नागपूर : सध्या राज्यातील ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून वातावरण तापले असताना, सकल ओबीसी महामोर्चाची भूमिका मात्र अनेक प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहे. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांना बैठकीसाठी निमंत्रण दिले गेले असताना, केवळ त्यांच्या उपस्थितीला आक्षेप घेत काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी बैठकीवर बहिष्कार टाकण्याची भूमिका घेतली. मात्र, त्याच बैठकीत भाजपचे विधान परिषदेचे सदस्य परिणय फुके उपस्थित होते, यावर मात्र कोणताही आक्षेप घेण्यात आलेला नाही. हीच दुटप्पी भूमिका चर्चेचा विषय ठरत आहे.
परिणय फुके हे देखील राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाशी निगडित असून, त्यांनी गेले काही वर्षे संघटनेच्या कार्यक्रमांमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. विशेष म्हणजे, २ सप्टेंबर रोजी राज्य सरकारने मराठा समाजातील नागरिकांना हैदराबादच्या आधारावर कुणबी म्हणजेच ओबीसी प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात काढलेल्या जीआरला फुके यांनी समर्थन दर्शवले आहे. या जीआरचे डॉ. बबनराव तायवाडे व त्यांच्या संघटनेनेही समर्थन केले आहे.
काल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्या उपस्थितीत मुंबईतील अतिथीगृह येथे ओबीसी उपसमितीची बैठक पार पडली. या बैठकीत परिणय फुके प्रथम रांगेत उपस्थित होते. मात्र, डॉ. तायवाडे यांच्या उपस्थितीवर आक्षेप घेणारे विजय वडेट्टीवार व इतर सदस्य मात्र फुके यांच्या उपस्थितीबाबत मूक भूमिका घेताना दिसले. हीच गोष्ट अनेकांना खटकत असून, यामुळे सकल ओबीसी महामोर्चाची भूमिका दुटप्पी असल्याचा आरोप जोर धरतो आहे.
काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवर आणि सकल ओबीसी महामोर्चाच्या सदस्यांनी तायवाडे यांच्या बैठकीतील उपस्थितीला विरोध केल्यानंतर राज्य सरकारने डॉ. तायवाडे यांना बैठकीला येऊ नये, अशी विनंती केली आणि डॉ. तायवाडे यांनीही त्याला मान देत बैठकीपासून दूर राहण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, याच बैठकीत फुके यांची उपस्थिती राहणे, आणि त्यावर कोणताही आक्षेप न घेणे, ही गोष्ट सत्ताधारी आणि विरोधक दोघांचीही भूमिका संशयास्पद बनवत आहे.
दरम्यान, ही बैठक कोणत्याही ठोस निर्णयाशिवाय संपल्याने ओबीसी समाजातील नाराजी अधिक वाढली आहे. त्यामुळे १० ऑक्टोबर रोजी नागपुरात होणारा सकल ओबीसी महामोर्चा तर्फे आयोजित मोर्चा पूर्ववत राहणार असून, ओबीसी आरक्षणासाठीचा संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
या बैठकीसाठी डॉ. बबनराव तायवाडे यांना निमंत्रित करण्यात आले होते. विशेष म्हणजे, २ सप्टेंबर रोजी सरकारने काढलेल्या वादग्रस्त शासन निर्णयाला (जीआर) तायवाडेंनी पाठिंबा दर्शवला होता. हा निर्णय अनेक ओबीसी संघटनांनी आक्षेपार्ह मानले असून, तो रद्द करण्याची मागणी जोर धरत आहे. त्यामुळे तायवाडेंच्या उपस्थितीविरोधात काही संघटनांनी विरोध व्यक्त केला होता. त्यांची उपस्थिती असल्यास विजय वडेट्टीवार बैठकीत सहभागी होणार नाहीत, अशी भूमिका काही संघटनांनी घेतली होती.
दरम्यान, शुक्रवारला नागपुरात सकल ओबीसी समाजाचा मोर्चा आयोजित करण्यात आला आहे. अखिल भारतीय कुणबी संघटना आणि अन्य अनेक ओबीसी संघटना या आंदोलनात सहभागी होणार आहेत. यामागील प्रमुख उद्दिष्ट म्हणजे वादग्रस्त शासन निर्णय रद्द करणे आणि २०१४ नंतर मराठा समाजातील नागरिकांना वाटप करण्यात आलेले कुणबी प्रमाणपत्र त्यांची श्वेतपत्रिका काढणे हे आहे.
