नागपूर : राज्यात मोठया प्रमाणात कापसाचे उत्पादन होऊनही कापसाची विदेशातून आयात करण्यात येत आहे. यासाठी मोदी सरकारने कापसावरील आयात शुल्क सुध्दा रद्द केले आहे. दुसरीकडे अमेरिकेने वाढवलेल्या टेरिफमुळे भारतातील कापडाच्या निर्यातीवर परिणाम होऊ नये म्हणून कापसाचे आयात शुल्क माफ केले आहे. त्याचा फायदा केवळ कापड उद्योगांना होणार आहे, शेतकरी मात्र दोन्हीकडून नागवला जात आहे, असे राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी म्हटले आहे.
भारतात तयार होणाऱ्या कापडापैकी २५ टक्के कापड हा इतर देशात निर्यात करण्यात येतो. एका वर्षात साधरणात: ३५ बिलियन डॉलरच्या कापडाची निर्यात भारत इतर देशात करतो. यापैकी एकटया अमेरिकेचा वाटख १२ बिलियन डॉलरचा आहे. अमेरिकेने भारताच्या कापड निर्यातीवर ५० टक्के टेरीफ लावले तर दुसरीकडे चीन, वियतनाम, बांग्लादेश आणि पाकिस्तान या देशांवर केवळ १५ ते २० टक्केच टेरीफ लावले. यामुळे या देशांचा कापड भाव कमी राहिल आणि भारताच्या कापडाचा भाव जास्त राहिल हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. यामुळे भारताचा कापड हा विकला जाणार नाही आणि याचा फटका हा कापूस खरेदीवर होईल व यामुळे मागणी नसल्याने कापसाचे भाव पडतील.
कापसाचा हमीभाव हा ७,७१० रुपये केंद्र सरकारने जाहीर केला आहे. परंतु सध्या बाजारात हमी भावापेक्षा कमी दर कापसाला मिळत आहे. यामुळे साधा उत्पादन खर्च सुध्दा निघत नाही. अमेरिका हा भारतीय टेक्सटाईलचे मोठे व्यापारी केंद्र आहे. यावर केंद्र सरकारने जर तातडीने तोडगा काढला नाही तर आधीच अडचणीत असलेला कापूस उत्पादक मोठया प्रमाणात आर्थीक अडचणीत येईल अशी शंकाही अनिल देशमुख यांनी उपस्थीत केली.
दुसरीकडे अमेरिकेने वाढविलेल्या टेरिफचा फटका हा देशातील कापड उद्योगाला होवू नये म्हणून कापसावर असलेले ११ टक्के आयात शुक्ल माफ करण्यात आले आहे. याचे केंद्र सरकारने दिलेले कारणही हास्यास्पद आहे. याचा फायदा हा कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना होईल असे ते म्हणत असले तरी केवळ कापड तयार करणाऱ्या कारखादारांना देशात कमी भावाने कापूस मिळावा यासाठी अमेरिकेच्या टेरीफच्या नावाखाली कापसाचे आयात शुल्क हे माफ करण्यात आले आहे.
गेल्या पाच वर्षात जेवढया कापसाच्या गाठी आयात करण्यात आल्या नाही, तेवढया मागील वर्षी २७ लाख गाठी आयात करण्यात आल्या. याचा फायदा हा कापड तयार करणाऱ्या कारखादांराना झाला आणि कापूस उत्पादक यात भरडला गेला.
