देवेंद्र गावंडे devendra.gawande@expressindia.com विदर्भातला कोळसा केवळ वीजनिर्मितीसाठी कामात येतो असे नाही. तो या भागातल्या राजकारण्यांना सुद्धा ऊर्जा देत असतो. कोळशाच्या व्यवहारात हात काळे करणारे पण रोज स्वच्छ पांढरे कपडे घालून वावरणारे अनेक नेते पूर्व विदर्भात आहेत. या ऊर्जेच्या लाभाचे स्वरूप सर्वपक्षीय आहे. याचे ताजे उदाहरण म्हणून ‘वॉशकोल’ प्रकरणाकडे बघायला हवे. ऊर्जा खात्याच्या आशीर्वादाने चालणारा हा व्यवहार सरळ सरळ भ्रष्टाचार आहे. ‘लोकसत्ता’ने यावर एका वृत्तमालिकेतून प्रकाश टाकल्यावर सुद्धा ऊर्जाखाते व त्यांच्या कंपन्या शांत आहेत. याचे एकमेव कारण यात असलेल्या सर्वाच्या सहभागात दडले आहे. राज्यात सत्ता महाविकास आघाडीची. त्यातले ऊर्जा खाते काँग्रेसकडे. या व्यवहारात कळीच्या नारदाची भूमिका बजावणाऱ्या खनिकर्म महामंडळाची जबाबदारी सेनेकडे तर सारी कंत्राटे भाजपच्या वर्तुळात उठबस असलेल्या व्यापाऱ्याकडे. इतक्या हुशारीने योजना आखल्यावर ईडी, सीबीआयची भीती कोण कशाला बाळगेल? त्यामुळेच कितीही ओरड झाली तरी या प्रकरणाची साधी चौकशी होण्याची सूतराम शक्यता नाही. हे ठाऊक असल्यामुळेच वॉशकोलच्या नावावर होणारी कोटय़वधीची उधळपट्टी अगदी राजरोसपणे सुरू आहे. दहा वर्षांपूर्वी जेव्हा हाच धुतलेल्या कोळशाचा प्रयोग राज्यात झाला तेव्हा या खात्याची सूत्रे राष्ट्रवादीकडे होती. तेव्हाही यावरून ओरड झाली. अंकेक्षणातून आक्षेप घेण्यात आले. त्याकडे दुर्लक्ष करून हा प्रयोग सुरू राहिला. यात गुंतलेल्या सर्वाची पोटे यथेच्छ भरल्यावर अचानक सरकार नावाच्या मथ्थड यंत्रणेला वॉशकोलचा वीजनिर्मितीसाठी काहीच फायदा नाही, असा साक्षात्कार झाला व हा प्रयोग थांबला. आता तो नव्याने सुरू झाला तोही तीन पक्षांच्या सहमतीने. याचे एकमेव कारण राज्य व केंद्रात असलेली वेगवेगळय़ा विचारांची सत्ता. सध्याचे राजकीय बदला घेण्याचे राजकारण बघता यात सर्वाना सहभागी करून घेतल्याशिवाय तरणोपाय नाही हे लक्षात येताच या प्रयोगात रस असलेल्या व्यापाऱ्यांनी याचे स्वरूप सर्वपक्षीय केले. त्यामुळे प्रशांत पवार व त्यांच्या संघटनेला कितीही तक्रारी करू द्या. यात कुणावरही कारवाई होणार नाही याची हमी या प्रयोगात गुंतलेल्या साऱ्यांना मिळाली आहे. गुजरातमध्ये जसा कोळसा घोटाळा उघड झाला तसा इथेही होईल हा भ्रम असल्याचे यामागे उभ्या असलेल्या व्यापाऱ्यांच्या लॉबीने आतापर्यंत तरी सिद्ध करून दाखवले आहे. या लॉबीत कोण आहेत तर वेकोलिचे माजी अधिकारी, ज्यांना कोळशातून पैसा कसा कमवायचा हे ठाऊक आहे. शिवाय पहिल्या प्रयोगात भरपूर पैसा कमावून नंतर कफल्लक झालेला नागपुरातील एक व्यापारी. तो काळय़ा यादीत असल्याने नव्या प्रयोगात त्याचे एकूण २१ नातेवाईक वेगवेगळय़ा कंपन्यांच्या माध्यमातून सहभागी झाले आहेत. या लॉबीचे लाभार्थी कोण आहेत तर विदर्भातील बहुतांश राजकारणी. जो ओरडला त्याला शांत करण्याची किमया या लॉबीने साधली आहे. त्यासाठी काँग्रेसमधील एक पदाधिकारीच या लॉबीने भाडेतत्त्वावर घेतला आहे. ‘तुम्ही कितीही लिहा, प्रकाशित करा, तक्रारी करा. ईडीच काय, केंद्रीय दक्षता पथकाची नजर सुद्धा आपल्याकडे वळणार नाही. तशी तजवीजच आम्ही करून ठेवली आहे’ अशी या पदाधिकाऱ्याची भाषा असते. तीही चारचौघात. हा प्रयोग किंवा व्यवहार भ्रष्टाचार कसा याचे उत्तर अगदी साधे आहे. महानिर्मितीला वेकोलिकडून मिळणारा कोळसा धुवून द्यायचा व त्यातून शिल्लक राहिलेला २० टक्के खराब कोळसा खुल्या बाजारात विकायचा. येथे खराबच्या नावावर चांगल्या प्रतीचा कोळसा सर्रास बाजारात विकण्याचे काम या लॉबीतील कंपन्या करतात. सरकारी म्हणजे कमी दरात मिळणारा कोळसा खुल्या बाजारात तीनपट दरात विकून मिळणारा पैसा नंतर यात गुंतलेल्या साऱ्यांपर्यंत पोहचवायचा. यात लुटले जात आहे ते ऊर्जाखाते, जे आधीच प्रचंड आर्थिक अडचणीत आहे. यातला दुसरा प्रश्न आहे तो वॉशकोलने ऊर्जानिर्मितीवर फरक पडतो का? याचेही उत्तर नाही असेच येते. महानिर्मितीने माहितीच्या अधिकारात दिलेले कागद व त्यातली आकडेवारी हेच दर्शवते. यासंबंधीचा पहिला प्रयोग गुंडाळताना महानिर्मितीने हेच कारण दिले होते. तेव्हा म्हणजे दहा वर्षांपूर्वी जगभरात ‘वॉशकोल’ वापरला जात होता व त्यामुळे ऊर्जानिर्मितीत फरक दिसून आला होता. तरीही तेव्हा हा प्रयोग राज्यात गुंडाळण्यात आला याचे एकमेव कारण भ्रष्टाचार हेच होते. आता तो होत नसेल तर वॉशकोल वापरूनही निर्मितीत सुधारणा का नाही? आकडेवारी बदलत का नाही? या प्रश्नांची उत्तरे ऊर्जाखाते कधीच देत नाही. कोळशातून पैसे कमावण्याचा हा व्यवहार केवळ विदर्भच नाही तर बाहेरच्या नेत्यांना सुद्धा खुणावत असतो. आजच्या घडीला दिल्लीच्या राजकारणात बस्तान बसवलेल्या तीन नेत्यांच्या कंपन्या पूर्व विदर्भातील वेगवेगळय़ा कोळसा खाणींमध्ये कार्यरत आहेत. त्यातल्या महाराष्ट्राशी संबंधित असलेल्या एकाची कंपनी खाणींना मनुष्यबळ पुरवते. कशासाठी तर कोळशाची प्रतवारी तपासून देण्यासाठी. त्याचे मुख्यालय आहे वणीला. तिथे अनेक अभियंते कमी वेतनावर काम करतात. खरे तर कोळशाची प्रतवारी ओळखण्याचे कसब वेकोलित काम करणाऱ्यांच्या अंगी जेवढे असते तेवढे इतर कुणाकडेही असण्याचे काही कारण नाही. तरीही नेत्याला खूश करण्यासाठी हे काम बाहेर देण्यात आले. तोच प्रयोग महानिर्मितीने वॉशकोलमध्ये राबवला. अनुभवशून्य कंपनीच्या हाती प्रतवारीची दोरी देणे म्हणजेच भ्रष्टाचारासाठी रान मोकळे करणे. नेमके तेच खाण व ऊर्जा या दोन्ही क्षेत्रात सुरू आहे. आणखी दोन नेत्यांच्या कंपन्या खाणींसाठी उत्खनन करण्याच्या कामात सक्रिय आहेत. त्यात काम करणारा प्रत्येक कर्मचारी या नेत्यांची नावे उघडपणे घेतो. वणी, चंद्रपूर, घुग्गुस, उमरेड या सर्व ठिकाणी ‘आऊट सोर्सिग’च्या नावावर हे सुरू आहे. शेतकऱ्यांकडून खाणीसाठी जमिनी घेणारी वेकोलि भूमिपुत्राला नोकरी द्यायला तयार नाही. एकमुस्त मोबदला घ्या व नोकरीवर पाणी सोडा असे एकीकडे सांगायचे व दुसरीकडे नेत्यांच्या कंपन्यांना खाणीत प्रवेश द्यायचा असे हे उरफाटे धोरण. याशिवाय विदर्भात असलेल्या खासगी कोळसा खाण कंपन्यांना लुटणारी नेत्यांची टोळी वेगळीच. भूमिपुत्राला न्याय द्या असे म्हणत या कंपन्यांच्या गळय़ाभोवती फास आवळायचा व वाहतुकीचे कंत्राट पदरात पाडून घ्यायचे. एकदा ते मिळाले की कोळसाचोरीचा परवानाच हातात येतो. मग त्यातून बक्कळ पैसा कमवायचा. जिथे जिथे खाणी आहेत तिथे तिथे हे राजकारणी हेच काम करताना दिसतात. ही केवळ खनिज संपत्तीची लूट नाही तर वैदर्भीयांची फसवणूक सुद्धा! तीही अगदी उघडपणे सुरू असलेली. कोळसा व त्यातून होणाऱ्या ऊर्जानिर्मितीमुळे हा प्रदेश बकाल झाला. नेते मात्र गब्बर झाले. कोळसा कितीही उगाळला तरी तो काळाच अशी एक म्हण मराठीत आहे. त्या उगाळण्याच्या बळावरच हे नेते गोरेच नाही तर समृद्ध झालेले दिसतात. सामान्य लोक याच कोळशामुळे होणाऱ्या प्रदूषणाने मरतात. हे विरोधाभासी चित्र बदलण्याची धमक भ्रष्टाचाराचे कर्दनकाळ म्हणवणारे मोदी कधीतरी दाखवतील काय?
