आठ कोटी जनावरांच्या आरोग्याचा प्रश्न नागपूर : पदवीधर पशुवैद्यकांप्रमाणेच जनावरांवर उपचार करण्याचे अधिकार मिळावे, या मागणीसाठी ‘नियमानुसार काम’ आंदोलन करणाऱ्या राज्यभरातील सर्व पदविकाधारक पशुवैद्यक रविवारपासून बेमुदत संपावर गेले आहेत. त्यामुळे राज्यभरातील सुमारे ८ कोटी पशूंच्या चिकित्सेवर याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. पदविकाप्राप्त डॉक्टरच सध्या राज्यातील ग्रामीण भागात पशुचिकित्सेचे काम करीत आहे. शासनाच्या अनेक दवाखान्याचे प्रमुखही पदविकाधारक पशुवैद्यक आहेत. मात्र त्यांना नियमाप्रमाणे पदवीधर डॉक्टरांच्या मार्गदर्शनाखाली व सल्ल्यानेच उपचाराचे अधिकार आहेत. अनेक वर्षांपासून सर्व प्रकारचे उपचार करीत असतानाही शासनाने त्यांना पूर्ण उपचाराचे अधिकार बहाल केले नाही. ते मिळावे म्हणून त्यांचे जून महिन्यापासून आंदोलन सुरू आहे. मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास १ ऑगस्टपासून बेमुदत संपावर जाऊ, असा इशारा पशुचिकित्सा व्यवसायी संघटनेने यापूर्वीच दिला होता. मात्र शासनाने त्याची दखल घेतली नाही. त्यामुळे त्यांनी १ ऑगस्टपासून बेमुदत संपावर गेले आहेत. पदविका डॉक्टर पंचायत समिती किंवा पशुचिकित्सालयापुढे धरणे देतील, असे या संघटनेचे राज्य अध्यक्ष सुनील काटकर यांनी सांगितले. पदविकाप्राप्त पशुवैद्यक शासन सेवेत पशुधन पर्यवेक्षक, सहायक पशुधन विकास अधिकारी, पशुधन विकास अधिकारी गट ब संवर्गातील ४५०० कर्मचारी असून ते राज्यातील २८५३ पशुचिकित्सालयात संस्था प्रमुख म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांच्या विविध मागण्या मागील १५ वर्षांपासून प्रलंबित असून त्यासाठी हे आंदोलन आहे. यापूर्वी त्यांनी १५ जूनपासून जनावरांचे लसीकरण व अहवाल देणे बंद केले होते. शासनाने पदविकाधारक पशुवैद्यकांच्या मागण्यांवर सहानुभूतिपूर्वक विचार करावा, अन्यथा आंदोलन अधिक तीव्र केले जाईल. - डॉ. सुनील काटकर, अध्यक्ष राज्य पशुचिकित्सा व्यवसायी संघटना.
