सरन्यायाधीश गवईंना अभिनेता जॉन अब्राहमची तातडीची विनंती

स्वतः दिल्लीकरांनी त्यांचा आदर केला आहे आणि त्यांच्यावर प्रेम केले आहे, जे पिढ्यानपिढ्या माणसांचे शेजारी म्हणून या प्रदेशात राहत आहेत. अनेक दशकांपासून प्राण्यांच्या संरक्षणात काम करणारी व्यक्ती म्हणून, मी आदरपूर्वक हे सांगू इच्छितो की, हे निर्देश प्राणी जन्म नियंत्रण (ABC) नियम, २०२३, पूर्वी प्राणी जन्म नियंत्रण (श्वान) नियम, २००१ आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्वतःच्या या मुद्द्यावरील निकालांशी थेट विरोधाभास करते. जागतिक आरोग्य संघटनेने १९९० मध्ये शिफारस केलेल्या पद्धतशीर नसबंदी कार्यक्रमाला, सामुदायिक श्वानांच्या संख्येला तोंड देण्यासाठी एकमेव प्रभावी आणि वैज्ञानिक उपाय म्हणून सातत्याने समर्थन दिले आहे.

ABC नियम कुत्र्यांना विस्थापित करण्यास मनाई करतात, त्याऐवजी त्यांचे नसबंदी, लसीकरण आणि ते ज्या भागात राहतात तिथे परत जाणे अनिवार्य करतात. जिथे ABC कार्यक्रम प्रामाणिकपणे राबवला जातो, तो कार्य करतो. जयपूरने ७० टक्केपेक्षा जास्त श्वानांची नसबंदी केली आहे. लखनऊमध्ये ८४ टक्के श्वानांची नसबंदी झाली आहे. त्यामुळे दिल्लीही तेच साध्य करू शकते. नसबंदी दरम्यान, कुत्र्यांना रेबीज विरूद्ध लसीकरण केले जाते आणि नसबंदीमुळे प्राणी शांत होतात, कमी मारामारी आणि चावतात, कारण त्यांच्याकडे संरक्षण करण्यासाठी कोणतेही पिल्लू नसते. सामुदायिक श्वान प्रादेशिक असल्याने, ते निर्जंतुकीकरण न केलेल्या, लसीकरण न केलेल्या कुत्र्यांना त्यांच्या क्षेत्रात येण्यापासून रोखतात. याउलट, विस्थापन करणे केवळ अपयशी ठरते.

दिल्लीत अंदाजे १० लाख कुत्रे आहेत. त्या सर्वांना आश्रय देणे किंवा त्यांचे स्थलांतर करणे व्यावहारिक किंवा मानवीय नाही. त्यांना काढून टाकल्याने अपरिचित, निर्जंतुकीकरण न केलेल्या आणि लसीकरण न केलेल्या कुत्र्यांना आत येण्याचे दार उघडते. ज्यामुळे स्पर्धा वाढेल, प्रादेशिक वाद निर्माण होतील आणि सार्वजनिक आरोग्याचे धोके निर्माण होतील. मी आदरपूर्वक कायदेशीर, मानवीय आणि प्रभावी प्राणी जन्म नियंत्रण दृष्टिकोनाच्या बाजूने या निकालाचा आढावा आणि सुधारणा करण्याची विनंती करतो, जो करुणा आणि सहअस्तित्वाच्या घटनात्मक मूल्यांचा आदर करत सार्वजनिक आरोग्याचे रक्षण करतो, ही भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने २०१५ पासून सातत्याने कायम ठेवली आहे.