नागपूर : “बिबट्या दिसला तर त्याला ऑन द स्पॉट शूट करा,” असे धक्कादायक विधान वनमंत्री गणेश नाईक यांनी केले. लोकांच्या मनातील भीती दूर करण्यासाठी आणि भविष्यात असे जीव वाचवण्यासाठी ही कठोर उपाययोजना आवश्यक असल्याचे देखील ते म्हणाले. पण, वन्यजीव संरक्षण कायदा वनमंत्र्यांनी वाचला आहे का, असाही प्रश्न वन्यजीव अभ्यासकांनी उपस्थित केला आहे. प्रत्यक्षात मानव-बिबट संघर्षावर हा उपाय असू शकतो का, असा प्रश्न वन्यजीव अभ्यासकांनी उपस्थित केला आहे. मारून मारून किती बिबट मारणार, त्याने प्रश्न सुटणार आहे का, असे अनेक प्रश्न वनमंत्री गणेश नाईक यांच्या विधानातून उपस्थित झाले आहेत.
पश्चिम महाराष्ट्रात मानव-बिबट संघर्ष वाढला आहे. लहानांपासून तर मोठ्यापर्यंत असे सर्वच बिबट्याच्या हल्ल्यात बळी पडत आहेत. अलीकडच्या काही दिवसात हे प्रमाण वाढल्याने गावकऱ्यांचा आक्रोश वाढत चालला आहे. त्यावर कायमस्वरूपी उपाययोजना शोधण्याऐवजी राज्याचे वनखाते आणि राज्य सरकार बिबट जेरबंद करा, बिबट्याला वनतारात पाठवा, बिबट्याची नसबंदी करा, बिबट्याला दिसताक्षणी गोळी घालून ठार करा, असे विधान करत सुटले आहेत. मात्र, हे एवढे सोपे नाही आणि यामुळे प्रश्न सुटणार देखील नाही हे माहिती असूनही अशी विधाने किंवा असे आदेश दिले जात आहेत.
मुळात या उपाययोजना बिबट-मानव संघर्ष सोडवू शकणार नाहीत. त्यासाठी मानव-बिबट संघर्षामगील कारणांचा शोध घ्यायला हवा आणि ही समस्या कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून अभ्यास व्हायला हवा, असे वन्यजीव अभ्यासकांचे म्हणणे आहे. कारण कितीही बिबट जेरबंद केले, वनतारात पाठवले, नसबंदी केली किंवा गोळ्या घालून त्यांना ठार केले तरीही बिबट्यांची संख्या वेगाने वाढते, हे सत्य आहे.
वनमंत्री गणेश नाईक यांनी शिरूर येथे बिबट्याच्या हल्ल्यात जीव गमावलेल्या रोहन बोंबे, शिवन्या बोंबे आणि भागूबाई जाधव यांच्या कुटुंबियांची भेट घेऊन सांत्वन केले. या भेटीदरम्यान त्यांनी बिबट्या हल्ल्यांना आळा घालण्यासाठी शासनाच्या उपाययोजनांची माहिती दिली. नाईक यांनी पुणे आणि नगर जिल्ह्यांसाठी बिबट्यांचा बंदोबस्त करण्याकरिता प्रत्येकी ११ कोटी रुपये मंजूर केल्याचे सांगितले. बिबटे आता माळशेज घाट उतरून कोकणातही उतरले आहेत. बिबट्यांचा वेळीच बंदोबस्त केला नाही, तर मोकाट श्वानांप्रमाणे ते रस्त्यांवर भटकतील. बिबट्यांच्या हल्ल्याच्या घटनांबाबत राज्य शासन गंभीर असून, नरभक्षक बिबट्यांना दिसताक्षणी गोळी घालण्याची सूचना वन विभागाला करण्यात आली आहे, असे वनमंत्री म्हणाले. मात्र, वन्यजीव कायदा याची परवानगी देतो का, हे मात्र वनमंत्र्यांनी स्पष्ट केले नाही. कारण कायद्यानुसार हल्लेखोर वन्यप्राण्यांना मारण्याची परवानगी देता येते, पण वनमंत्री सरसकट बिबट दिसताक्षणी गोळी घालण्याचे आदेश देत आहेत. त्यांचा हा आदेश म्हणजे गावकऱ्यांच्या क्रोध शांत करण्यासाठी तर नाही ना, असाही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
