महाराष्ट्रातील पाणथळ जागांपैकी ६४ टक्के जागा वगळल्या

२०१७च्या सुधारित नियमावलीत मानवनिर्मित जलाशये, सिंचन, पिण्याचे पाणी आणि मनोरंजनासाठी तयार केलेली जलाशये, नद्यांची पात्रे, खार जमिनी, मिठागरे, भातखाचरे आदी जागांना पाणथळ जागांमधून वगळण्यात आले आहे. पर्यावरण विभागाने ३० जानेवारीला मुंबई उच्च न्यायालयात याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर केले. केंद्र सरकारने २०१० साली पाणथळ जागा व्यवस्थापनाबाबत नियमावली तयार केली. यात नदी, तळी, खाडी, धरणाचे जलाशय, खार जमीन, भातखाचरे, मिठागरे यांनाही पाणथळ जागांचा दर्जा दिला होता.

दरम्यान, २०१६ मध्ये या नियमावलीच्या मसुद्यात बदल करण्यात आले. त्यानुसार मानवनिर्मित जलाशय, सिंचन, पिण्याचे पाणी, मनोरंजनासाठी तयार केलेली जलाशये, नद्यांची पात्रे, खार जमिनी, मिठागरे, भातखाचरे यांचा पाणथळ दर्जा काढून घेण्यात आला.

२०१७ मध्ये ही सुधारित नियमावली लागू झाली आणि २०१८ मध्ये या सुधारित नियमावलीनुसार सर्वेक्षणाचे काम सुरू झाले. राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील पाणथळ जागांचे सर्वेक्षण केले आणि त्याची माहिती पर्यावरण विभागाला दिली. त्यानुसार पर्यावरण विभागाने ही यादी सादर केली आहे. प्रतिज्ञापत्रात सादर केलेली माहिती प्राथमिक स्वरूपाची असून त्यासंबंधीचा अंतिम अहवाल राज्य पाणथळ समितीला सादर करण्यात येणार आहे. ही समिती पाणथळ जागांची पाहणी करणार असून, त्यानंतरच सरकार पाणथळ जागांची अंतिम यादी जाहीर करणार आहे.

नागपूर जिल्ह्यात ५६१ जागा

उच्च न्यायालयात पर्यावरण विभागाने यापूर्वी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात नागपूरसह नंदूरबार व परभणी जिल्ह्यत पाणथळ जागा नसल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र, नवीन सर्वेक्षणात नागपूर जिल्ह्यत ५६१, नंदूरबारमध्ये १६४ तर परभणी जिल्ह्यत ७८ पाणथळ जागा असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.