नागपूर : सायकलवरून जाताना अपघात झाला, तरी विमा कंपनीने दावा मंजूर करण्यासाठी मोटारसायकल चालविण्याचा परवाना (लायसन्स) मागितला, अशा अजब प्रकाराची नोंद नुकतीच नागपूर जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगात झाली. विशेष बाब म्हणजे, तब्बल १३ वर्षांचा संघर्ष मृतकाच्या पत्नीला करावा लागला. १३ वर्ष न्यायासाठी लढा दिल्यावर अखेर विमा कंपनीला ३ लाख रुपये आणि त्यावर ९ टक्के व्याज तसेच २० हजारांची भरपाई देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
प्रकरण काय?
ही घटना विजय ढोबळे यांच्या अपघाती मृत्यूशी संबंधित आहे. ते नागपूरमधील पडोळेनगर परिसरात राहणारे होते. १ ऑक्टोबर २०१२ रोजी ते सायकलवरून जात असताना एका भरधाव मोटारसायकलने त्यांना जोरदार धडक दिली. या अपघातात ते गंभीर जखमी झाले आणि उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. या घटनेच्या दोन वर्षांपूर्वीच, म्हणजे २० मार्च २०१० रोजी त्यांनी दि ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनीची एक वैयक्तिक अपघात विमा पॉलिसी घेतली होती. पॉलिसी अंतर्गत ३ लाख रुपयांचे विमा संरक्षण होते, आणि त्यांनी त्यासाठी ८,९०० रुपये हप्ता भरलेला होता. त्यानुसार त्यांच्या पत्नी प्रमिला ढोबळे यांनी पतीच्या मृत्यूनंतर विमा दावा दाखल केला.
कंपनीची अजब मागणी
दावा मंजूर करण्याऐवजी विमा कंपनीने विजय ढोबळे यांचे मोटारसायकल लायसन्स सादर करण्यास सांगितले. ही मागणी केवळ तांत्रिक नव्हे तर हास्यास्पद ठरली, कारण अपघात वेळी ते सायकलवर होते, मोटारसायकलवर नव्हे! कंपनीने याच तांत्रिक गोष्टीवर दावा फेटाळला आणि कागदपत्रांची अपुरी पूर्तता दाखवून पाठीशी हात झटकला. यामुळे प्रमिला ढोबळे यांनी न्यायासाठी ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचा दरवाजा ठोठावला.
१३ वर्षानंतर न्याय
प्रमिला ढोबळे या एक सर्वसामान्य गृहिणी. पतीच्या अचानक मृत्यूनंतर त्यांनी एकट्याने घर सांभाळले आणि ही लढाई लढली. त्यांच्याकडे ना मोठे वकील होते, ना पैसा, पण होता फक्त न्यायावरील विश्वास. या प्रकरणाची सुनावणी आयोगाचे अध्यक्ष सचिन शिंपी आणि सदस्य बाळकृष्ण चौधरी यांच्या खंडपीठासमोर झाली. त्यांनी सादर केलेले पुरावे, अपघाताचा घटनाक्रम, विमा अटी आणि कंपनीची भूमिका यांचा सखोल अभ्यास करून कंपनीची भूमिका गैरवाजवी, गुणवत्ताहीन व ग्राहकांच्या हिताविरोधी असल्याचे स्पष्ट केले. त्यांनी दिलेल्या निर्णयात प्रमिला ढोबळे यांना ३ लाख रुपये विमा रक्कम, ३० जानेवारी २०१४ पासून ९ टक्के वार्षिक व्याज, तसेच २० हजार रुपये मानसिक आणि शारीरिक त्रासभरपाई देण्याचे आदेश दिले. ही सर्व रक्कम दि ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनीने ४५ दिवसांच्या आत अदा करावी, अन्यथा अतिरिक्त व्याज आकारले जाईल, असा इशाराही आयोगाने दिला.
