देवेंद्र गावंडे हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच आठवड्यात गडचिरोलीतील दारूबंदी पुन्हा एकदा चर्चेत आली. निमित्त होते तिथे उभारण्यात येणाऱ्या एका मद्यनिर्मिती कारखान्याचे. बंदी असलेल्या जिल्ह्यात मोहफुलापासून मद्य तयार करणारा कारखाना कसा, असा सवाल या जिल्ह्याचे कैवारी समजणाऱ्या काही सुधारकांनी उपस्थित केला व सरकार लगेच हलले. मग तातडीने घोषणा झाली, कारखाना उभारू देणार नाही. त्यामुळे तूर्तास हा प्रकल्प थंडबस्त्यात जाणार हे निश्चित झाले असले तरी गडचिरोलीतील सध्याची नेमकी परिस्थिती काय? बंदी घालण्याच्या तेव्हाच्या सरकारी निर्णयात नेमके काय नमूद आहे? याचा सविस्तर ऊहापोह पुन्हा एकदा गरजेचा. नव्वदच्या दशकात या आदिवासीबहुल जिल्ह्यात बंदी लागू करण्यात आली. मागास, गरीब व अशिक्षित आदिवासी दारूच्या आहारी गेला तर त्याची स्थिती आणखी दयनीय होईल, आरोग्याचे प्रश्न उभे राहतील, हे कारण त्यासाठी दिले गेले. या निर्णयाचे तेव्हा सर्व स्तरातून मोठे कोडकौतुक झाले. बंदीची मागणी पूर्णत्वाकडे नेणाऱ्या सुधारकांना अनेक सन्मान मिळाले. या बळावर त्यांनी जिल्ह्यात स्वत:चा नैतिक धाक निर्माण केला. तोच धाक आताच्या वादाचे निमित्त ठरलाय. हेही वाचा >>> लोकजागर: सरकारी ‘सरबराई’! या जिल्ह्यातील आजची स्थिती काय तर तुम्हाला हवी ती दारू पाहिजे तिथे मुबलक प्रमाणात मिळते. बंदी आहे ती केवळ नावाला. या अवैध दारू व्यवसायात या तसेच शेजारच्या जिल्ह्यातील अनेक बडे मासे गुंतलेले. मग प्रश्न निर्माण होतो तो ही बंदी कशासाठी? अशी फसलेली बंदी किती काळ सुरू ठेवायची? केवळ एखाद दुसरी व्यक्ती नाराज होणार म्हणून निर्णयावर साधा फेरविचारही करायचा नाही यात कसला आलाय शहाणपणा? ही बंदी लागू करताना शासनाने जो आदेश जारी केला त्यात दारूच्या विक्री, साठवणूक व वाहतुकीवर बंदी घालण्यात आली. उत्पादनावर नाही. मग याचाच आधार घेत सरकारच्या सर्व परवानग्या मिळवून मोहापासून दारू तयार करण्याचा कारखाना कुणी उभारत असेल तर ते चूक कसे ठरते? हा कारखाना कोण उभारतोय, त्यात कुणा राजकीय नेत्याची भागीदारी आहे अशा प्रश्नात काडीचाही रस घेण्याची गरज नाही. मात्र यातून आदिवासी गोळा करत असलेल्या मोहफुलांना चांगला भाव मिळत असेल, त्यांना आर्थिक फायदा होत असेल तर मूठभरांच्या ‘हृदयात कळ’ येण्याचे कारण काय? गडचिरोलीतील आदिवासी जी मोहफुले गोळा करतात ती सध्या त्यांना शेजारच्या छत्तीसगड व तेलंगणातील व्यापाऱ्यांना विकावी लागतात. तीही कवडीमोल दरात. नंतर हीच फुले वाळवून जेव्हा मद्यनिर्मितीसाठी व्यापाऱ्यांकडून विकली जातात तेव्हा त्याला तिप्पट भाव मिळतो. या व्यवहारात धन होते ती व्यापाऱ्यांची. आदिवासी जिथल्या तिथेच राहतात. गडचिरोलीत अशी कारखानदारी उभी राहिली व त्यांच्याकडून शीतगृहाची व्यवस्था उभारली गेली तर आदिवासींना याच मोहफुलाच्या विक्रीतून भरपूर पैसा मिळू शकतो. यातून होणारे आर्थिक उत्थान या सुधारकांना नको आहे का? या जिल्ह्यात दारूबंदी लागू झाल्यावर बरीच वर्षे मोहफूल वाहतुकीवर बंदी होती. महाविकास आघाडी सरकारने ती उठवली. त्याचे पुढचे पाऊल म्हणजे या मोहापासून मद्य व अन्य पदार्थांची निर्मिती. त्याला सरकारकडून प्रोत्साहन दिले जात असेल तर त्यात गैर काय? मूठभरांना यावर आक्षेप घेण्याची गरज काय? वनउपज गोळा करणे व त्याची विक्री करणे हा आदिवासींचा अधिकार आहे व वनाधिकार कायद्याने त्यावर शिक्कामोर्तब केलेले. मग याच उपजावर आधारित उद्योग कुणी सुरू करत असेल तर ती प्रगतीची सुरुवात का समजू नये? त्याला विरोध करणे म्हणजे आदिवासींना आहे त्या स्थितीत राहू देणे. हा युक्तिवाद या सुधारकांना मान्य आहे का? या जिल्ह्यात दारूबंदी असली तरी परंपरा व उपासनेचा भाग म्हणून आदिवासींना त्यांच्या सण व उत्सवासाठी दारू गाळण्याची परवानगी आहे. याचा आधार घेत या जिल्ह्यात ‘पहिल्या धारे’ची म्हणून सर्रास दारू गाळली जाते व राजरोसपणे विकली जाते. हे सूर्यप्रकाशाएवढे सत्य सर्वांना ठाऊक असताना बंदीचे हे ढोंग कशासाठी? कुणाचा व्यसनमुक्ती प्रकल्प चालावा, त्यातून त्याला देणग्या मिळाव्यात, मानसन्मान मिळावेत, यासाठी आदिवासींच्या हिताचा बळी किती काळ देत बसणार? या प्रकल्पामधून आजवर किती लोक व्यसनमुक्त झाले? त्याच्या यशाचे मोजमाप काय? हा प्रकल्प यशस्वी की अयशस्वी अशा प्रश्नांची उत्तरे कधी द्यायची नाहीत व केवळ नैतिकतेचा टेंभा मिरवत राहायचा यात कसली आली सेवा? हेही वाचा >>> लोकजागर : षड् रिपूचा सुळसुळाट! शासनाने बंदी लागू करून तीस वर्षे झाली. एवढ्या दीर्घ कालावधीत हा जिल्हा पूर्णपणे व्यसनमुक्त व्हायला हवा होता. तो झाला नाहीच, उलट पूर्णपणे व्यसनाधीन झाला. याला जबाबदार कोण? या अपयशाची जबाबदारी हे मूठभर घ्यायला तयार आहेत का? झालेल्या चुका कबूल करण्यात खरा प्रामाणिकपणा असतो. महात्मा गांधी याच तत्त्वावर आयुष्यभर जगले. मात्र त्यांचे नाव घेत अप्रामाणिकपणा दाखवत समाजउत्थानाची भाषा करणारे गांधींचे वारसदार कसे? यांची दखल कुठवर घ्यायची याचा निर्णय सरकारला कधी ना कधी तरी करावाच लागणार. मुळात बंदी लादून कधीही व्यसनमुक्ती होत नाही. हे जगभरात सिद्ध झालेले. तरीही सरकारे सामान्यांना बरे वाटावे म्हणून अशी बंदी लादत असतात. कधी दारू तर कधी तंबाखूवर. प्रत्यक्षात या साऱ्या वस्तू बंदीनंतरही लोकांना मिळत असतात. यात फावते ते व्यापार करणाऱ्यांचे व त्यांच्याकडून वसुली करणाऱ्या प्रशासन व राजकारण्यांचे. बंदी हे एकप्रकारचे थोतांड आहे. कोणताही विचारी माणूस या असल्या गोष्टीचे समर्थन करणार नाही. तरीही सरकारे लोकानुनयासाठी असे निर्णय घेत असतात. मग, अशा निर्णयांची ठराविक कालमर्यादेत समीक्षाही व्हायला हवी. निदान गडचिरोलीच्या बाबतीत तरी सरकारने अशी धमक दाखवण्याची गरज आहे. दारू ही शरीरासाठी हानीकारक, आजारांना निमंत्रण देणारी हा युक्तिवाद मान्यच. मात्र ती प्राशन करायची की नाही, किती करायची याचा निर्णय सरकारने प्रत्येकाच्या विवेक बुद्धीवर सोडायला हवा. बिहारने मोठा गाजावाजा करून दारूबंदी केली. ती किती फसवी हे सातत्याने दिसले. आता निवडणुका येताच तिथेही पुनर्विचाराची भाषा राज्यकर्त्यांकडून सुरू झालेली. याचा अर्थ दारू हे निवडणुकीत यश मिळवण्यासाठी हत्यार म्हणून वापरले जाऊ लागलेले. बंदीमागचा हा दृष्टिकोन अधिक घातक. काही वर्षांपूर्वी चंद्रपुरातही हा प्रयोग झाला पण तो सपशेल फसला याची कबुलीच सरकारला तेथील बंदी मागे घेऊन द्यावी लागली. गडचिरोलीत सुद्धा ही बंदी केवळ कागदावर आहे, वास्तवात नाही. या जिल्ह्याचे मागासलेपण दूर करायचे असेल तर ही बंदी तात्काळ उठवायला हवी. devendra.gawande@expressindia.com
