ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी घटना दुरुस्तीशिवाय पर्याय नाही

नागपूर : केंद्र सरकारने इम्पेरिकल डाटा उपलब्ध करून दिला किंवा राज्य सरकारने तो गोळा केला तरी ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न मिटणार नाही. घटना दुरुस्ती करूनच त्यास संरक्षण द्यावे लागेल, असे मत ओबीसी मुक्ती मोर्चाचे राष्ट्रीय समन्वयक नितीन चौधरी यांनी व्यक्त केले. चौधरी यांच्यासह ओबीसी मुक्ती मोर्चाचे प्रवक्ते अ‍ॅड. अशोक यावले आणि प्रदेश उपाध्यक्ष कृष्णकांत मोहड यांनी लोकसत्ताला सदिच्छा भेट दिली आणि या विषयावर सविस्तर चर्चा केली.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर राजकीय पक्षांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. आमच्याकडे सामाजिक-आर्थिक मागासलेपणाचा डाटा आहे, ओबीसींचा राजकीय मागासलेपणाचा नाही, असे केंद्राने स्पष्ट केले आहे. तर राज्य सरकार तो डाटा केंद्र देत नसल्याचा आरोप करीत आहे. मात्र, ओबीसी मुक्ती मोर्चाने या इम्पेरिकल डाटाचा काही उपयोग नसल्याचे सांगितले. कारण, पहिल्यांदाच राजकीय मागासलेपणाचा विषय समोर आला आहे. त्यामुळे शून्यापासून सुरुवात करावी लागणार आहे. राज्य मागास आयोगाला ओबीसींचे राजकीय मागासलेपण सिद्ध करावे लागेल. अन्यथा ज्याप्रकारे मराठा आरक्षणाबाबत गायकवाड आयोगची स्थिती झाली, तशी स्थिती ओबीसींबाबत होण्याची शक्यता नाकारता येत आहे. तेव्हा राजकीय इच्छाशक्ती दाखवून ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी संसदेने घटना दुरुस्ती करावी. अन्यथा कोणत्याही अहवालाच्या किंवा आकडेवारीच्या आधारे दिले गेलेले ओबीसी राजकीय आरक्षणाला न्यायालयात आव्हान दिले जात राहील. त्याचा किस पाडून हा विषय चिघळवत ठेवला जाईल, असे स्पष्ट मत चौधरी यांनी व्यक्त केले.

ओबीसींचे राजकीय आरक्षण टिकवण्यासाठी जे प्रयत्न सुरू आहेत किंवा आधी जे प्रयत्न झाले ते अभ्यासहीन, संवेदनाहीन, गैरजबाबर होते. राज्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण ५० टक्केच्या वर गेले कसे, हा खरा प्रश्न आहे. कायद्यानुसार मतदारसंघ निश्चित करणे, आरक्षणचा कोटा ठरवणे आणि निवडणुका घेणे ही निवडणूक आयोगाची जबाबदारी आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षण ५० टक्केच्या वर गेले आणि त्याला उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले गेले. इथून हा विषय पुढे वाढत गेला. तेव्हा राज्य सरकारने २७ टक्के आरक्षण काढून टाकले. त्याऐवजी स्थानिक लोकसंख्येच्या आधारावर ओबीसींना आरक्षण देण्याची नोटीस काढली. म्हणून मागील सरकारने केंद्राकडे डाटा मागितला होता. राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ केंद्राला डाटा मागत आहेत. पण, तो डाटा सामाजिक-आर्थिक मागासलेपणाचा आहे. आपल्याला राजकीय मागासलेपणाचा डाटा हवा आहे,  याकडे चौधरी यांनी लक्ष वेधले.

अडथळय़ांची शर्यत

ओबीसींच्या आरक्षणाला १९९४ पासून  वेगवेगळय़ा पद्धतीने आव्हान दिले जात आहे. जे मुद्दे ओबीसींच्या आरक्षणाबाबत चर्चीले जात आहेत, त्याच मुद्यांवरून बिहारमध्ये आव्हान दिले होते. त्यानंतर बिहार सरकारने २००१ ला दुरुस्ती केली आणि २००६  ला निवडणूक घेतली. तेथे ओबीसींचे आरक्षण २० टक्के करून टाकले. ट्रिपल टेस्टचा विषय ११ मे २०१० रोजी न्यायालयाच्या निकालात आला होता, असेही चौधरी म्हणाले.

ओबीसी रोस्टरमधून गायब

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना आरक्षण नसल्याने ओबीसी रोस्टरमधून गायब झाला आहे. त्यामुळे आता ओबीसीमधून कोणी सरपंच, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, नगराध्यक्ष, महापौर होऊ शकणार नाही. रोस्टरमध्ये खुला प्रवर्ग असेल आणि या प्रवर्गातून ओबीसींना संधी द्यायचे किंवा कसे, हे राजकीय पक्षांच्या इच्छेवर अवलंबून असेल, याकडेही ओबीसी मुक्ती मोर्चाने लक्ष वेधले.