शेतीच्या प्रश्नावर होणाऱ्या आंदोलनामुळे विदर्भ कायम चर्चेत राहायचा त्याला आता बराच काळ लोटला. शरद जोशींच्या आंदोलनपर्वाचे सोनेरी दिवस लोप पावून दोन दशके उलटली. केवळ सत्ताकारण डोक्यात ठेवून शेतीच्या प्रश्नावर बोलणारे राजकीय नेते उदयाला आले व यातले गांभीर्य संपले. सत्ता मिळेपर्यंत शेतीच्या ऱ्हासावर बोलायचे व ती एकदा मिळाली की थातूरमातूर घोषणा करून वेळ मारून न्यायची. ही चलाखी शेतकऱ्यांच्या लक्षात आली पण केवळ शेतीच्या मुद्यावर लढणारे अराजकीय नेतृत्वच शिल्लक नसल्याने या वर्गाला या राजकारण्यांवर विश्वास टाकण्यापासून काही पर्यायच राहिला नाही. यामुळे शेतीचे प्रश्न दिवसेंदिवस जटील होत गेले. या पार्श्वभूमीवर बच्चू कडूंच्या उपोषणाकडे बघायला हवे. या आमरण उपोषणातून त्यांना किती यश मिळाले व किती अपयश पदरी पडले हा मुद्दा बाजूला ठेवला तरी त्यांच्या कृतीमुळे विदर्भ पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला हे नक्की. कडू जिद्दी आहेत. एखादी गोष्ट हाती घेतली की त्याची तड लागेपर्यंत ते शांत बसत नाहीत. मात्र सर्वच मुद्यांच्या बाबतीत ते असे वागतात असेही नाही. अपंगांच्या प्रश्नावरून त्यांनी राखलेले सातत्य हे वाखाणण्याजोगे. इतर प्रश्नांच्या बाबतीत मात्र त्यांची धरसोड वृत्ती अनेकदा दिसलेली. सत्ता मिळाली की भाषणे देताना शेतीच्या प्रश्नावरून आपल्याच सरकारवर टीकेचे प्रहार करायचे. टाळ्या मिळवायच्या. सत्तेत असलो तरी शेतीविषयी मला किती कळवळा हे दाखवायचे. कृती मात्र शून्य. सत्ता जाताच पुन्हा याच प्रश्नांना हात घालत टोकाची कृती करून सर्वांचे लक्ष वेधायचे. सरकारला जेरीस आणायचे. केलेल्या कृतीतून जनमानस ढवळून निघेल याची दक्षता घ्यायची. एकूणच स्वत:चे, प्रहारचे उपद्रवमूल्य सिद्ध करून राजकारणात वरचे स्थान निर्माण करायचे. यावेळी त्यांची हीच रणनीती स्पष्टपणे दिसली. एक राजकारणी म्हणून यात गैर काही नाही. प्रत्येक पक्ष, नेता आजवर हेच करत आलेला. प्रश्न एकच उरतो तो म्हणजे पराभवानंतर त्यांना हे सारे का आठवले?
विदर्भातल्या नेतृत्वहीन शेतकऱ्यांना सध्या दोनच युवा नेत्यांकडून थोड्याफार आशा. त्यातले एक कडू तर दुसरे रवी तुपकर. हे दोघेही वैशिष्ट्यपूर्ण आंदोलनासाठी प्रसिद्ध. मग ते शेतमालाला भाव मिळवून देण्याचे असो वा कर्जमाफीसंदर्भातील. हे प्रश्न पूर्णपणे निकाली निघेपर्यंत आंदोलनाचा वसा सोडणार नाही अशी हमी कडू देऊ शकतील काय? राजकारण आणि शेतीचे प्रश्न या दोन्ही भिन्न गोष्टी. राजकीय तडजोड केली तरी या प्रश्नावरचा माझा लढा कायम सुरूच राहील अशी जाहीर भूमिका कडू घेऊ शकतील काय? कुठलेही आंदोलन टोकापर्यंत न्यायचे नसते. त्यात लवचिकपणा असावाच लागतो. शरद जोशींनी सुद्धा अनेकदा तो दाखवला. सरकारने दिलेल्या आश्वासनावर केव्हा माघार घ्यायची व पुन्हा केव्हा उसळी मारायची याचे तारतम्य प्रत्येक आंदोलनकर्त्याला ठेवावेच लागते. तरच तो दीर्घकाळ लढू शकतो. त्यामुळे कडूंनी आता माघार घेतली म्हणजे त्यांनी तडजोड स्वीकारली असा निष्कर्ष काढणे त्यांच्यावर अन्याय करणारे ठरेल. मात्र तड लागेपर्यंत हा मुद्दा सोडणार नाही असे म्हणत पुन्हा पुन्हा आंदोलन करत राहणे कडूंना शक्य आहे का? असेल तरच शेतकऱ्यांचा गमावलेला विश्वास ते परत मिळवू शकतील. हे इथे नोंदवण्याचे एकमेव कारण म्हणजे त्यांनी हाती घेतलेला कर्जमाफीचा व शेतमालाला भावाचा मुद्दा. कोणतेही सरकार तो सरसकट मान्य करायला तयार होणार नाही. हे प्रश्न सोडवता येणे शक्य नाही म्हणूनच सरकारने समाजाला जातीजातीत विभागले. त्यातल्या प्रत्येक घटकासाठी काही ना काही योजना सुरू केल्या. त्याचा लाभ मिळो अथवा न मिळो पण लालीपॉपची सोय केली. समाजातील महिलावर्गाला अलगदपणे वेगळे काढत लाडकी बहीण योजना सुरू केली. व्यक्तिगत लाभांच्या योजनांवर भर देत समाजातील गरीब वर्गात चक्क फूट पाडली. कडूंचे मुद्दे नेमके यालाच छेद देणारे.
ते समग्र शेती, त्यावर जगणारे शेतकरी कुटुंब असा व्यापक विचार मांडतात. जातपात न बघता या वर्गाला लाभ द्या असे त्यांचे म्हणणे. कधी धर्म तर कधी जातींचे गुणगान करणाऱ्या सरकारसाठी हे अडचणीचे. त्यामुळे संघर्ष अटळ. कडू तो कुठवर पुढे नेणार? ते जेव्हा मंत्री होते तेव्हा याच मुद्यांचा त्यांना विसर पडलेला. सरकारमधील एक मंत्री धोरणात्मक बदल घडवून आणू शकत नाही हे मान्य. मात्र या मुद्यावरून सरकारमध्ये राहूनच सत्ताधाऱ्यांना जेरीस आणण्याचे प्रयत्न सुद्धा त्यांनी कधी केले नाही. याआधीच्या पाच वर्षांत सत्तांतरासाठी निष्ठा विकण्याचा जो खेळ राज्यात जोरात रंगला त्यात कडू हिरिरीने सामील झाले. भाजपनेत्यांच्या एका आवाहनावरून थेट गुवाहाटीला जाऊन विसावले. या कृतीमुळे आजवर किमान मतदारसंघात राखलेली धर्मनिरपेक्ष प्रतिमा लयाला जाईल व त्याचा फटका निवडणुकीत बसेल याचेही भान त्यांना राहिले नाही. झालेही नेमके तसेच. विधानसभेत भाजपच्याच उमेदवाराने त्यांचा पराभव केला. भाजपच्या जाळ्यात अडकणे किती धोकादायक याचा प्रत्ययच कडूंना आला. आता तेच कडू गेलेली पत सुधारण्यासाठी शेतीचा मुद्दा घेऊन समोर आलेत. त्यात यश मिळवायचे असेल तर हे आंदोलनाचे अस्त्र दीर्घकाळपर्यंत त्यांना वापरावे लागेल. मी कुणाचाही हस्तक नाही हे शेतकऱ्यांना पटवून द्यावे लागेल. सामान्यांचा विश्वास पुन्हा जिंकावा लागेल. इतर देशांच्या तुलनेत भारतीय समाजमन अधिक हळवे आहे. एखादा नेता झालेली चूक दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न प्रामाणिकपणे करत असेल तर जनता त्याला पदरात घेते. याचा फायदा कडूंनी जरूर घ्यावा. यामागची कारणे अनेक. त्यातले महत्त्वाचे बच्चूभाऊंच्या लढाऊ वृत्तीत दडलेले. विदर्भाला आज त्याची गरज आहे. सत्ताधारी सर्वंकाही सुरळीत असून जनता समाधानी व सुखी आहे असे भासवण्याचा प्रयत्न करत असले तरी वास्तव भयाण आहे. विशेषत: ग्रामीण भागात कमालीचा असंतोष आहे. त्याला वाचा फोडणारे नेतृत्व विदर्भात नाही. तशी क्षमता केवळ कडू व तुपकरांमध्ये आहे. धर्माचे विष पेरून व जातींमध्ये वाद निर्माण करून निवडणुका जिंकता येतील पण प्रश्न सुटणार नाही. हेच प्रश्न ऐरणीवर आणायचे असतील तर आता दिसत असलेले बच्चूभाऊ वारंवार दिसणे गरजेचे. तसेही कडूंनी आमदारकी, मंत्रीपद सारे भोगलेले. त्यातून मिळणाऱ्या सुखसोयींचा लाभही घेतलेला. मात्र त्यांची सुरुवात ज्या मुद्यावरून झाली तेच मुद्दे समाजाच्या भल्यासाठी महत्त्वाचे. हिंदीत ‘देर आये, दुरुस्त आये’ अशी एक म्हण आहे. कडूंच्या कृतीने अनेकांना त्याची आठवण झालेली. आजवर खूप केले राजकारण, आता फक्त समाजकारण, त्यातल्या त्यात शेतीकारण असा नारा आता कडूंनी द्यायला हवा. कोणत्याही आमिषाला बळी न पडता. ते हे करत राहिले तर सामान्य लोक पुन्हा एकदा त्यांना ‘हमारा भिडू’ म्हणतील.
devendra.gawande@expressindia.com
