‘सीसीआय’च्या कापूस खरेदी केंद्रावर ५० कोटींचा भ्रष्टाचार? पणन मंत्र्यांकडून चौकशीचे आदेश

शासन व भारतीय कापूस निगमने किमान आधारभूत किमतीमध्ये शेतकऱ्यांचा कापूस खरेदी करण्याची जबाबदारी सीसीआयचे केंद्र प्रमुखासह अकोट कृषी बाजार समितीचे पदाधिकारी, संचालक, कर्मचारी व संबंधित जिनिंगधारकांवर दिली. या योजनेची अंमलबजावणी करताना खरेदीदारांनी स्वतःला आर्थिक लाभ मिळवून घेण्यासाठी कापसाच्या प्रत्यक्षात येणारा उताऱ्याची चुकीची नोंद घेत कागदपत्रे तयार करीत या हंगामात कोट्यवधी रुपयांची शासनाची फसवणूक केली, असा आरोप विनायक सरनाईक यांनी तक्रारीत केला आहे.

भारतीय कापूस निगमशी जिनिंग धारकांनी केलेल्या करारानुसार ऑक्टोबर २०२४ मध्ये ३२.३५ टक्के, नोव्हेंबरमध्ये ३२.७० टक्के, डिसेंबरमध्ये ३३.१० टक्के आणि जानेवारी महिन्यात ३३.३० टक्के इतके कमीत कमी प्रमाणात कापसाच्या रुईचे प्रेसिंग करून ते सीसीआयच्या स्वाधीन करणे आवश्यक आहे. करारानुसार निश्चितीपेक्षा जास्त कापसामध्ये रुईचे प्रमाण प्राप्त झाल्यास ते सुद्धा सीसीआयकडून सुपूर्द करणे बंधनकारक होते. मात्र, त्यात अफरातफर झाल्याचा दावा तक्रारीमध्ये केला.

सद्यस्थितीत बाजार भावानुसार एक किलो रुईची किंमत सुमारे १५६ रुपये असून प्रति एक क्विंटल कापसामागे जवळपास साडेतीन किलोपेक्षा अधिक रुईची अफरातफर झाली. सीसीआयची लाखो क्विंटल कापसाची खरेदी झालेली असून यातून मोठ्या प्रमाणात रुई तयार होत आहे. त्यातही सुरुवातीला येणारा कापूस अत्यंत चांगल्या दर्जाचा असतो. त्यात रुईचे प्रमाण अधिक राहते. खरेदी मात्र ३२.३५ टक्क्यानेच या काळात केली जाते. हा प्रकार शासनाची फसवणूक करणारा असल्याचा दावा तक्रारदार विनायक सरनाईक यांनी केला. या तक्रारीची दखल पणन विभागाने घेतली असून घोटाळ्यासंदर्भात चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

घोटाळ्याची व्याप्ती राज्यभर?

सीसीआयच्या केंद्रावरील कापूस खरेदीमध्ये रुईसह इतर बाबी तपासल्या तर घोटाळ्याची व्याप्ती मोठी होऊ शकते. संपूर्ण राज्यात केंद्रावर देखील या प्रकारे घोटाळा झाला असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, अशी शंका देखील तक्रारदारांनी व्यक्त केली आहे.