पाचपट मोबदल्याच्या मार्गात सरकारी नियमांचाच अडसर

नागपूर-मुंबई द्रूतगती समृद्धी महामार्गासाठी नागपूर जिल्ह्य़ातील हिंगणा तालुक्यातून १२ शेतकऱ्यांनी जमिनी दिल्या असल्या तरी अद्यापही महामार्गासाठी लागणारी ८० टक्के जमीन संपादनाची प्रक्रिया शिल्लक असून या शेतकऱ्यांनी वाढीव मोबदल्याची मागणी केली आहे. विशेष म्हणजे, सरकारने पाचपट मोबदल्याची घोषणा केली असली तरी या तालुक्यातील काही गावांचा समावेश मेट्रो रिजनमध्ये असल्याने तो शहरी म्हणून गणला जातो व त्यासाठी असलेल्या निकषानुसार या शेतकऱ्यांना अडीच ते तीनपट मोबदला मिळू शकतो. नागपूरचे जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे यांनी ही बाब भूसंपादन कायद्याच्या नियमांच्या आधारे स्पष्ट केली.

या महामार्गासाठी भूसंपादनाला राज्यभर विरोध होत असतानाच्या पाश्र्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नागपूर जिल्ह्य़ातील हिंगणा तालुक्यात भूसंपादनाला कुठलाही विरोध न करता वाटाघाटीच्या माध्यमातून आतापर्यंत १२ शेतकऱ्यांनी त्यांची १४ हेक्टर जमीन दिली आहे. वरवर ही प्रक्रिया विनाअडथळा सुरू असल्याचे दिसत असले तरी प्रत्यक्षात ८० टक्के शेतकऱ्यांनी वाढीव मोबदल्याच्या कारणावरून अजूनही जमीन देण्यास विरोध केला आहे. त्यांना शासनाने जाहीर केल्याप्रमाणे पाचपट मोबदला हवा आहे. २०१३ च्या भूसंपादन कायद्याचा विचार केला तर या भागातील शेतकऱ्यांना अडीचपटच मोबदला देय आहे. या कायद्यानुसार ग्रामीण आणि शहर भागातील भूसंपादनासाठी स्वतंत्र निकष आहेत. ग्रामीण भागासाठी गुणांक १.५ तर शहरी भागासाठी गुणांक एक आहे. जमिनीचे बाजारमूल्य अधिक १०० टक्के सानुग्रह अनुदान आणि वाटाघाटीने जमीन दिल्यास २५ टक्के अतिरिक्त रक्कम यानुसार जमिनीचा मोबदला निश्चित केला जातो. एक गुणांक असलेल्या भागासाठी अडीचपट तर १.५ गुणांक असलेल्या भागासाठी पाचपट मोबदला मिळतो. हिंगणा तालुका ग्रामीण भागात येत असला तरी शहराच्या पंचवीस किलोमीटर परिक्षेत्रातील विकासासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या महानगर विकास प्राधिकरण समितीच्या कार्यक्षेत्रात या तालुक्यातील काही गावांचा समावेश आहे. जी गावे समृद्धी महामार्गाच्या क्षेत्रातही मोडते. ही सर्व गावे शहरी भाग म्हणून गणली जाते. त्यामुळे त्यांचा गुणांक १ आहे. त्यामुळे या भागातील शेतकऱ्यांना अडीचपटच मोबदला मिळणार आहे. याचा परिणाम शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या मोबदल्यावर झाला आहे.

एकीकडे सरकारकडून सरसकट बाजारभावाच्या पाचपट जमिनीचा मोबदला मिळणार असे जाहीर केले जात असले तरी प्रत्यक्षात ही बाब खरी नाही, त्यात सरकारी नियमांचाच अडसर आहे, ही बाब वरील मुद्यावरून स्पष्ट होते. महानगर नियोजन समितीच्या आराखडय़ाला अद्याप मंजुरी मिळाली नाही, तो कागदोपत्रीच आहे. महानगराच्या कुठल्याही सोयी सुविधा या गावात नाहीत, तरीही केवळ शहरी म्हणून मोबदला कमी देणे हा शेतकऱ्यांवर अन्याय आहे, असे या भागातील शेतकरी भोयर यांनी सांगितले.

यासंदर्भात तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (सार्वजनिक उपक्रम) एकनाथ खडसे हिंगण्याला आले असता शेतकऱ्यांनी त्यांना निवेदन दिले. त्यांनी यासंदर्भात शासन सकारात्मक विचार करेल, असे आश्वासन दिले होते. मात्र, अद्याप पुढे काही झाले नाही, असे भोयर यांनी सांगितले.