अमरावती: महात्मा गांधींनी मिठाचा सत्याग्रह सुरु केल्यानंतर त्याला प्रतिसाद म्हणून विदर्भात ‘जंगल सत्याग्रह’ करण्यात आला होता. जंगल सत्याग्रहाचा इतिहास जनसामान्यांना माहित होण्यासाठी व त्यापासून तरुण पिढीला प्रेरणा मिळण्यासाठी राज्यात तीन ठिकाणी ‘जंगल सत्याग्रह स्मारक’ उभारण्याबाबत शासनाने सुचविले आहे. त्यानुसार अमरावती विभागात अकोला शहर, यवतमाळ जिल्ह्यात पुसद तालुक्यातील धुंदी या गावी तसेच वणी तालुकास्थळी ही स्मारके उभारण्यात येणार आहेत. याअनुषंगाने जागानिश्चिती, अंदाजपत्रक, आराखड्यासह सर्वसमावेशक प्रस्ताव शासनाला सादर करावा, अशा सूचना खासदार डॉ. अनिल बोंडे यांनी दिल्या. येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात ‘जंगल सत्याग्रह स्मारक’ बांधकामासंबंधीची महत्वपूर्ण बैठक पार पडली. माजी खासदार डॉ. विकास महात्मे, आमदार वसंत खंडेलवाल, प्रभारी विभागीय आयुक्त संजय पवार, अकोल्याचे अपर जिल्हाधिकारी रामदास सिध्दभट्टी, उपजिल्हाधिकारी अनिता भालेराव, तहसीलदार सिद्धेश्वर वरणगावकर, जंगल सत्याग्रह समितीचे सचिव सुनील किटकरु, संयोजक ॲड. अविनाश काळे, सदस्य सुनील पवारी, विशेष कार्य अधिकारी सुशील आगरकर आदी यावेळी उपस्थित होते. हेही वाचा. पोलीस उपनिरीक्षक भरतीसाठी शारीरिक चाचणीला अखेर मुहूर्त जंगल सत्याग्रह स्मारक उभारण्यासंबंधीच्या कार्यवाहीबाबत सविस्तर चर्चा यावेळी करण्यात आली. अकोला जिल्ह्यात सरकारी बगिचा असलेल्या ठिकाणी उभारण्यात येणार आहे. तसेच यवतमाळ जिल्ह्यात पुसद तालुक्यातील धुंदी या गावातील वनक्षेत्रावर व वणी तालुकास्थळी नगरपरिषद शाळेच्या जागेवर स्मारक उभारण्यात येणार आहे. अकोला व वणी येथील जागा ही महसूल खात्याच्या अखत्यारित असल्याने लवकर कार्यवाही करण्याच्या सूचना बैठकीत देण्यात आल्या. धुंदी येथील जागा ही वनविभागाची असल्याने स्मारक उभारण्यासाठी वन विभागाशी पाठपुरावा करण्यात येणार असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. हेही वाचा. चंद्रपूर, गडचिरोली, वर्धा जिल्ह्यातील कृषिपंपांना दिवसा १२ तास वीज पुरवठ्यासाठी सुधीर मुनगंटीवार सरसावले जंगल सत्याग्रह स्मारक बांधकामासाठी भरीव निधी शासनाकडून मंजूर करण्यात आला आहे. तसेच स्मारकाच्या ठिकाणी जैववैविध्य बगिचा, वनोद्यान, जंगल सत्याग्रहींची माहिती दर्शविणारे डिजीटल फलक, माहितीपट दाखविण्यासाठी दृकश्राव्य स्वरुपाचे एलसीडी आदी बाबी स्मारकात अंतर्भूत असणार. यासंबंधीचा परिपूर्ण प्रस्ताव जंगल सत्याग्रह समितीव्दारे विभागीय आयुक्तांना येत्या पंधरा दिवसांत सादर करण्यात येईल, अशी माहिती समितीने यावेळी बैठकीत दिली.
