नागपूर : नागपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील भ्रष्ट्राचार प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी शु्क्रवारी राज्य शासनाने विशेष तपास पथक स्थापन केले. शनिवारी म्हणजे पथक स्थापनेच्या पहिल्याच दिवशी विशेष तपास पथकाने ताबडतोब कारवाई सुरु केली. विद्यमान सचिव येगलेवाड यांची पुणे येथे बदली करण्यात आली. त्यांचे कार्यालयाला सील लावण्यात आले.
आमदार कृष्णा खोपडे यांनी महाराष्ट्र विधानसभा सभागृहात दि.१५/०७/२०२५ रोजी नियम १०५ अन्वये लक्षवेधी क्रं. १६८६ नुसार झालेल्या चर्चेच्या अनुषंगाने मा.मंत्री महोदयांनी दिलेल्या निर्देशानुसार दि. दि.१८ जुलै २०२५ रोजी जरी शासन निर्णयानुसार मा.जिल्हाधिकारी, नागपूर यांचे अध्यक्षतेखाली SIT (विशेष तपास पथक) चे गठन करण्यात आले. यात मा.जिल्हाधिकारी, नागपूर हे अध्यक्ष व जिल्हा पोलीस अधिक्षक, नागपूर ग्रामीण आणि विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, छत्रपती संभाजीनगर या तीन उच्च अधिका-यांचा समावेश करण्यात आला असून ३० दिवसाच्या आत यासंदर्भात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश आहेत.
केदाराना अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न
जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या तोंडावर काँग्रेस नेते सुनील केदार यांचे वर्चस्व असलेल्या नागपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितील गैरव्यवहाराच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी सहकार विभागाने विशेष पथक स्थापन केले. विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात भाजप आमदारांनी बाजार समितीतील गैरव्यवहाराचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यानंतर विशेष तपास पथकाची नियुक्ती करण्यात आली. हा केदार यांना हा धक्का मानला जातो. जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीपूर्वी काँग्रेसमधील प्रभावी नेत्यांना विविध चौकशी यंत्रणांच्या फेऱ्यात अडकवण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे बोलले जाते. दरम्यान शुक्रवारी रात्री विशेष तपास पथकाचा जी.आर. निघाला आणि दुसऱ्याच दिवशी कारवाईही सुरू झाली त्यामुळे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय चौकशी पथक नियुक्त करण्यात आले. तीनही सरकारी अधिकारी असल्याने ते सरकारला हवे तेच करणार असा कयास लावला जातो. भाजपचे आमदार कृष्णा खोपडे यांच्या लक्षवेधी वरून विशेष तपास पथकाची स्थापना करण्यात आल्याने याो एकूणच प्रकरणाच्या चौकशीवर प्रश्नचिन्ह लागले आहे. चौकशी पथक नियुक्त केल्यानंतर सचिवांची बदली करणे, त्यांचे कार्यालय सील करणे हे सर्वच अनाकलनीय असल्याचे बोलले जात आहे.
कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील कार्यरत संचालक मंडळाने नियमानुसार काम केले किंवा नाही याची तपासणी करण्यात येणार आहे. गाळे वाटप करताना संचालक मंडळाकडून अनियमितता झाल्याचा आरोप आहे. २०१७ मध्ये याबाबतची चौकशी करण्यासाठी पाच अधिकाऱ्यांची समिती नियुक्त करण्यात आली होती. समितीने त्यांच्या अहवालात नियमाचे उल्लंघन झाले व त्यामुळे शासनाचा महसूल बुडाल्याचा ठपका ठेवला होता. त्यानंतर बकरा मंडी स्थलांतरासंदर्भात खंडागळे समितीने चौकशी केली होती. त्यांनीही त्यांच्या अहवालात शासनाचा महसूल बुडाल्याचा ठपका ठेवला होता. बाजार समितीचे माजी सचिव राजेश भुसारी यांच्यावरही गंभीर स्वरुपाचे आरोप आहेत. या सर्व प्रकरणाची आता विशेष पथकाकडून चौकशी करण्यात येणार आहे.
