|| देवेंद्र गावंडे शून्य निधी ही संकल्पना तुम्हाला ठाऊक आहे काय? नसेल तर थोडे कष्ट घेऊन जलसंपदा खात्याच्या नागपूर व अमरावती कार्यालयात जा. तिथे असलेला कोणताही कर्मचारी वा अधिकारी तुम्हाला अत्यंत दु:खी अंत:करणाने हे समजावून सांगेल. त्याच्याजवळ एवढा वेळ असेल का असले प्रश्न मनात आणण्याचे काही कारण नाही. मायबाप सरकारने यंदा निधीच न दिल्याने तिथल्या लोकांजवळ तसेही काही काम नाही. म्हणून समजावून सांगण्यासाठी वेळच वेळ आहे. अर्धवट म्हणजेच ७० टक्क्यापेक्षा जास्त काम झालेले प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी विदर्भाला यंदा ४९० कोटींची गरज होती. तशी मागणी वारंवार करण्यात आली पण मिळाला शून्य निधी. ही अन्यायाची परिसीमा आहे पण विदर्भातल्या पाच मंत्र्यांना हे कदाचित ठाऊकही नसेल. यातले बच्चू कडू तर याच खात्याचे राज्यमंत्री. ते वेषांतर करून गुटखा पकडण्यात व्यस्त आहेत. त्यांना एवढा नाटकाचा छंद असेल तर त्यांनी रंगमंच जवळ करावा. कशाला मंत्रीपद अडवून बसले? राज्याचे जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांचे ‘विदर्भप्रेम’ सर्वांना ठाऊक आहेच. त्यामुळे त्यांच्याकडून अपेक्षा ठेवणेच चूक. गेल्यावर्षी करोनाची पहिली लाट संपल्यावर खुद्द मुख्यमंत्री गोसीखुर्दची पाहणी करून गेले. वाटले आतातरी या प्रकल्पाचे भले होईल. त्यानंतर विदर्भाला मागणीच्या ३० टक्केच निधी मिळाला. त्यातून अर्धवट कामांच्या खर्चात तेवढी वाढ झाली व त्यातला एकही पूर्णत्वास गेला नाही. ठाकरेंच्या दौऱ्यानंतर नितीन गडकरींनी दिल्लीत बैठक घेतली. त्यात विदर्भ दौरा टाळणारे जयंत पाटील हिरिरीने सहभागी झाले. त्यात जे ठरले त्याचे पुढे काय झाले? अजून कुणाला कळले नाही. करोनामुळे उत्पन्न घटले हे खरे असेल तर तिकडच्या प्रकल्पांना निधी कसा मिळतो? तेव्हा आर्थिक चणचणीचे घोडे शेण खायला जाते की काय? राज्यात जेव्हा युतीचे सरकार होते तेव्हा केंद्राच्या बळीराजा संजीवनी योजनेत सर्व राज्यातील अपूर्ण सिंचन प्रकल्पांचा समावेश करावा असा आग्रह गडकरींनी धरला व तो फडणवीसांनी तत्परतेने मान्य केला. अशी उदारता आताचे सरकार, राष्ट्रवादीचे मंत्री का दाखवत नाहीत? कारण एकच. त्यांच्या मनात असलेला विदर्भाविषयीचा द्वेष! गेल्या दोन वर्षापासून या द्वेषाला उधाण आले आहे. तरीही या भागातले सारे सत्ताधारी नेते गप्प आहेत. हे चित्र केवळ जलसंपदामध्येच आहे असे अजिबात नाही. सर्वच खात्यात निधीची पळवापळवी सुरू आहे. युतीच्या काळात विदर्भात अनेक प्रकल्प सुरू झाले. त्यातले काही अर्धवट राहिले. अशांना प्राधान्याने निधी देऊन ते पूर्ण करणे हे सरकारचे काम. ते झालेच नाही. चंद्रपुरात उभी राहिलेली आंतरराष्ट्रीय दर्जाची वनअकादमी थोड्या निधीअभावी सुरू होऊ शकली नाही. अशा संस्था या भागाच्या वैभवात भर घालणाऱ्या असतात याचे भान येथील मंत्र्यांना नाही. आता तर या अन्यायाचे लोण थेट न्यायालयापर्यंत जाऊन पोहोचले आहे. गेल्या आठवड्यात यावरून नागपूर खंडपीठाने तीव्र संताप व्यक्त केला. विदर्भाला सापत्न वागणूक दिली जाते असे उद्गार काढले. तरीही राज्यकर्ते जागचे हलतील असे वाटत नाही. करोनाची दुसरी लाट सुरू असताना रेमडेसिविरच्या पुरवठ्यावरून न्यायालयाने अनेकदा निर्देश दिले पण वितरणातील अन्यायाची परंपरा सरकारने कायम ठेवली. मग याच इंजेक्शनचा आरोग्यमंत्री राजेश टोपेंच्या जिल्ह्यात अतिरिक्त पुरवठा कसा, याचे उत्तर सरकारला शेवटपर्यंत देता आले नाही. राज्यकर्त्यांमध्ये अन्यायाची ही मानसिकता एवढी भिनली आहे की ते न्यायालयालाही जुमानत नाही हेच यातून दिसून आले. आता तर सरकारने नागपूर खंडपीठाच्या इमारत दुरुस्तीचा निधी थेट मुंबई न्यायालयाकडे वळवला. निधी पळवण्याचे हे लोण थेट न्यायालयापर्यंत पोहोचले. यावरून राज्यकर्ते किती कोडगे झालेत याची कल्पना सहज येते. ‘अहो, आमचे न्यायालय गळते हो, कृपा करून ते दुरुस्त करा’ असा विनंतीवजा दूरध्वनी खुद्द न्यायमूर्तींनी करूनही सरकारातले अधिकारी ऐकत नसतील तर आम्ही महाराष्ट्राचा एक भाग आहोत हे विदर्भाने तरी का म्हणून मान्य करायचे? निधी वाटपाचा मुद्दा आला की विदर्भाला नकारघंटा ऐकवायची व स्वत:च्या प्रभावक्षेत्रातले प्रकल्प मात्र तातडीने मार्गी लावायचे हाच एककलमी कार्यक्रम सध्या राज्यकर्त्यांकडून राबवला जात आहे. सध्याच्या सरकारात निर्णय घेण्याचे सारे अधिकार शिवसेना व राष्ट्रवादीकडे एकवटले आहेत. काँग्रेसकडे काहीही नाही. याची जाणीव असल्यानेच या पक्षाचे मंत्री कदाचित बोलत नसावे. शिवाय अन्यायाविरुद्ध बोलले तर सत्तेतून बाहेर जाण्याची भीती आहेच. राष्ट्रीय म्हणवणाऱ्या या पक्षाने सत्तेसाठी एवढी लाचारी पत्करण्याचे कारण काय? गोंदिया भंडारा हे जिल्हे राष्ट्रवादीचे दिग्गज नेते प्रफुल्ल पटेलांचे प्रभावक्षेत्र म्हणून ओळखले जातात. तेथील धानभरडाईचा प्रश्न गंभीर आहे. अन्न व पुरवठा खात्याने यात इतका घोळ करून ठेवलाय की तो निस्तारणे शक्य नाही. खरे तर यात झालेला गैरव्यवहार हा सीबीआय चौकशीचा विषय. ती होवोे अथवा न होवो पण यात लाखो शेतकरी मात्र भरडले जात आहेत. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले याच भागातले पण ते यावर तोंडातून ‘ब्र’ काढायला तयार नाहीत. का? गिरणी मालकांचा दबाव आहे का? या साऱ्यांना असले प्रश्न जाहीरपणे विचारण्याची वेळ आता आली आहे. वैधानिक विकास मंडळाचा मुद्दा सुद्धा या सरकारने जाणीवपूर्वक प्रलंबित ठेवला. यामागे राजकारण आहे हे खरे! नियुक्त्यांवरून सत्ताधारी व विरोधक समोरासमोर येतील हेही खरे पण तो वाद टाळून या मंडळावर तज्ज्ञांच्या नेमणुका करून काम सुरू ठेवायला कसलीही अडचण नाही. पण सरकारला तेही करायचे नाही. एकदा का तज्ज्ञ नेमले तर ते अन्याय शोधून काढतील आणि विचारीजणांचा ओरडा सुरू होईल अशी भीती राज्यकर्त्यांना आहे. हा वाद न्यायालयासमोर आहे असे कारण सरकारने तरी अजिबात देऊ नये. आम्ही राज्यपालांशी सल्लामसलत करून तज्ज्ञ नेमतो असे म्हटले तरी ही याचिका निकालात निघू शकते पण तशी तयारी सरकार दाखवणार नाही. ‘वॉचडॉग’ नसणे हे केव्हाही बरे याच हेतूने हा विलंबाचा खेळ खेळला जात आहे. म्हणूनच वारंवार सूचना देऊनही सरकारतर्फे न्यायालयासमोर ठोस भूमिका मांडली जात नाही. क्षेत्र सांस्कृतिक असो वा सामाजिक, प्रश्न विकासाचा असो की अन्य काही. अन्यायाची परंपरा कायम ठेवण्याचा प्रघात या सरकारकडून तंतोतंत पाळला जात आहे. एखाद्या प्रकल्पाला नाव द्यायचे असेल तर मात्र हेच सरकार कमालीची तत्परता दाखवते. याला जखमेवर मीठ चोळणे म्हणतात. विदर्भात माणसे राहतात, जनावरे नाही हे या राज्यकर्त्यांच्या ध्यानात कसे येत नाही devendra.gawande@expressindia.com
