विदर्भाच्या वाटय़ाचा निधी पश्चिम महाराष्ट्राकडे; अ‍ॅड. मधुकर किंमतकर यांचा आरोप समन्याय निधी वाटपाच्या संदर्भातील राज्यपालांच्या निर्देशांचे उल्लंघन केले जाते आणि विदर्भाच्या वाटय़ाचा निधी पश्चिम महाराष्ट्रात वळविला जातो, असा आरोप काँग्रेस आघाडी सरकारवर करणारे फडणवीस आता राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत. मात्र, त्यांचे सरकारही तेच करीत आहे, असा गंभीर आरोप विदर्भ विकास मंडळाचे तज्ज्ञ सदस्य अ‍ॅड. मधुकर किंमतकर यांनी बुधवारी येथे पत्रकार परिषदेत केला. २०१६-१७ या वर्षांतील निधी वाटपाच्या संदर्भात राज्यपालांनी ११ मार्च २०१६ मध्ये निर्देश जारी केले. ते पाळणे सरकारला बंधनकारक आहेत. मात्र ते पाळले जात नसल्याचे लक्षात आल्यावर ४ ऑगस्ट २०१६ रोजी राज्यपाल कार्यालयाकडे पत्र पाठवून त्यांचे या मुद्दाकडे लक्ष वेधले. राज्यपालांनी त्यांच्या निर्देशात अमरावती विभागातील सिंचन खात्यातील रिक्त पदे चार महिन्यांत भरावी, असे सांगितले होते. त्याचप्रमाणे योजनेत्तर निधी कोणत्या विभागात किती खर्च झाला याची आकडेवारी देण्याचे व संकेतस्थळावर टाकण्याचेही निर्देश दिले होते. त्यासाठी १६ जुलै २०१६ पर्यंतची मुदत होती. मात्र, अद्याप त्याचे पालन झालेले नाही. अमरावती सिंचन विभागात आजही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची ३३ टक्के पदे रिक्त आहेत. विशेष म्हणजे ही मंजूर पदे आहेत आणि खर्चाची आकडेवारीसुद्धा प्रसिद्ध केली नाही. राज्यपालांच्या निर्देशांचे उल्लंघन केले जात असल्याच्या मुद्दावर फडणवीस यांच्यासह भाजपचे इतरही नेते विधिमंडळात तत्कालीन सरकारवर तूटून पडत होते. आता ते सत्तेवर आल्यावर पूर्वीच्याच सरकारची री ओढली जात आहे. विशेष म्हणजे निर्देश पाळणे सरकारला बंधनकारक आहेत, असे उच्च न्यायालयाचे आदेश आहे, त्यामुळे सरकार न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान करीत आहे, असा आरोपही किंमतकर यांनी केला. योजनेत्तर निधीच्या खर्चाचा तपशील सरकारने दिल्यास विदर्भाच्या वाटय़ाला आलेला किती निधी पळविला गेला याची माहिती पुढे येईल व त्यामुळेच सरकार ती प्रसिद्ध करीत नाही, असे अ‍ॅड. किंमतकर म्हणाले. गडचिरोलीतील प्रकल्प तीन वर्षांत पूर्ण करा महाराष्ट्र आणि तेलंगणा यांच्यात झालेल्या करारानुसार तेलंगणा सरकार प्राणहिता, गोदावरी आणि पैनगंगा नदीवर तीन बंधारे बांधून त्यांच्या राज्यातील १६ लाख एकर जमीन सिंचनाखाली आणणार आहे. या प्रकल्पाचा महाराष्ट्राला फायदा होणार असून चंद्रपूर, गडचिरोली आणि यवतमाळ जिल्ह्य़ांतील ३० हजार हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येऊ शकते. मात्र त्यासाठी या जिल्ह्य़ातील तीन प्रकल्प वेळेत पूर्ण होणे आवश्यक आहे. यासाठी ११०० कोटी रुपये लागणार आहे. तेलंगणा सरकार सात हजार कोटी रुपये खर्च करून तीन वर्षांत बॅरेजचे बांधकाम करणार आहे, तेवढय़ा वेळेत किंवा दुप्पट वेळेत महाराष्ट्र सरकारनेही गडचिरोली जिल्ह्य़ातील प्रकल्पाचे काम पूर्ण करण्याची हिंम्मत दाखवावी, आजवरचा अनुभव लक्षात घेतला तर ३० हेक्टरसाठी आणखी २५ वषार्ंचा वेळ जाईल व तो या नक्षलग्रस्त भागावर अन्याय ठरेल, असे अ‍ॅड. किंमतकर म्हणाले. गडकरी, फडणवीस यांनी न्यायालयीन लढा दिला होता मागील सरकार राज्यपालांच्या निर्देशांचे पालन करीत नाही म्हणून २००७ मध्ये देवेंद्र फडणवीस, नितीन गडकरी आणि बी.टी. देशमुख या विदर्भातील तीन नेत्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावर पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांनी प्रतिआव्हान याचिका दाखल करून राज्यपालांचे निर्देश विधिमंडळावर बंधनकारक नाही, असा दावा केला होता. यावर ६ मे २००८ मध्ये न्यायालयाने निकाल दिला. राज्यपालांचे निर्देश पाळणे सरकारला बंधनकारक आहे, असे न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले. हा आदेश अद्यापही कायम आहे. फडणवीस मुख्यमंत्री आहेत तरीही निर्देशाकडे डोळेझाक केली जात आहे, असे अ‍ॅड. किंमतकर यांनी सांगितले.
