अकोला : राज्यात खरीप हंगामपासून प्रमाणित व सत्यतादर्शक बियाण्यांची विक्री ‘साथी पोर्टल’द्वारे करणे शासनाने बंधनकारक केले. त्यावर बियाणे व खत विक्रीसाठी ‘साथी पोर्टल’ची गरज का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पेरणी हंगामाच्या काळात बनावट व कालबाह्य बियाणे व खते विक्री करून शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणात फसवणूक केल्या जाते. या गैरप्रकारावर आळा बसण्यासाठी ‘साथी पोर्टल’ची सक्ती करण्यात आली आहे. मात्र, त्यानंतरही विक्रेत्यांकडून नियम भंग केल्या जात असल्याचे प्रकार समोर येत आहेत.
कृषी व पदुम विभागाच्या २५ एप्रिल रोजीच्या शासन निर्णयानुसार, बियाणे विक्रेत्यांनी व बियाणे कंपन्यांनी विक्रीसाठी साथी पोर्टलचा वापर करणे आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर कृषी विभागाने वेळोवेळी प्रशिक्षण सत्रांचे आयोजन केले. कृषी विकास अधिकाऱ्यांनी तालुका व जिल्हा स्तरावर एकूण आठ प्रशिक्षण कार्यक्रम घेतले. वाशीम जिल्ह्यात बियाणे व खत विक्रीत नियमभंग करण्यात आला असून ५८ विक्रेत्यांना कृषी विभागाने नोटीस बजावली आहे. काही बियाणे विक्रेत्यांनी साथी पोर्टलचा वापर न करता बियाण्यांची विक्री केल्याचे आढळून आले. शासनाच्या स्पष्ट सूचनांचे उल्लंघन केल्यामुळे कृषी विभागाने वाशीम जिल्ह्यातील एकूण ४३ बियाणे विक्रेत्यांना आणि १५ खत विक्रेत्यांना नोटीस बजावल्या आहेत.
अनुदानित खते ‘एफएमएस’ प्रणालीद्वारे शेतकऱ्यांच्या आधार क्रमांकाच्या आधारे विक्री करणे आवश्यक आहे. मात्र, प्रत्यक्ष साठा व ऑनलाइन दाखवलेला साठा यामध्ये तफावत आढळल्यामुळे केंद्र शासनाकडून पुढील खतसाठा मिळण्यात अडथळे निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. जिल्हा भरारी पथक आणि तालुका कृषी अधिकाऱ्यांनी केलेल्या तपासणीत नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत. सर्व विक्रेत्यांना खुलासा सादर करण्यास सांगण्यात आले असून, तो समाधानकारक न आढळल्यास संबंधितांचा परवाना निलंबित किंवा रद्द करण्याची कारवाई केली जाईल, असा इशारा कृषी विभागाने दिला आहे. शासनाच्या ध्येयधोरणानुसार शेतकऱ्यांना दर्जेदार खते व बियाणे मिळण्यासाठी सर्व परवानाधारक विक्रेत्यांनी ईपॉस प्रणाली तसेच साथी पोर्टलवरील डेटा अद्ययावत ठेवणे अत्यावश्यक असल्याचे कृषी विभागाने स्पष्ट केले.
वितरक व विक्रेत्यांमध्ये समन्वय राहतो?
बियाणे वितरण व्यवस्थेमध्ये पारदर्शकता, शोधयोग्यता सुनिश्चित, बनावट व कालबाह्य बियाण्यांवर नियंत्रण, उत्पादन कंपन्या, वितरक व विक्रेत्यांमध्ये समन्वय व परराज्यातून येणाऱ्या बियाण्यांवर देखरेख करण्यासाठी पोर्टलचा वापर बंधनकारक केला आहे.
