नागपूर : राज्यातील विधानसभा निवडणुका आटपून सहा महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी उलटला आहे. मात्र निवडणुकातील निकालाबाबतचा वाद अद्यापही संपुष्टात आला नाही. विधानसभा निवडणूक गैरप्रकार झाल्याचा आरोप अनेक पराभूत उमेदवारांनी केला. यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विरोधात देखील उच्च न्यायालयात निवडणूक याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या निवडणूक न्यायालयात प्रलंबित असतानाच उच्च न्यायालयात निवडणुकीत झालेल्या गैरप्रकाराबाबत आणखी काही रिट याचिका दाखल करण्यात आहेत. उच्च न्यायालयाने याप्रकरणावर मंगळवारी तातडीने घेतली आणि थेट केंद्रीय निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावत तीन आठवड्यात स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश दिले.
सीसीटीव्ही फुटेज का देत नाही?
विधानसभा निवडणुकीशी संबंधित सीसीटीव्हीसह इतर व्हिडिओ फुटेज आणि १७ (सी) फॉर्मच्या प्रती मिळविण्यासाठी महाविकास आघाडीमधील पराभूत उमेदवार प्रफुल्ल गुडधे, गिरीश पांडव, जयश्री शेळके व महेश गणगणे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रिट याचिका दाखल केल्या आहेत. विधानसभा निवडणुकीत २० नोव्हेंबर २०२४ रोजी मतदान झाले व २३ नोव्हेंबर २०२४ रोजी निकाल जाहीर करण्यात आला. दक्षिण-पश्चिम नागपूर मतदारसंघातून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुडधे, दक्षिण नागपूर मतदारसंघातून मोहन मते यांनी पांडव, अकोला जिल्ह्यातील अकोट मतदारसंघातून प्रकाश भारसाकळे यांनी गणगणे तर, बुलडाणा मतदारसंघातून संजय गायकवाड यांनी शेळके यांचा पराभव केला आहे. मात्र याचिकाकर्त्यांनी पराभव अमान्य केला आहे. निवडणुकीत विविध प्रकारची अनियमितता झाली, असे आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
निवडणुकीत नियमांची पायामल्ली?
लोकप्रतिनिधित्व कायद्याद्वारे निर्धारित प्रक्रिया व नियमांची निवडणूक यंत्रणेने पायमल्ली केली. अनेक ठिकाणी वेळेवर ईव्हीएम बदलल्या गेल्या. बोगस मतदान करण्यात आले. त्यामुळे पराभूत व्हावे लागले. मतदारांचा भक्कम पाठिंबा पाहता आम्हाला निवडणूक जिंकण्याचा विश्वास होता, असेही याचिकाकर्त्यांनी नमूद केले आहे. याचिकेत भारतीय निवडणूक आयोग, राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
निकाल जाहीर झाल्यानंतर त्यांनी ईव्हीएम, बॅलेट युनिट, कंट्रोल युनिट व व्हीव्हीपॅट प्रिंटर्स ही उपकरणे मतदानासाठी गोदामांतून बाहेर काढण्यापासून ते मतदानानंतर गोदामांत परत ठेवण्यापर्यतच्या काळातील सीसीटीव्हीसह इतर सर्व व्हिडिओ फुटेज आणि १७ (सी) फॉर्मच्या प्रती मिळविण्यासाठी निवडणूक अधिकाऱ्यांना अर्ज सादर केला होता. परंतु, त्यांची मागणी अद्याप पूर्ण करण्यात आली नाही. त्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. यापूर्वी त्यांनी विजयी उमेदवारांविरुद्ध निवडणूक याचिकाही दाखल केल्या असून, त्या याचिका प्रलंबित आहेत.याचिकाकर्त्यांच्यावतीने अॅड. आकाश मून यांनी बाजू मांडली.
