अमरावती : राज्यात विविध विभागांमध्‍ये भरती प्रक्रिया राबवली जात आहे. या पदभरतीसाठी घेण्यात येणाऱ्या प्रत्‍येक परीक्षेसाठी विद्यार्थ्‍याकडून १ हजार रुपये शुल्क आकारले जात आहे. एका विद्यार्थ्याला एका पेक्षा जास्त विभागात परीक्षेसाठी अर्ज करायचा असला, तर त्याच्यावर मोठ्या प्रमाणात आर्थिक बोजा पडतो. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे (एमपीएससी) अशा परीक्षा घेण्यासाठी यंत्रणा असताना खासगी कंपन्यांकडे या परीक्षा घेण्याची जबाबदारी का दिली जात आहे, असा सवाल विद्यार्थ्यांनी केला आहे.
राज्यात नोकर भरतीचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी विविध विभागांच्या पदभरतीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला. पण, दोन वर्षांपुर्वी आरोग्य विभागातील भरतीचा गोंधळ बघता, सरकारने सरळ सेवेतून परीक्षा घेण्याची जबाबदारी खासगी कंपन्यांकडे सोपवली. कंपन्यांना द्यावयाची रक्कम, कर व प्रशासकीय खर्च मिळून प्रति उमेदवार १ हजार रुपये इतके परीक्षा शुल्क आकारण्यात यावे, असे शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले. पण, या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांवरील आर्थिक बोजा वाढला.
सरळ सेवेच्या माध्यमातून घेण्यात येणारी ही नोकर भरती विद्यार्थ्यांसाठी आर्थिक दृष्ट्या अडचणीची ठरत आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग जेव्हा परीक्षा घेते तेव्हा त्याचा दर ३५० रुपयांच्या जवळपास असतो. यामध्ये ‘एमपीएससी’कडून प्रश्नपत्रिका, विद्यार्थी आजारी पडल्यास प्रथमोपचार आणि इतर सुविधा पुरवल्या जातात. मात्र या परीक्षा घेण्याची जबाबदारी खासगी कंपन्यांकडे सोपविण्यात आल्यामुळे बेरोजगार तरूणांची चिंता वाढली आहे. एमपीएससी मार्फत परीक्षा घेतल्या गेल्यास ३५० रुपयांमध्ये सर्व प्रकारच्या सुविधा मिळू शकल्या असत्या. परीक्षा केंद्रही जवळचेच मिळू शकते. ही यंत्रणा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखाली असते. जबाबदारी ही जिल्हाधिकाऱ्यांची असते. पण, खासगी कंपन्यांचे हित साधण्यासाठी सरकारने जबाबदारी झटकली आहे, असा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला आहे.
टेंडरमध्ये कमिशन, शुल्कामध्ये वाटा नंतर घोटाळे हे तर वेगळेच. तिथे तर जागा वाटून दिल्या जातात. ही सत्य परिस्थिती आहे. या सर्व बाबींमुळे गरीब विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत आहे. तुम्हाला खाण्याची ठिकाणे भरपूर आहेत. किमान या गरीब विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याशी खेळू नका. जो पैसा तुम्ही खासगी कंपन्यांना देताय, त्याचा अर्धाच पैसा ‘एमपीएससी’कडे द्या, त्यांना कर्मचारी वाढवून द्या, सरकारी शाळांचे जे हाल केले, ते खासगी कंपन्या पोसण्यासाठी ‘एमपीएससी’चे करू नका. शक्य तितक्या लवकर परीक्षा आयोगाकडे सोपवा, अशी मागणी स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीने केली आहे.
