नागपूर : मुलामुलींचे अपहरण, पळवून नेणे, कोणालाही न सांगता घरातून गायब होण्याचे प्रमाण राज्यात दिवसेंदिवस वाढत आहे. गुन्हे अन्वेषण विभागाने जानेवारी ते ऑगस्ट २०२५ या काळात घेतलेल्या नोंदीत असेच वास्तव समोर आले आहे. चालू वर्षात आतापर्यंत राज्यात ४५ हजार १४७ जणांचा कसलाही थांगपत्ता पोलीस आणि तपास यंत्रणांना लागलेला नाही.
राज्यातून चालू वर्षात बेपत्ता झालेल्यांमध्ये २३ हजार ९३९ या महिला अथवा मुली आहेत. तर १९ हजार १३८ पुरुषांचाही पत्ता शोधण्यात पोलिसांना अपयश आले आहे. एकट्या नागपूर शहरातील बेपत्ता लोकांची संख्या देखील धक्कादायक आहे. नागपुरात चालू वर्षात १९२५ जण बेपत्ता झाले आहेत. चिंतेत टाकणारी आणखी एक बाब म्हणजे यात १३३७ मुली आहेत. राज्यातून बेपत्ता होणाऱ्यांची सरासरी काढली तर अनेकांचा कसलाही पत्ता पोलीस आणि तपास यंत्रणा लावू शकलेली नाही. २३ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत दाखल गुन्ह्य़ांमधील निम्म्याहून अधिक मुलामुलींचा शोध पोलीस लावू शकलेले नाहीत. या मुलामुलींचा शोध कसा लागणार, पोलीस यंत्रणेने गुन्हा दाखल करण्याचे सोपस्कार पूर्ण करून जबाबदारी झटकून दिली का, असा सवाल या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.
लग्न, घरकाम, बलात्कार, खंडणी, देहव्यवसाय, मजुरी, आदींसाठी मुलामुलींचे अपहरण करण्याचे प्रमाण जास्त आहे. दुसरीकडे सध्या उपलब्ध राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाच्या (एनसीआरबी) अहवालानुसार, राज्यात २०२२ मध्ये १९ हजार १९८ होते. यापैकी १५२ मुले-मुली ६ वर्षांच्या आतील, ५४४ मुले-मुली ६ ते १२ वर्षे वयोगटातील तर ४६०४ जण १२ ते १७ वयोगटातील होते. त्यापैकी ७ हजार ३३० मुलेमुली अद्यापही बेपत्ता आहेत.
राज्यातून चालू वर्षात जानेवारी २०२५ पासून ४५ हजार १४७ जण बेपत्ता झाले असे गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या क्राईम अँड क्रिमिनल ट्रॅकिंग नेटवर्क (सीसीटीएनएस) च्या ताज्या नोंदी म्हणतात. यात सर्वाधिक १२ हजार ६२२ बेपत्ता व्यक्ती या मे आणि जून या कालावधीतील आहेत. यात एकट्या नागपूरचा विचार केला तर ही संख्या १९२५ इतकी नोंदवली गेली आहे. सरासरी काढली तर नागपुरात रोज ७ ते ८ व्यक्ती बेपत्ता होत आहेत.
अहवाल दडपले, केंद्र सरकारची लपवाछपवी?
देशातील गुन्हेगारीचा आलेख मांडण्यासाठी राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाद्वारे दरवर्षी सविस्तर अहवाल प्रकाशित करण्याची परंपरा आजवर होती. मात्र, भाजपची सत्ता आल्यापासून देशात गुन्हेगारीच्या आकडेवारीच्या लपवाछपवीचा खेळ सुरू आहे. केंद्र सरकारने २०२२ नंतरचा देशातील गुन्हे नोंदीचा अहवाल अद्याप प्रकाशित केलेला नाही. गेल्या दोन वर्षांपासूनचे अहवाल केंद्रीय गृहमंत्रालयाने दडवून ठेवले आहे. त्यामुळे देशातील गुन्हेगारीचे भीषण वास्तव चव्हाट्यावर आणण्यात केंद्र सकारला भीती वाटत आहे का, अशी शंका येत असल्याचे विरोधी पक्षांचे म्हणणे आहे.
