सचिव, अकोला जिल्हाधिकारी, भूमी अभिलेख उपअधीक्षक, उच्च न्यायालयाद्वारे नियुक्त समापक यांना कलम ८० प्रमाणे नोटीस बजावली असल्याचे वखारिया यांनी सांगितले. हेही वाचा : राज्य कंत्राटदार महासंघाचा उद्यापासून काम बंदचा निर्णय; कारण काय? जाणून घ्या… कामगारांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न १ मे रोजी कामगार दिन असताना सी कॉलनीतील रहिवासी बिर्ला कामगारांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला गेला. यामागे कोण आहेत, असा सवाल वखारिया यांनी करून न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे ते म्हणाले.
