देवेंद्र गावंडे devendra.gawande@expressindia.com राज्यांच्या पुनर्रचनेत राजधानीचा दर्जा गमावलेले देशातले एकमेव शहर अशी नागपूरची ओळख. आता उपराजधानी अशी केवळ कागदोपत्री नोंद असलेल्या या शहराचा विकासाच्या माध्यमातून कायापालट व्हावा ही साऱ्यांचीच इच्छा. अनेकजण ती बोलूनही दाखवतात. मात्र बोलणे व कृती करणे यात फरक असतो. काहीजण नुसतेच बोलतात तर काही त्यासोबत कृतीवरही भर देतात. अशावेळी नुसते बोलणाऱ्यांनी कृती करणाऱ्याच्या मागे किमान ठामपणे उभे तरी राहायला हवे. तरच त्यांच्या बोलण्यामागचा हेतू शुद्ध होता असे म्हणता येईल. प्रत्यक्षात तसे घडताना दिसत नाही. या शहरात अजनी रेल्वेस्थानकाच्या जागेवर प्रस्तावित असलेले इंटर मोडल स्टेशन हे त्याचे उत्तम उदाहरण. देशातली दोन ठिकाणे या प्रकल्पासाठी पथदर्शी म्हणून निवडण्यात आली. एक वाराणसी तर दुसरे नागपूर. या योजनेचे जनक नितीन गडकरी. त्यामुळेच नागपूरचा समावेश यात होऊ शकला. आता त्यालाच सुरुंग लावण्याचे पद्धतशीर प्रयत्न सुरू झालेत. हे वेदनादायी आहेच शिवाय पक्षीय राजकारण कोणत्या थराला जाऊ शकते याचे निदर्शक सुद्धा. शहरातील काही कथित पर्यावरणवाद्यांनी अधिकृत जंगल नसलेल्या अजनीवनाचा मुद्दा समोर करून या प्रकल्पाविरुद्ध न्यायालयात धाव घेतली. त्याची योग्य ती दखल याआधी याच सदरातून घेतली. आता जसजसे दिवस जात आहेत तसतसे यातले गढूळ व विकासविरोधी राजकारण समोर येऊ लागलेय. या विलंबाला कंटाळून हा प्रकल्प उभारणाऱ्या कंपनीनेच माघार घेत असल्याचे पत्र केंद्राला दिले. त्यामुळे याचा नव्याने समाचार घेणे गरजेचे. नियमानुसार रेल्वेच्या जागेवर होत असलेल्या प्रकल्पासाठी पर्यावरणीय मंजुरीची गरज नसते. त्यावरची झाडे तोडायची असेल तर स्थानिक स्वराज्य संस्थेची मान्यता हवी. महापालिकेकडे तसा प्रस्ताव सादर झाला. येथे सत्ता भाजपची असली तरी प्रशासनाची सूत्रे राज्य सरकारच्या हाती. म्हणूनच की काय या प्रस्तावावर हरकती व आक्षेप मागवण्यासाठी सात ऐवजी तीस दिवसांची मुदत देण्यात आली. आक्षेप नोंदवले गेलेत एकूण सात हजार. त्यावर तातडीने सुनावणी अपेक्षित असताना आयुक्त राधाकृष्णन यांनी वेळकाढूपणा केला. त्याच दरम्यान राज्याचे पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरेंनी शहरी भागासाठी असलेल्या वृक्षसंवर्धन कायद्यात सुधारणेचा निर्णय घेतला. त्यानुसार ५० वर्षांपेक्षा मोठी झाडे तोडण्यासाठी राज्य वृक्ष प्राधिकरणाची मान्यता आवश्यक केली. हे होताच आयुक्तांनी सुनावणी व निर्णय घेण्याचे काम सरकारवर सोपवले. या घडामोडी सप्टेंबरमधल्या. आता त्यालाही दोन महिने होत आले. राज्यसरकार अजून ढिम्मच. तीन महिने लोटले तरी नव्या प्राधिकरणाचा पत्ता नाही. यावरून न्यायालयाने वारंवार सरकारला विचारले. त्यांचे उत्तर एकच. आणखी वेळ हवा. कशासाठी? भाजपची व गडकरींची कोंडी करण्यासाठीच ना, अशी शंका आता यायला लागलीय. याच सरकारने एक महिन्यात प्राधिकरण करू व नंतरच्या महिनाभरात सुनावणी करून निर्णय देऊ असे आश्वासन न्यायालयाला दिले. तेही पाळले नाही. यावरून ही केवळ प्रशासकीय दिरंगाई नाही. यामागे निश्चित राजकारण शिजते आहे हेच स्पष्ट होते. भाजपने मुंबई मेट्रोवरून कोंडी केली काय मग आम्हीही नागपूरचा प्रकल्प अडवतो हा शिवसेनेचा डाव यातून दिसतो. ही तीच सेना आहे ज्याचे प्रमुख व राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जाहीर भाषणात म्हणाले होते, विदर्भाची जागा माझ्या हृदयात आहे. ते स्थान कुणी हिरावून घेऊ शकत नाही. एरवीही ते बोलण्याच्या बाबतीत इतर नेत्यांपेक्षा दोन पावले समोरच असतात. मग नेमके इथेच पाऊल का मागे पडते आहे? आधीच हा प्रदेश मागास. किमान हा विचार डोळय़ासमोर ठेवून राजकीय कुरघोडीचा त्याग करत हा प्रकल्प लवकर मार्गी लावला असता तर ठाकरेंच्या हृदयात खरोखरच विदर्भाला स्थान आहे हेच दिसले असते. तसे न करता चालढकल व वेळकाढूपणा करायचा आणि तारीख पे तारीखचा खेळ करायचा यात कसले आले प्रेम? बरे, हे घडतेय ते गडकरींच्या संदर्भात. हे तेच गडकरी आहेत जे विरोधकांचीही कामे प्राधान्याने करतात. राज्याला रस्त्यांसाठी भरघोस निधी देण्याचा विक्रम त्यांच्या नावावर. त्यांच्या खात्याशी संबंधित राज्याच्या कोणत्याही प्रकल्पाची त्यांनी अडवणूक केली अशी वार्ता अजून तरी कानी आली नाही. हे ठाऊक असूनही या प्रकल्पात खोडा घालण्याचे काम राज्यपातळीवर होतेच कसे? पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे एक झाड जरी पाडले जात असेल तर लगेच सक्रिय होतात. मंत्री म्हणून ही कामगिरी योग्यच पण इथे तर सर्वच झाडे नव्याने लावून देण्याची तयारी रस्ते प्राधिकरणाने दाखवली. प्रकल्प राबवताना हीच पद्धत अंमलात आणली जाते. मग त्यांच्या मंत्रालयाने उशीर करण्याचे कारण काय? याच शिवसेनेचे मंत्री पालकमंत्री असलेल्या गडचिरोलीत घनदाट जंगल कापून खनिज उत्खननाला परवानगी दिली जाते. त्यावर आदित्य ठाकरे मौन का बाळगतात? तिथले जंगल तर संरक्षित, इथे तर केवळ झाडे आहेत. तरीही पर्यावरणाचा पुळका कशासाठी? याच कथित अजनीवन परिसरातील सजीवसृष्टी व भोवतालचे पर्यावरण (इकॉलाजी) ७५ वर्षांपेक्षा जुने झालेले. ते तसेच जतन करून ठेवण्यात काही अर्थ नाही. त्याची नव्याने शास्त्रीय पद्धतीने मांडणी केली जाऊ शकते असा स्पष्ट अहवाल पर्यावरण तज्ञांनी दिलेला. तोही राज्यसरकारला मान्य नाही का? भविष्यात हा प्रकल्प झाला तर वाहतुकीचे सर्व पर्याय एकाच ठिकाणी उपलब्ध होतील. कुठेही जायचे असेल तर सात मिनिटात पोहचता येईल. रस्त्यावरच्या कोंडीला लगाम बसेल. एकूण साऱ्यांचाच प्रवास सुकर होईल. यात पाचर मारणाऱ्या राजकारण्यांना हे नको असेल तर ते सामान्यांना मिळणाऱ्या सुविधांवर घाला घालताहेत हे साऱ्यांनी लक्षात घेणे गरजेचे. या कथित वनात असलेली साधी बाभळीची झाडे तोडण्यावरून एवढा उपद्वय़ाप घडवून आणला जात असेल तर याला विकासविरोधी राजकारण नाही तर आणखी काय म्हणायचे? तसेही शिवसेनेचे विदर्भाविषयीचे प्रेम बेगडी हे अनेकदा सिद्ध झालेले. केवळ बोलून प्रेम व्यक्त करणे वेगळे व कृतीतून दाखवणे वेगळे. या पक्षाकडून अशी कृती अभावानेच दिसली. नामकरणाची वेळ आली की हमखास! गडकरी राज्यात मंत्री असताना मुंबईत कशाला उड्डाणपूल बांधू, एक्सप्रेसवे कशाला करू असा विचार करताना कधी दिसले नाहीत. आताही वारीचे रस्ते तयार करण्यात त्यांचा सिंहाचा वाटा. जो माणूस प्रादेशिक संकुचितपणा दाखवत नाही त्याच्याच प्रकल्पाला नख लावण्याचे पातक आघाडीकडून घडतेय, तेही संकुचित भावनेतून. हे कुठेतरी थांबायला हवे. हा प्रकल्प झाला तर एकटे गडकरीच प्रवास करणार आहेत का? की साऱ्यांनाच (बोटावर मोजण्याइतक्या शिवसैनिकांना सुद्धा) त्याचा लाभ होणार आहे याचाही विचार पर्यावरण खात्याने करावा. अन्यथा तुम्ही कितीही हृदयाच्या गोष्टी केल्यात तरी वैदर्भीय जनतेच्या हृदयात तुम्हाला स्थान नसेल.
