देवेंद्र गावंडे devendra.gawande@expressindia.com तुमच्या कर्तव्य कठोरतेबद्दल कुणीच शंका घेणार नाही. तुमची कार्यतत्परता सुद्धा वाखाणण्यासारखी आहे. तुम्ही प्रामाणिक आहात यात वाद नाही. अनेकजण म्हणतात तुम्हाला प्रसिद्धीचे भारी वेड आहे पण हा दुर्गुण आहे असे आम्ही मानत नाही. आजकाल सारेच प्रसिद्धीच्या मागे लागलेले असतात. त्यामुळे त्यात तुम्ही पुढाकार घेत असाल तर काही वावगे नाही. चांगल्या कामाची प्रसिद्धी व्हायलाच हवी. जिथे नेमणूक झाली तिथे वादग्रस्त होणे हेही आता तुमच्यावर प्रेम करणाऱ्यांच्या व तुमच्या टीकाकारांच्या अंगवळणी पडून गेले आहे. त्यामुळे त्याचेही आश्चर्य कुणाला वाटत नाही. तुम्ही उपराजधानीत करोनाचा प्रसार रोखण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली याविषयी कुणाचे दुमत असण्याचे काही कारण नाही. आता प्रशासनातलेच काही वरिष्ठ म्हणतात की हे सांघिक यश आहे. त्यात तथ्य कमी व तुमच्यावरचा राग जास्त असेल हे समजून घेतले तरी करोना नियंत्रणात तुमचा व पालिका यंत्रणेचा वाटा मोठा आहे. आता एवढी स्तुती केल्यावर प्रश्न उरतोच कुठे, असा प्रश्न अनेकांच्या मनात येऊ शकतो पण खरे प्रश्न येथूनच सुरू होतात. करोनाचा विषय थेट नागरिकांशी संबंधित आहे. त्यामुळे तो हाताळताना मानवी भावना, सामान्यांना येणाऱ्या अडचणी याचा विचार प्रशासनाच्या पातळीवर प्राधान्याने व्हायला हवा. प्रत्यक्षात तो होताना दिसत नाही. त्यामुळे सामान्यांच्या असंतोषात सातत्याने वाढच होताना दिसते. दुर्दैवाने तुमचे स्तुतीपाठक असे काही अडचणीचे मुद्दे समोर आले की आणखी वेगाने तुमच्या कार्यकुशलतेचे गोडवे गाऊ लागतात. त्यात हा अडचणींचा आवाज पार दबून जातो. असे व्हायला नको हे तुम्हीही मान्य करालच. आता शहरातील प्रतिबंधित क्षेत्रांचे उदाहरण घ्या. आजमितीला एकूण ५३ ठिकाणी ही क्षेत्रे आहेत. येथे बंदी आदेशाचे कडक पालन केले जाते. रुग्ण सापडल्याबरोबर ही क्षेत्रे घोषित करण्याचा अधिकार कायद्याने तुम्हाला दिला आहे. त्याचा अंमल तुम्ही करता त्याला कुणाची ना नाही. मात्र या क्षेत्रात नियमाप्रमाणे पुरवाव्या लागणाऱ्या अत्यावश्यक सेवांची जबाबदारी कुणाची? पालिकेचीच ना! त्या खरोखर पुरवल्या जात आहे का? याचा आढावा आपण कधी घेता का? या क्षेत्राला नियमित भेट देता का? दिली तर त्याची छायाचित्रे तुमच्या भिंतीवर दिसत कशी नाहीत? प्रतिबंधित क्षेत्रात किराणासोबतच स्वस्त धान्य दुकान हवे, दूध केंद्र हवे, तात्पुरते एटीएम हवे, इतर उपचारासाठी तात्पुरते रुग्णालय हवे. यातील किती गोष्टी तुमच्या नेतृत्वातील पालिकेने साध्य केल्या याचा आढावा घेतला तर तुमचे अपयश ठसठशीतपणे समोर येते. प्रतिबंध लागू करायचे, कठडे उभे करायचे, पोलिसांचा बंदोबस्त लावायचा, नंतर त्या भागाकडे लक्षच द्यायचे नाही. केवळ आरोग्य सर्वेक्षण तेवढे करायचे. याला कार्यतत्परता कसे म्हणता येईल. या बंदीक्षेत्रात यापैकी अनेक सुविधा तुम्ही देऊच शकला नाहीत. अनेक ठिकाणी तर देण्याचा प्रयत्न सुद्धा केला नाही. साधे पांढराबोडीचेच उदाहरण घ्या. तिथे पोलिसांनी पत्रव्यवहार सुरू केल्यावर तुमची यंत्रणा हलली व १६व्या दिवशी एटीएम सुरू केले. स्वस्त धान्य दुकान तर आणखी दोन दिवसांनी सुरू झाले. इतर आजारांवरील उपचारासाठी आजतागायत डॉक्टर नेमला गेला नाही. या बंदीक्षेत्रातील नागरिकांवर खासगी डॉक्टरांनी उपचार करू नये असा तुमचाच आदेश. म्हणजे तुम्ही सोयही करायची नाही व नागरिकांना बाहेरही जाऊ द्यायचे नाही. अशावेळी त्यांनी घरीच मरायचे काय? असले वास्तव तुमच्या आभासी संवादात कधी येत नाही. अनेक ठिकाणी तर गरिबांचा आधार असलेले स्वस्त धान्य दुकान व एटीएम बंदीक्षेत्राच्या बाहेर आहे. मग तिथल्या नागरिकांनी जायचे कसे, याचा विचार तुम्ही केलेला दिसला नाही. बंदी घालणे सोपे असते. सोयी पुरवणे अवघड. या अवघड गोष्टीकडे तुम्ही जाणीवपूर्वक कानाडोळा केला असा निष्कर्ष आता काढायचा का? जयभीमनगर, बाभुळखेडा, नंदनवन, टिमकी, शांतीनगर, यशोधरानगर, हबीबनगर, संतोषीमाता नगर यासारख्या क्षेत्रात वर उल्लेखलेल्या अनेक सोयी नाहीत. त्या पुरवण्याची तसदी पालिकेने घेतली नाही. त्यामुळे निर्माण झालेल्या नागरिकांच्या रोषाला नाहक पोलिसांना सामोरे जावे लागले. पांढराबोडीत गायी-म्हशीचे दोनशे गोठे आहेत. अर्ध्या शहरात येथून दूध मिळते. या जनावरांचा विचार तुम्ही केलाच नाही. नुसती उभी राहून जनावरे आजारी पडतात हा निसर्गनियम तुमच्यासारख्या कार्यक्षम अधिकाऱ्याच्या लक्षात आला नाही. दुर्दैवाने तुम्ही बंदी घातलेल्या क्षेत्रातील नागरिक प्रामुख्याने गरीब आहेत. यातील श्रीमंतांची संख्या नगण्य आहे. अशा बंदीचा फटका नेहमी गरिबांना बसतो. बिचारे ते तुमच्या लाईव्हमध्ये येऊ शकत नाहीत. त्यामुळे आतातरी तुम्ही आभासी जगातून वास्तवाकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. प्रतिबंधित क्षेत्र २८ दिवसांपर्यंत ठेवावे ही सरकारची सूचना आहे हे मान्य. मात्र स्थिती सुधारत असेल तर हा कालावधी कमी करण्याचा अधिकार सरकारने तुम्हाला दिलेला आहे. तो वापरावा व नागरिकांना दिलासा द्यावा असे तुम्हाला शहरातील स्थिती नियंत्रणात असून सुद्धा वाटत नाही. पांढराबोडी व पार्वतीनगरच्या लोकांनी आंदोलन केले म्हणून तुम्ही आणखी हट्टाला पेटलात व निर्बंध पूर्णपणे उठवले नाही. कार्यक्षम अधिकारी आंदोलनाची दखल घेतो, तुम्ही चक्क संतापलात. या आंदोलनात सहभागी झालेल्या आमदाराने एकेरीत संबोधले म्हणून चिडलात. त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करा म्हणून पोलिसांवर दबाव आणलात. याला लोकशाहीवादी म्हणायचे की हुकूमशाहीवादी हे तुम्हीच ठरवायचे आहे. अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवणे हा नागरिकांचा हक्क आहे. भलेही आता संचारबंदी लागलेली असो. तो कुणाला डावलता येणार नाही. सामान्य माणूस उगीचच रस्त्यावर येत नाही. यात सहभागी झालेल्या नेत्यांचे सोडा पण संतप्त असलेल्या सामान्यांकडे सहानुभूतीने बघणे हे नोकरशाहीचे काम नाही तर आणखी कुणाचे? आजच्या घडीला शहरातील सुमारे सात लाख लोक या बंदीवासात अडकले आहेत. ती तुम्ही लादल्यामुळे त्यांची गाऱ्हाणी ऐकून घेण्याचे कामही तुमचेच आहे. तरीही तुमची यंत्रणा वा तुम्ही ते करत नसाल तर ते योग्य नाही. जनतेच्या रोषाचा सारा भार तुम्ही पोलिसांवर ढकलून दिला व नामानिराळे राहिलात. याला उत्कृष्ट प्रशासन कसे म्हणायचे? या बंदीक्षेत्रात बंदोबस्तावर असलेल्या बहुतेक अधिकाऱ्यांनी जनतेला होणाऱ्या त्रासाचे अहवाल पोलीस आयुक्तांकडे सोपवले आहेत. विशेष शाखेत पडून असलेले हे अहवाल तुम्ही एकदा वेळ काढून नजरेखालून घालाच. त्यानंतर तुम्हाला शहरातील खरी परिस्थिती कळेल. तुम्ही शांत स्वभावाचे असले तरी टोकाचा दुराग्रह नेहमी तुम्हाला अडचणीत आणतो. म्हणून हा पत्रप्रपंच. बाकी तुम्ही आम्हाला हवे आहात. करोनाकाळ संपल्यावर सुद्धा!
