राजेश्वर ठाकरे, लोकसत्ता नागपूर : ज्या सिंचन प्रकल्पाबाबत घोटाळय़ाचे आरोप केले गेले, त्या प्रकल्पांना आजही कोटय़वधी रुपयांची सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली जात आहे. आता या प्रकल्पांना मंत्रिमंडळाची मान्यता दिली जात असल्याने त्यावर कोणीही बोलत नाही, असे सांगत विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी सिंचन घोटाळय़ाचा आरोप राजकीय हेतूने आणि बदनाम करण्याचा होता, असा आरोप केला. विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी रविवारी पत्रकारांशी संवाद साधला. त्यावेळी त्यांनी सिंचन प्रकल्पावरून आपली बदनामी केल्याचा आरोप भाजपवर केला. १९९९ ते २००९ या काळात पाटबंधारे आणि सिंचन प्रकल्पांच्या बांधकामात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप झाला. सिंचनावर ७० हजार कोटी रुपये खर्च झाले. या काळात पवार हे जलसंपदा मंत्री होते. तर विरोधी पक्षात भाजप होते. जयंत पाटील अर्थमंत्री असताना कोटय़वधींची कामे केली आणि वेगवेगळे प्रकल्प हाती घेण्यात आले. त्यावेळी मी सुधारित प्रशासकीय मान्यता देत होतो. वरिष्ठ सभागृहात नितीन गडकरी, बी. टी. देशमुख आदी सदस्यांनी वेगाने निर्णय घेण्याची मागणी केली होती. त्याप्रमाणे त्याला मान्यता दिली गेली. प्रकल्पांच्या किंमत अव्वाच्या सव्वा वाढल्याचे समजल्यावर सुधारित प्रशासकीय मान्यता मंत्रिमंडळापुढे जायला लागल्या. साधारणत: पाच ते सात वर्षे प्रकल्प पुढे गेला की, त्या प्रकल्पाची किंमत दुप्पट होते. आताही त्या प्रकल्पांना कोटय़वधीच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिल्या जात आहेत. केवळ आता त्याला मंत्रिमंडळाची मान्यता असल्यामुळे कोणी बोलायला तयार नाहीत, असे ते म्हणाले. राज्यपालांना हटविण्याची मागणी.. राज्यपाल सातत्याने राष्ट्रपुरुषांचा अवमान करीत असून त्यांच्याप्रमाणेच मंत्री, सत्तारूढ पक्षाचे आमदार यांच्यात महापुरुषांबाबत अवमानजनक वक्तव्ये करण्याची स्पर्धा सुरू असल्याचे आणि त्या वक्तव्यांचे समर्थन करण्याचे दुर्दैवी चित्र राज्यात दिसत आहे. त्यामुळे महापुरुषांबद्दल अवमानजनक वक्तव्ये करून महाराष्ट्राचा स्वाभिमान दुखावणाऱ्या राज्यपाल आणि मंत्र्यांना तत्काळ पदावरून हटवण्याची मागणी करीत सभागृहात सरकारची कोंडी करण्याचा इशारा विरोधकांनी दिला आहे.
