शासनाकडून मिळणारे वेतन आणि वेतनेतर अनुदानाचे लवकरच अंकेक्षण होणार असल्याने संस्थाचालकांचे धाबे दणाणले आहे. प्राध्यापक व प्राचार्यापाठोपाठ आता संस्थाचालकांना ताळ्यावर आणण्याचा विडा उच्च शिक्षण विभागाने उचलला आहे.
वेतन किंवा वेतनेतर अनुदान शासनाकडून घेताना त्याच्या खर्चाचा तपशील आता शासनाच्यावतीने घेण्यात येणार आहे. शासनाकडून वेतन आणि वेतनेतर अनुदान मिळते. वेतनाच्या पैशात प्राचार्यामार्फत संस्थाचालकांना फारसे गैरप्रकार करता येत नाहीत. मात्र, वेतनेतर अनुदानात ते बऱ्यापैकी शासनाची फसवणूक करतात, याची अनेक उदाहरणे यापूर्वी पुढे आलेली आहेत. मात्र, वेतनाच्या अनुदानातही शासनाची फसवणूक करणारे संस्थाचालक आहेत. दक्षिण नागपुरातील एका महाविद्यालयाच्या संस्थाचालकाने प्राध्यापकांची बँक पुस्तकेच कार्यालयात ठेवून घेतली होती. प्राध्यापकांचा पगार जमा झाला की पैसे काढण्याच्या पत्रिकेवर प्राध्यापकांच्या स्वाक्षऱ्या घेऊन महाविद्यालयातील शिपाई पैसे काढत असे. त्यातून या संस्थाचालकाला शिक्षाही झालेली आहे. दुसरे उदाहरण वर्धेचे आहे. एकच विद्यार्थी एकाच संस्थेच्या वेगवेगळ्या महाविद्यालयात दाखवून शिष्यवृत्तीच्या मार्फत शिक्षण शुल्काची वसुली मोठय़ा प्रमाणात केली जाते. त्यातून विद्यार्थ्यांला शिष्यवृत्तीही मिळते आणि संस्थाचालकांना शिक्षण शुल्क. शिष्यवृत्तीपेक्षा शिक्षण शुल्क जास्त असल्याने मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शोधात संस्था चालकांचे काम करणारे अनेक दलाल ग्रामीण भागात काम करतात. नागपुरातही असे प्रकार करणारी काही महाविद्यालये असून त्यांच्यावर समाजकल्याण विभागाकडून काहीही कारवाई होत नाही. मात्र, तब्बल पाच वर्षांनंतर शिक्षण विभागच अंकेक्षण करणार असल्याने महाविद्यालयाने कोणत्या शीर्षांखाली कोणते शुल्क विद्यार्थ्यांकडून घेतले? त्यातील किती खर्च केले? शासनाचे अनुदान कुठे खर्च केले? या सर्वाचा हिशेब संस्था चालकांना द्यावा लागणार आहे.
अंकेक्षणाची संस्थाचालकांना डोकेदुखी
या संदर्भात स्त्री शिक्षण प्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष रवी फडणवीस म्हणाले, शासनच अंकेक्षण करणार असल्याने संस्थाचालकांचे धाबे दणाणणारच! संस्थाचालक केवळ वेतनेतर अनुदानात नव्हे तर वेतन अनुदानातही गैरप्रकार करतात. वरिष्ठ महाविद्यालयांना मिळणारे वेतनेतर अनुदान कमी नाही. वेतन अनुदानाच्या ५ टक्के अनुदान हे पाचव्या वेतन आयोगानुसार ठरले होते. मात्र, सध्या सहावा वेतन आयोग असल्याने त्या तुलनेत वेतनेतर अनुदान मिळते. ते निश्चितच पाच टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. शासनाला समाधानकारक उत्तरे मिळाले नाहीत किंवा निधीचा गैरवापर केला गेल्यास शासनाच्या पैशाची भरपाई करावी लागते. त्यामुळेच अशा अंकेक्षणाची संस्थाचालकांना डोकेदुखी वाटते.
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाला एकूण ६६७ संलग्नित महाविद्यालये आहेत. त्यात नागपूर विभागाच्या सहसंचालकांच्या अखत्यारित एकूण १९० अनुदानित महाविद्यालये येतात. राज्यातील कुठल्याही अकृषी विद्यापीठापेक्षा ही संख्या मोठी आहे. ही १९० अनुदानित महाविद्यालये नागपूर विद्यापीठ, गडचिरोलीचे गोंडवाना विद्यापीठ रामटेकचे कविकुलगुरू कालिदास संस्कृत विद्यापीठ मिळून आहेत. त्यापैकी सर्वात जास्त सुमारे १४० अनुदानित महाविद्यालये नागपूर विद्यापीठात आहेत.
