शासनाच्या धोरणाशी विसंगत भूमिका घेऊन त्यासंदर्भात पारित केलेल्या ठरावाची अंमलबजावणी शासनाची मंजुरी न घेता करणाऱ्या महापालिकांना शासनाने तंबी देणे सुरू केले आहे. दोन महिन्यांत दोन वेळा यासंदर्भात सर्व आयुक्तांना पत्र पाठवून निर्धारित नियमांचे पालन न केल्यास आयुक्तांना दोषी धरण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. कायद्याचा आधार घेऊन विरोधी पक्षाच्या महापालिकांवर अंकुश ठेवण्याचा सत्ताधाऱ्यांचा हा प्रयत्न असल्याचे बोलले जात आहे. राज्यात आणि महापालिकेत भिन्न विचारसरणीच्या पक्षाची सत्ता असेल तर राज्य सरकार व महापालिकेत संघर्ष उडण्याचे प्रकार नवीन नाहीत. कधी निधी वाटपाच्या मुद्दय़ावरून तर कधी योजनांच्या अंमलबजावणीवरून वाद होतो. वेगवेगळ्या नियमांचा, कायद्यांचा आधार घेऊन राज्य सरकार विरोधी पक्षाच्या महापालिकांवर अंकुश ठेवते. पुढील वर्षी होणाऱ्या महापालिकेच्या निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर सरकारने ठरावाचा मुद्दा पुढे केला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना स्वत:च्या अधिकारात अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्याचा अधिकार असला तरी काही बाबतीत त्यांना राज्य सरकारच्या परवानगीची गरज आहे. राज्य सरकारच्या धोरणाशी विसंगत असा ठराव महापालिकेने घेतला असेल तर महाराष्ट्र महानगर पालिका अधिनियम ४५१ नुसार महापालिकांना या ठरावाची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी शासनाची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. अनेक वेळा महापालिकेने पाठविलेले ठराव राज्य सरकारकडून केवळ राजकीय कारणामुळे नामंजूर केले जातात. लोकांना दिलेले आश्वासन पाळण्यासाठी मग परवानगीची वाट न पाहता महापालिकेकडून संबंधित ठरावावर अंमलबजावणीही सुरू केली जाते. हे नियमबाह्य़ असल्याचे शासनाने जानेवारी २०१६ मध्ये जारी केलेल्या परिपत्रकात नमूद केले आहे. यावर अंमलबजावणीच होत नसल्याचे लक्षात आल्यावर एकच महिन्यात सरकारवर पुन्हा असे परिपत्रक काढण्याची वेळ आली आहे. नव्याने जारी केलेल्या या परिपत्रकात थेट आयुक्तांवरच जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. शासकीय नियम किंवा धोरणाला स्थगिती देण्याबाबत महापालिकांनी ठराव केल्यास दोन आठवडय़ांत तो राज्य सरकारकडे पाठवावा व राज्य सरकारकडून त्याच्या अंमलबजावणीस हिरवी झेंडी मिळाली तरच त्यावर अंमलबजावणी करावी, तसे न केल्यास संबंधित महापालिका पुढील परिणामांना जबाबदार असेल, असे या परिपत्राकतून महापालिकांना बजावण्यात आले आहे. मंजुरी न घेता ठरावाची अंमलबजावणी केल्यास अनेक वेळा वाद न्यायालयरपत पोहोचतो. विधिमंडळातही याचे पडसाद उमटतात. अशा वेळी शासनाला भूमिका मांडताना अडचणी येतात. याकडेही या परिपत्रकात लक्ष वेधण्यात आले आहे. नियंत्रणाचाच हेतू वरवर महापालिका कायद्यावर बोट ठेवून नगर विकास खात्याने हे परिपत्रक जारी केले असले तरी त्यामागे विरोधी पक्षाची सत्ता असलेल्या महापालिकांवर नियंत्रण ठेवण्याचा सरकारचा हेतू दिसून येतो. पुढील वर्षी होणाऱ्या निवडणुका लक्षात घेता महापालिकेकडून काही लोकप्रिय घोषणा या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात अपेक्षित आहे, हे लक्षात घेऊनच उचललेले पाऊल आहे, अशी महापालिका वर्तुळात चर्चा आहे.
