नागपूर : मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला आहे. मराठी भाषेच्या अभिमानाखातर कडक कायदे केले. दुकानांवरील नामफलक मराठी भाषेत ठळक असावेत, असा सक्तीचा दंडक केला. शहरात फेरफटका मारला असता, या नियमांचे सर्रास उल्लंघन झाल्याचे दिसते. हा नियम मोडणाऱ्यांवर अनेकदा कारवाई होताना दिसत नाही. परंतु आता, अतिरिक्त कामगार आयुक्तांनी पुन्हा एकदा मराठीची सक्ती केली आहे.

महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियम २०१७ च्या कलम ३६ मधील तरतुदीनुसार प्रत्येक दुकानांच्या पाट्यांवर देवनागरी लिपीतील मराठी भाषा व त्यातील अक्षर आकार हे इतर कोणत्याही भाषेतील मजकुरापेक्षा मोठी असावी, असे निर्देश अतिरिक्त कामगार आयुक्त किशोर दहिफळकर यांनी दिले आहे.

आस्थापनांच्या पाट्या या कोणत्याही भाषेत असू शकतात. परंतु, त्यात मराठी भाषेतील अक्षराचा आकार हा इतर भाषेतील अक्षरांपेक्षा मोठा असायलाच हवा असे आदेश देण्यात आले आहे. तर ज्या दुकानांमधून मद्य पुरवले जाते किंवा विकले जाते अशा आस्थापनांच्या पाट्यांवर महान व्यक्तींचे किंवा गडकिल्ल्यांचे नाव कोणीही लिहिणार नाहीत, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.

तसेच या निर्देशाचे जो कोणी उल्लंघन करेल त्याच्याविरुद्ध अधिनियमाअंतर्गत एक लाख रुपयांपर्यंत दंडाच्या शिक्षेस पात्र राहील. यापुढेही अशा आस्थापनांनी उल्लंघन चालू ठेवल्यास जितके दिवस ही नावे त्यांनी ठेवली आहेत त्या प्रतिदिवसासाठी दोन हजार रुपयांपर्यंत इतका अतिरिक्त दंड शिक्षेस पात्र असेल. परंतु, दंड द्रव्याची एकूण रक्कम नोकरीवर ठेवलेल्या प्रत्येक कर्मचाऱ्यामागे दोन हजार रुपयांपेक्षा अधिक असणार नाही,

अशी अधिनियमात तरतूद करण्यात आली आहे. सर्व दुकाने आस्थापनाधारकांनी नामफलक नियमानुसार करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

नियम काय सांगतो?

महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना नियमाच्या तरतुदीनुसार आस्थापनाचे नामफलक मराठी भाषेमध्ये, देवनागरी लिपित असणे बंधनकारक आहे. नामफलकावरील इतर भाषेच्या अक्षरांपेक्षा मराठी भाषेचे अक्षरे ठळक असणे आवश्यक आहे. या नियमाचे पालन न करणाऱ्या दुकानदारास दुकाने निरीक्षकाकडून प्रथम नोटीस दिली जाते. आस्थापना चालकांनी त्यांच्या आस्थापनेचे नामफलक नियमाच्या तरतुदीनुसार प्रदर्शित करावे, यासाठी किमान सात दिवसांची मुदत दिली जाते, पण, मुदत देऊनही नियमाचे पालन न झाल्यास संबंधित दुकानदार किंवा आस्थापन चालकाविरोधात कारवाई करून त्याच्या विरोधात खटला दाखल केला जातो.