मेट्रो कॉरिडोर पदपथासाठी जमीन अधिग्रहण मेट्रो कॉरिडोरमुळे रस्ते अरुंद झाल्याने रस्त्यांची रुंदी वाढवणे व नवीन पदपथ निर्माण करण्याच्या उद्देशाने महापालिकेने शंकरनगर ते हिंगणा टी-पाईंट दरम्यान रस्त्यालगत राहणाऱ्यांची ३ मीटर जमीन अधिग्रहण करण्यासाठी बजावलेल्या नोटीसला पन्नासवर लोकांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले होते. याप्रकरणी न्यायालयाने महापालिकेला नोटीस बजावली असून परिस्थिती ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे आदेश दिले आहे. वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद जयस्वाल, अ‍ॅड. श्रीधर पुरोहित, डॉ. दिलीप शंकरराव धांदे आणि इतर ५५ लोकांनी वेगवेगळी याचिका दाखल केली आहे. याचिकाकर्त्यांनुसार ते १९८९ पासून शंकरनगर ते हिंगणा टी-पॉईंट परिसरात राहात असून त्यांचे बांधकामही जुने आहे. याचिकाकर्त्यांनी नवीन बांधकाम करण्यासाठी महापालिकेकडे अर्जही केलेले नाहीत. दरम्यान, शहरात मेट्रो रेल्वेचे बांधकाम सुरू असून त्याकरिता ९ जून २०१७ मध्ये डेव्हलपमेंट कन्ट्रोल रेग्युलेशन-२००१ मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली. त्यानुसार नवीन बांधकाम करणाऱ्यांना आता ३ मीटरऐवजी सहा मीटर जागा सोडणे बंधनकारक आहे. मात्र, याचिकाकर्त्यांचे पूर्वीचे बांधकाम असून त्यांनाही पदपथासाठी अधिकची तीन मीटर जागा देण्यास सांगण्यात आले. महापालिका ही जागा संपादित करणार असून त्याकरिता कोणतीही नुकसान भरपाई देण्यात येणार नाही. यासंदर्भात महापालिकेने २३ जुलै २०१८ ला शंकरनगर ते हिंगणा टी-पॉईंट दरम्यान रस्त्याच्या कडेला राहणाऱ्या लोकांना नोटीस बजावली. त्याविरुद्ध लोकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत नोटीसला आव्हान दिले. या याचिकेवर न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. मुरलीधर गिरटकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने महापालिकेला नोटीस बजावली असून परिस्थितीवर ‘जैसे थे’चे आदेश दिले. याचिकाकर्त्यांतर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील मनोहर, अ‍ॅड. राहुल धांदे यांनी बाजू मांडली.
