देवेंद्र गावंडे devendra.gawande@expressindia.com ठिकाण कुठलेही असो, रस्त्यावरच्या प्रचंड गर्दीतून वाट काढत सायरन वाजवत धावणाऱ्या रुग्णवाहिका, खाजगी रुग्णालयासमोर हातात पैसे घेऊन जागा कधी मिळते याची वाट बघत तासन्तास ताटकळत असलेले रुग्णांचे नातेवाईक, सरकारी रुग्णालयाच्या वऱ्हांडय़ात, पायऱ्यांवर हातात ऑक्सिजनचे सिलेंडर घेऊन बसलेले रुग्ण व कोणत्याही स्थितीत दाखल करून घ्या, असा दबाव सहन करणारे सर्व रुग्णालयातील डॉक्टर्स असे भयावह चित्र सध्या विदर्भात आहे. याला जोड मिळाली आहे ती खाजगी रुग्णालयांकडून उघडपणे होत असलेल्या आर्थिक लुटीची. हे चित्र बदलण्याची धमक दाखवायला अजूनही कुणी पुढाकार घेताना दिसत नाही. नाही म्हणायला प्रशासनाने गेल्या आठ दिवसात अनेक निर्णय घेतले. वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची सेवा घेण्याचा निर्णय घेतला. रुग्णवाहिकांची संख्या वाढवली. उच्च न्यायालयाने पुढाकार घेतला. सर्वाचे म्हणणे ऐकून घेत मदतीची तयारी दर्शवली, सरकारला जाब विचारला तरीही समन्वयाअभावी रुग्णांची परवड सुरूच आहे. त्याच्या अनेक कथा दिवस उजाडला की इकडून तिकडून कानावर आदळत असतात. प्रत्येक कथा ऐकली की अनेकजण हळहळतात, पण अशी उपेक्षा इतरांच्या वाटय़ाला येऊ नये यासाठी राज्यकर्ते पुढाकार घेताना दिसत नाही. गेल्या काही दिवसात सर्व रुग्णांना उपचार मिळावे म्हणून येथील पालिकेने तसेच विदर्भातील ठिकठिकाणच्या प्रशासनाने खाजगी रुग्णालयांना उपचाराची परवानगी दिली. यातील बहुतांश रुग्णालये आता लुटीची केंद्रे बनली आहेत. रुग्णांकडून किती रक्कम आकारावी यासाठी शासनाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत, तरीही त्या निर्देशातील फट शोधून काढत ही आर्थिक लूट सुरू आहे. शासनाच्या परिपत्रकात शुल्क आकारणीसंदर्भात अनेक गोष्टी मोघम आहेत. रुग्णांसाठी आवश्यक असणाऱ्या वैद्यकीय चाचण्यांचा खर्च कुणी करावा याबाबत स्पष्टता नाही. त्याचा फायदा घेत रुग्णालयांनी वसुलीचा उद्योग सुरू केला आहे. अनेक ठिकाणी तर सामान्य रुग्णांसाठी राखीव असलेल्या ८० टक्के खाटांवर प्रवेश दिला जातो पण देयक मात्र त्या रुग्णालयासाठी राखीव असलेल्या २० टक्क्यांच्या कोटय़ातून उकळले जाते. अशा शेकडो तक्रारी येत आहेत. त्याची दखल घेणारा कुणी नाही. जे आमदार व खासदारांपर्यंत पोहचू शकतात त्यांना दिलासा मिळतो. इतरांचे काय? त्यामुळे ज्यांचा कुणी वाली नाही ते घरातले सोने गहाण ठेवून देयके अदा करत आहेत. रुग्णालयांनी जास्त शुल्क वसूल करू नये यासाठी प्रशासनाने प्रत्येक ठिकाणी काही सरकारी कर्मचारी नेमले. यातील बहुतांश कर्मचारी रुग्णालयाकडून लाच घेतात व शांत बसतात. ही लूट थांबावी म्हणून पालिकेने अंकेक्षण समिती नेमली. या समितीने करोना रुग्णांची प्रकरणे हाताळण्याऐवजी इतर रुग्णांची देयके तपासण्याचा उद्योग केला. त्याला न्यायालयाकडून चाप बसताच या समितीचे काम थांबले. जिथे तक्रार करायची आहे ती यंत्रणाच ढिली झाल्याने रुग्णांना ही लूट असहाय्यपणे सहन करावी लागत आहे. या प्रकरणाला दुसरी बाजू सुद्धा आहे. खाजगी रुग्णालयांना खास करोनासाठी तयार केलेल्या वार्डात सेवा देणाऱ्या डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांना दुप्पट ते तिप्पट वेतन द्यावे लागते. जीवाच्या भीतीने तिथे काम करायला कुणी तयार नाही. पीपीई किट घालून सहा तास काम करणे सुद्धा अवघड आहे. खासगी रुग्णालयांना सारे परवाने व्यवसायिक पद्धतीने मिळतात. त्यामुळे आता त्यांनी सामाजिक भावनेतून कमी शुल्क आकारावे असे म्हणणे सुद्धा गैर आहे. अनेक डॉक्टर हे बोलून दाखवतात. तरीही अवाजवी शुल्क आकारणीचा मुद्दा कायम राहतोच. काही रुग्णालयांनी तर कमाईची हीच वेळ आहे याच भावनेतून रुग्णांना लुटणे सुरू केले आहे. हे सर्व टाळता येणे शक्य होते पण नागपुरात तसे झाले नाही, याचे कारण गेल्या पाच महिन्यात घडलेल्या विविध घटना. हे युद्ध आहे व ते सर्वानी मिळून लढायचे आहे असा पुढाकार या काळात ना राज्यकर्त्यांनी घेतला, ना प्रशासनाने. वादग्रस्त ठरलेल्या मुंढेंच्या कार्यकाळात प्रत्येकवेळी कारवाईचा बडगा उगारला गेला. त्यामुळे प्रशासन व खासगी आरोग्यसेवेत जी दरी निर्माण झाली त्याची फळे आता रुग्णांना भोगावी लागत आहेत. जेव्हा साथ आटोक्यात होती तेव्हा सरकारी रुग्णालयांवर लक्ष केंद्रित करण्यासोबतच खासगी रुग्णालयांना विश्वासात घेत त्यांना तयार करणे गरजेचे होते. हे काम प्रशासनाकडून झालेच नाही. राजकारण्यांनी सुद्धा यासाठी पुढाकार घेतला नाही. त्यामुळे खाजगी सेवा व प्रशासन यांच्यात विश्वासाचा सेतूच तयार होऊ शकला नाही. याच पाच महिन्यांच्या काळात तात्पुरते का होईना पण नवे रुग्णालय सुद्धा उभारले गेले नाही. परिणामी आता उद्रेकाच्या काळात रुग्णांना लुटीला सामोरे जाण्यावाचून पर्याय उरला नाही. सामान्य नागरिकांना असे लुटीच्या खाईत ढकलणे राजकारण्यांना शोभणारे नाही. आज सर्वत्र हाहाकार उडाला असताना सुद्धा हे राजकारणी वेबिनार घेऊन लोकांना सल्ले देण्यातच व्यस्त आहेत. आमदार, खासदार, मंत्री हे सगळे यात आले. मैदानात उतरून लोकांना दिलासा देण्याची यापैकी कुणाचीही तयारी नाही. मुख्यमंत्री तर नागपूर व विदर्भाकडे ढुंकूणही बघायला तयार नाहीत. मुंढे नको होते ना! मग त्यांना बदलतो पण आता तुमचे तुम्ही बघा असाच सरकारचा सूर आहे. विदर्भ हा राज्याचा भाग आहे की नाही, अशी शंका यावी इतपत या राज्यकर्त्यांचे वागणे आहे. संपूर्ण विदर्भात सध्या ऑक्सिजनची मारामार आहे. गेल्या पाच महिन्यात ही निर्मिती वाढावी असे कुणालाच कसे सुचले नाही? तरीही मुख्यमंत्री मध्यप्रदेशला ऑक्सिजन पुरवू असे आश्वासन कशाच्या बळावर देतात? करोना कहराच्या या काळात इतर रुग्णांचे प्रचंड हाल होत आहेत. त्यांना दाखल करून घ्यायला कुणी तयार नाही. करोना नसताना सुद्धा यवतमाळात एका डॉक्टरचा उपचार न मिळाल्याने मृत्यू झाला. गंभीर आजार असलेल्या रुग्णांना डॉक्टर हात लावायला तयार नाहीत. विदर्भातील बहुतांश शहरातील खाजगी डॉक्टरांची तपासणी केंद्रे बंद झाली आहेत. कुटुंबाचा डॉक्टर ही संकल्पनाच बासनात गुंडाळली गेली आहे. अशावेळी सामान्यांनी जायचे कुठे? कर्करोग, हृदयरोग असलेल्या रुग्णांचे उपचार पूर्णपणे थांबले आहेत. लहान मुलांचा तर कुणी विचारच करताना दिसत नाही. वैद्यकीय महाविद्यालये सोडली तर इतर ठिकाणी प्रसूतीची वेळ आलेल्या महिलांना तपासण्यासाठी कुणी तयार नाही. दुसरीकडे विदर्भातील मंत्री करोना झाला की मुंबई गाठतात. तिकडेच जास्त मुक्काम कसा करता येईल याकडे या साऱ्यांचा कल असतो. अशा समरप्रसंगी साऱ्यांनी एकत्र येत सामान्यांना धीर देण्याची, रुग्णांची गैरसोय होणार नाही याची काळजी घेण्याची गरज आहे. नेमके तेच होताना दिसत नाही. मतभेद विसरून एकमेकांना मदत करण्याची वैदर्भीय श्रीमंती गेली कुठे?
