लोकसत्ता टीम
नागपूर : जिल्हा सत्र न्यायालय येथील ई-फाइलिंग प्रक्रिया वकिलांच्या हिताची नसल्याचा दावा करत दगडी बार संघर्ष समितीने प्रक्रियेच्या अंमलबजावणीला विरोध केला आहे. ई-फाइलिंग प्रक्रिया थांबविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय, बार कौन्सिलस ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवा, बार कौन्सिल ऑफ इंडिया यांना समितीने पत्रव्यवहार केला असल्याची माहिती समितीतील वकिलांनी दिली.
जिल्हा सत्र न्यायालय नागपूर मध्ये ई-फाइलिंग प्रक्रियेमुळे वकिलांवर आर्थिक आणि मानसिक भार पडला असून बरेच कामे प्रलंबित होत आहेत. वकिलांचा अनावश्यक वेळ ई-फाईलिंग प्रक्रियेत व्यर्थ जातो, असे समितीच्या कार्यकारी उपाध्यक्ष ॲड.फातिमा पठाण यांनी गुरुवारी पत्रपरिषदेत सांगितले. समितीच्यावतीने शुक्रवारी ई-फायलिंगच्या विरोधात जिल्हा न्यायालय परिसरात धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. ई:फायलिंग प्रक्रियेसाठी तीनशे ते पाचशे रुपये आकारण्यात येतात. यामुळे वकिलांना अनावश्यक आर्थिक भुर्दंड बसतो. ई-फायलिंगची प्रक्रिया वेळखाऊ असल्याने अनावश्यक वेळ जातो. ई-फायलिंगची प्रत प्राप्त करण्याकरिता दोन-तीन दिवसाचा कालावधी लागतो. त्यामुळे ई-फायलिंगची सेवा कनिष्ठ आणि फौजदारी न्यायालयांसाठी सोयीची नाही.
आणखी वाचा-निवृत्त न्यायमूर्तीना उच्च न्यायालयात मिळाला न्याय, वाचा काय आहे प्रकरण…
स्कॅनर मशिन, संगणक, इंटरनेटला लागणारा खर्च वकिलांना आणि पक्षकारांना परवडणारा नाही. ई-फायलिंग प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी वकिलांना रांगेत उभे राहावे लागते, त्यामुळे महत्त्वाची न्यायालयीन कामे रखडली जातात. या सर्व कारणांमुळे ई-फायलिंग प्रक्रिया रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी वकिलांनी केली. पत्रकार परिषदेत ॲड. कमल सत्तूजा, ॲड. सुनील गायकवाड, ॲड.फातिमा पठाण, ॲड. उदय चिंचोलकर, ॲड. सूर्यकांत जयस्वाल, ॲड. विलास शेलोकर यांची उपस्थिती होती.
