अकोला : मद्य विक्रीपासून मोठ्या प्रमाणात शासनाला महसूल प्राप्त होत असतो. राज्य शासनाच्या उत्पन्नाचा तो एक प्रमुख स्त्रोत आहे. त्यामध्ये आणखी भर घालण्यासाठी मद्य विक्रीचा कर व नूतनीकरण शुल्कामध्ये राज्य शासनाने मोठ्या प्रमाणात वाढ केली. त्याचा आर्थिक फटका अनुज्ञप्तीधारकांना बसत आहे.
या प्रकाराच्या निषेधार्थ अकोला जिल्हा वाईन व बियर बार असोसिएशनच्यावतीने आज, १४ जुलै रोजी एक दिवसीय बंद पुकारून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला. या बंदमुळे मद्यप्रेमींची मोठी कोंडी झाल्याचे चित्र दिसून येते. या संदर्भात संघटनेच्यावतीने विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केले.
देशी दारू, बियर आणि वाईन या सर्व गोष्टी विक्री करण्याची शासनाची परवानगी गरजेची असते. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून त्यावर नियंत्रण ठेवण्यात येते. दारूची विक्री केंद्रे उघडण्यासाठी, हॉटेल्स आणि बारमध्ये दारू देण्यासाठी किंवा वेगवेगळ्या क्लबमध्ये दारू देण्यासाठी, उत्पादन शुल्क विभागाकडून वेगवेगळे परवाने जारी केले जातात.
राज्यातील विदेशी दारू आणि देशी दारूची खरेदी, ताबा, वाहतूक, वापर यासाठी वेगवेगळ्या परवान्यांची आवश्यकता असते. तळीरामांकडून दररोज लाखो लीटर मद्य रिचवले जाते. त्यामुळे मद्य विक्रीतून शासनाला मोठ्या प्रमाणात महसूल प्राप्त होतो.
राज्य शासनाने आता कर व नूतनीकरण शुल्कामध्ये आणखी मोठ्या प्रमाणात वाढ केली. कर व शुल्क वाढीचा भार अनुज्ञप्तीधारकांवर पडत आहे. त्यामुळे या विरोधात आंदोलनाचे हत्यार उपसण्यात आले. अकोला जिल्हा वाईन बार व बियर बार असोसिएशने कर व शुल्क वाढीचा तीव्र विरोध केला. शासनाकडून परमिट रूम मधील मद्य विक्रीवर १० टक्के व्हॅट करामध्ये वाढ केली.
याशिवाय २०२५-२६ च्या नूतनीकरण शुल्कामध्ये १५ टक्के वाढ करण्यात आली आहे. या दोन्ही निर्णयामुळे अनुज्ञप्तीधारकांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फटका बसत आहे. हे अवाजवी व अन्यायकारक कर व शुल्क वाढ रद्द व्हावी, यासाठी अकोला जिल्हा वाईन व बियर बार असोसिएशनने निषेध करून आज एकदिवसीय बंद पुकारला. या बंदमध्ये परमिट रूम बंद ठेवण्यात आल्या आहेत. या बंदच्या पार्श्वभूमीवर संघटनेच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. प्रशासनाला विविध मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले. या मोर्चात जिल्ह्यातील बार चालक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
