देवेंद्र गावंडे रवा एक सद्गृहस्थ भेटले. विदर्भातील राजकारण, समाजकारण, समस्या यावर त्यांचा चांगला व्यासंग. त्यामुळे त्यांचे बोलणे काळजीपूर्वक ऐकण्याची सवय जडलेली. दरवर्षी विदर्भात होणारे हिवाळी अधिवेशन प्रशासनातल्या भ्रष्टाचाराला चालना देत असते. यातून विदर्भाचे किती प्रश्न सुटतात कुणास ठाऊक पण हे अधिवेशन किमान या मुद्यावरून तरी बंद करायला हवे असे त्यांचे ताजे म्हणणे. हे ऐकल्यावर विचारचक्र सुरू झाले तसे एकेक गोष्टी डोळ्यासमोर यायला लागल्या. मुळात हे अधिवेशन येथे भरायला सुरुवात झाली ती कराराचा भाग म्हणून. यात केवळ विदर्भाचेच नाही तर राज्याचे सुद्धा प्रश्न सुटावे अशी अपेक्षा होती. येथे अधिवेशन भरवण्यासाठी लागणाऱ्या सर्व सोयीसुविधा उपलब्ध. केवळ मंत्री, आमदार, मंत्रालयाच्या प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी कागदपत्रांसह येथे यावे, सरकार थाटावे व सामान्यांचे प्रश्न सोडवावे हा यामागचा उदात्त हेतू. प्रत्यक्षात तो किती सफल झाला हा प्रश्न बाजूला ठेवूया पण यानिमित्ताने विदर्भात येणाऱ्या सरकारला खूश करण्यासाठी जे घातक पायंडे पडत गेले त्याने आता कळस गाठला हे कुणीही मान्य करेल. भ्रष्टाचाराला चालना मिळाली ती यातून. आता काहीजण म्हणतील की यात नवीन ते काय? दरवर्षी आम्ही उघड्या डोळ्यांनी हे सर्व बघतोच. हे मूकपणे बघणेच आता दरवर्षी अंगाशी येत चाललेले. हा प्रदेश सीपी अँड बेरार प्रांताची राजधानी असताना मंत्री, आमदारांची संख्या जेवढी होती तेवढीच आजही. उलट मंत्र्यांची संख्या कमी झालेली. प्रशासनातील खाती विभागली गेल्याने अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत थोडी वाढ झालेली. या सर्वांना सामावून घेणाऱ्या सुविधा येथे असूनही आजचे चित्र काय दर्शवते? पूर्वीच्या काळी मंत्री होते, त्यांचा लवाजमा होता, आमदार होते, प्रशासनही होते पण नव्हती ती लालसू व भ्रष्ट वृत्ती. आज सर्वच घटकात वेगाने त्याचा शिरकाव झालाय. त्यामुळे चित्र पूर्ण पालटले. आता रविभवनातल्या प्रत्येक कुटीरासमोर काहीकाळ थांबून निरीक्षण करा. तिथे सरकारच्या खातरदारीसाठी प्रशासनातील माणसे अगदी ‘पेरलेली’ असतात. या माणसांना प्रशासकीय वर्तुळात नावही पडून गेलेले. चार खिसे असलेला व्यक्ती. त्याचे काम एकच. कुटीराच्या आतून येणाऱ्या प्रत्येक सूचनेचा अंमल करणे, प्रत्येक मागणीची पूर्तता करणे. दिवस असो की रात्र त्याच्या कामात खंड पडत नाही. अगदी उत्तररात्री सुद्धा दुकाने उघडून पाहिजे ती वस्तू लवाजम्याला उपलब्ध करून देणे हेच त्याचे काम. आता तर प्रत्येक खात्यातील कोणत्या अधिकारी वा कर्मचाऱ्याने हे काम दरवर्षी करावे हे ठरून गेलेले. अशा कामात नकार देणारा, चिडणारा माणूस नकोच हे प्रत्येक खातेप्रमुखाला ठाऊक झालेले. प्रत्येक खात्यात ‘कमाई’चा टेबल कुणाचा हे सर्वांना ठाऊक असलेले सत्य. त्यामुळे या कामासाठी माणसांची निवड सुद्धा ठरलेली. भाड्याची वाहने, सरकारी निविदांमध्ये समाविष्ट नसलेल्या वस्तू वा साधनांची खरेदी हा माणूस स्वत:च्या खिशातून वा सरकारी तिजोरीतून करत असेल हा भाबडा आशावाद झाला. मग तो हा खर्च करतो कुठून यातच या घातक पायंड्याचे मूळ दडलेले. अलीकडे आमदार निवास, मंत्र्यांच्या बंगल्यात ज्याच्या नावाने तो निर्देशित केलेला आहे त्यापैकी कुणीही राहात नाहीत. साऱ्यांचा मुक्काम पंचतारांकित हॉटेल्समध्ये. याचा खर्च सरकारी तिजोरीतून करणे नियमानुसार अशक्य. मग तो करतो कोण? संबंधित खात्याचा माणूस करत असेल तर ते पैसे आणतो कुठून? या सर्व घटनाक्रमाचा विचार केला की वरील सद्गृहस्थाचे म्हणणे पटू लागते. पंचतारांकित सवयीचे हे लोण केवळ राज्यकर्ते वा लोकप्रतिनिधीपुरते मर्यादित नाही. अधिकाऱ्यांना सुद्धा त्याची लागण झालेली. या सर्वांची सोय होईल असे सुसज्ज कक्ष मोठ्या संख्येत इथे आहेत. तरीही ९९ टक्के अधिकारी थांबतात हॉटेल्समध्ये. हा खर्च त्यांच्या खात्याचे अधिकारी करतात. हीच गोष्ट समन्वयासाठी नेमलेल्या राज्यभरातील अधिकाऱ्यांची. ते ज्यांच्या दिमतीला असतील त्यांच्या खात्याने त्यांच्या हॉटेल्सचा खर्च करावा हे अगदी ठरलेले. इतके की आजकाल त्यात काही वावगे आहे असे कुणालाच वाटत नाही. सरकारी वाहनांचा गैरवापर ही नित्याची बाब. अधिवेशन काळात सुटी आली की ही वाहने जंगलाच्या दिशेने सुसाट सुटतात. या प्रवासाला नियमात बसवण्याचे कौशल्य सुद्धा अनेक खातेप्रमुखांनी आत्मसात केलेले. मग त्यासाठी एखादी मिटिंग दाखवणे, योजनांची अंमलबजावणी बघण्यासाठी गावभेट ठरवणे, तलावाची पाहणी असे अनेक पर्याय प्रशासनासमोर उपलब्ध. यातले काहीच नियमात बसत नसेल तर खात्यातल्या ‘खास’ माणसावर या प्रवासखर्चाचा भार ठरलेला. याशिवाय सरकारातील सर्व महनीयांच्या जेवणावळी, त्यात दिल्या जाणाऱ्या भेटवस्तू याचा खर्च वेगळाच. तोही संबंधित खात्याच्या माथी बसतोच. अधिवेशन संपल्यावर मुंबईहून ‘विदर्भ विकासा’चा ध्यास घेऊन आलेल्या पाहुण्यांना ‘नजराणा’ देऊन पाठवण्याची प्रथा सुद्धा आता रूढ झालेली. तो व्यक्तिपरत्वे कोणत्याही स्वरूपात असू शकतो. कसा ते समोरच्याच्या मागणीवर ठरणारे. या एकूण व्यवहाराची उलाढाल कोट्यवधीची. हा पैसा प्रामुख्याने गोळा केला जातो तो त्या त्या खात्यात काम करणाऱ्या कंत्राटदार व पुरवठादारांकडून. तेही आनंदाने देतात. मग एकदा अधिवेशन झाले की त्यांना नियम वाकवून कंत्राटे दिली जातात. त्यातून ते पैसा वसूल करतात. ही कामे देताना जादाचा नफा होईल याच दृष्टिकोनातून कामाचे अंदाजपत्रक तयार होते. म्हणजे अंतिमत: सारा पैसा वसूल होतो तो शासनाच्या तिजोरीतून. एवढे करूनही विकासाच्या मुद्यावर विदर्भाच्या हाती काही लागत नसेल तर केवळ कोट्यवधीच्या सरबराईसाठी हे अधिवेशन घेण्यात अर्थ काय? सरकार आपल्या दारी आले असे वैदर्भीय जनतेला फक्त दिसावे यासाठी आडमार्गाने सरकारी तिजोरी खाली करण्याची गरज काय? केवळ मोर्चेकऱ्यांना समाधान मिळण्यासाठी हे अधिवेशन भरवले जाते का? पॅकेज नावाचा भूलभुलैया जनतेवर थोपवण्यासाठी हे अधिवेशन गरजेचे आहे का? सरकारचा भाग म्हणून येणारा प्रत्येक पाहुणा त्यांच्यासाठी निर्देशित केलेल्या ठिकाणी राहातच नसेल तर साधनसोयीसाठी कोट्यवधीच्या निविदा काढण्याची गरज काय? जिथे सर्व जमतात तो विधिमंडळाचा परिसर तेवढा सोयीयुक्त केला तरी चालेल, बाकी खर्च करायची गरजच नाही असे सरकारला कधी वाटेल? त्यामुळेच या अधिवेशनाचे फलित काय तर भ्रष्टाचाराला वाव हे त्या गृहस्थाचे वक्तव्य खरे याची खात्री पटते. त्यामुळे या अधिवेशनावरच पुनर्विचार करण्याची वेळ आता आलेली. अनेकांना हा तर्क धाडसी वाटेल, कुणी कटू मत व्यक्त करतील तर कुणी नकारात्मक विचार अशा शब्दात तो धुडकावतील पण सत्याला सामोरे जाण्याची वेळ मात्र नक्की आलेली. त्या गृहस्थासारखा समंजस व गंभीर विचार वैदर्भीयांमध्ये जसजसा बळावत जाईल तसतसे या अधिवेशनाची निरर्थकता आणखी प्रभावीपणे अधोरेखित होईल. त्यामुळे त्या सद्गृहस्थाचे धन्यवाद! devendra.gawande@expressindia.com
