अकोला : राज्यात कृषी क्षेत्र अत्यंत महत्त्वपूर्ण. महाराष्ट्रातील बहुसंख्य लोकसंख्या कृषी क्षेत्रावर अवलंबून आहे. त्यामुळे कृषी विभागाला अनन्य साधारण महत्त्व प्राप्त होते. आता राज्यातील कृषी विभागात मोठे परिवर्तन होणार आहे. तब्बल ३८ वर्षांनंतर कृषी विभागात मोठा बदल करण्यात आला आहे. या बदलातून कृषी विभागाला नवी ओळख प्राप्त होईल. तर जाणून घेऊ या, नेमका बदल काय होतोय…

सन १८८१ च्या फेमीन कमिशनने शिफारस केल्यानुसार जुलै १८८३ मध्ये कृषी खात्याची स्थापना करण्यात आली. सद्यस्थितीत कृषी विभागाचे वापरले जात असलेले बोधचिन्ह व घोषवाक्य हे ३८ वर्षांपूर्वी तयार करण्यात आलेले आहे. आता कृषी विभागासाठी नवे बोधचिन्ह व घोषवाक्य निश्चित केले. आगामी काळात कृषी विभागाच्या सर्व उपक्रमांत त्याचा वापर केला जाणार आहे.

आधुनिक शेतीच्या दृष्टीकोनात व विभागाच्या कार्य पद्धतीत झालेल्या मूलभूत बदलांच्या पार्श्वभूमीवर यापूर्वीचे बोधचिन्ह रचना, दृश्य व संवादात्मक ओळख कालबाह्य ठरू लागले. त्यामुळे नव्या बोधचिन्ह व घोषवाक्यासाठी खुली स्पर्धा घेण्यात आली. त्यातून भुसावळचे वीरेंद्र पाटील यांनी सुचवलेले बोधचिन्ह, परभणी येथील सिद्धी भारतराव देसाई यांचे घोषवाक्य निवडण्यात आले. त्यानुसार समितीद्वारे विचार विनिमय होऊन कृषी विभागाचे नवीन बोधचिन्ह व घोषवाक्य निश्चित केले. कृषी विभागाचे नवे कृषी कल्याण कर्तव्यम बोधचिन्ह व ‘शाश्वत शेती, समृद्ध शेतकरी’ घोषवाक्य यापुढे कृषी विभागाच्या सर्व उपक्रमामध्ये वापरण्यात येणार आहे.

ई- केवायसी नकोय, तर करा ‘ॲग्रीस्टॅक’ नोंदणी

कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्य व्यवसाय विभागाने १४ ऑक्टोबर २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार सर्व शेतकऱ्यांची ‘ॲग्रीस्टॅक’ नोंदणी करण्याच्या मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केल्या आहेत.

‘ॲग्रीस्टॅक’ नोंदणी झालेल्या शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात सप्टेंबर २०२५ मधील अतिवृष्टी व पुरामुळे नुकसान झालेली रक्कम तात्काळ जमा करण्यात येत आहे. ‘ॲग्रीस्टॅक’ नोंदणी झालेल्या शेतकऱ्यांना ई-केवायसी करण्याची आवश्यकता नाही. त्यामुळे अद्यापही ज्या शेतकऱ्यांनी ‘ॲग्रीस्टॅक’ नोंदणी केलेली नाही, त्या सर्व शेतकऱ्यांनी आपला गाव नमूना क्र. सातबारा उतारा व आधारपत्रासह आपले सरकार सेवा केंद्रावर जाऊन आपली ॲग्रीस्टॅक नोंदणी करून शेतकरी ओळख क्रमांक प्राप्त करुन घ्यावा, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे. या नोंदणीमुळे शेतकऱ्यांना मदत मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.