नागपूर : सरकारी पातळीवर जेव्हा विश्वकोशाची निर्मिती केली जाते, तेव्हा भरमसाठ अनुदान, अभ्यासकांचा गट, सुसज्ज कार्यालय अशा पंचतारांकित सुविधांमध्ये ही निर्मिती होते. वनखात्यातून सेवानिवृत्त झाल्यानंतर अरण्यऋषींनी कोशनिर्मितीत स्वत:ला झोकून दिले. ना सरकारकडे अनुदानाची भीक मागितली, ना कोणती मदत. मराठी साहित्याला सुमारे एक लाख नवे शब्द त्यांनी दिले, पण अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षपद त्यांच्याकडे आले, तेव्हाही त्यांना विरोध झाला.
वनखात्यासाठी कोशनिर्मिती केली, पण खात्यातूनही त्यांना मानसन्मान मिळाला नाही. एवढेच काय तर म्हणे सरकारी अधिकारी राहील्याने त्यांना पद्मश्री देता येणार नाही. एवढे मोठे ऋषितुल्य व्यक्तिमत्त्व असतांनाही दिवंगत अरण्यऋषी मारुती चितमपल्ली यांची सरकारदरबारी कायम अवहेलना करण्यात आली. तब्बल ३६ वर्ष वनखात्यात नोकरी करणाऱ्या या ऋषितुल्य व्यक्तिमत्वाने पायी जंगल पिंजून काढले. यादरम्यानच्या प्रत्येक निरीक्षणाची नोंद त्यांनी डायरीत करून ठेवली. अशा कच्च्या लिखाणाच्या कितीतरी डायऱ्या त्यांच्याकडे आहेत. त्यातूनच मग त्यांनी पुस्तके आणि कोशनिर्मितीचा ध्यास घेतला. त्यांचा वृक्षकोश प्रकाशित झाला.
प्राणिकोश पूर्ण झाला आणि आणि इतर दोन कोश पूर्णत्वाच्या वाटेवर होते. ही कोशनिर्मिती म्हणजे वनखात्यातील आताच्या आणि भविष्यातील अधिकाऱ्यांसाठी अनमोल ठेवा आहे. पण नागपुरात वनखात्याचे मुख्यालय असताना एकाही अधिकाऱ्याला कधी त्यांची भेट घ्यावी, त्यांची दखल घ्यावी वाटली नाही. याउलट जेव्हा वनखात्याच्या एका सभागृहाला, जैवविविधता उद्यानाला त्यांचे नाव देण्याचा प्रस्ताव वन्यजीव आणि पक्षीप्रेमींकडून समोर आला, तेव्हा त्याला वनखाते आणि शासनाकडून विरोध झाला.
जिवंत व्यक्तीचे नाव देता येत नाही असे हास्यास्पद कारण त्यावेळी समोर करण्यात आले. खरं तर सरकारने स्वतःहून त्यांच्या कार्याची दखल घेऊन त्यांना केव्हाच पद्मश्री देऊन त्यांचा सन्मान करायला हवा होता. ते अशा कोणत्याही सन्मानाचे भुकेले नव्हते. गेल्या दहा वर्षांपासून त्यांचे चाहते त्यांना पद्मश्री मिळावा यासाठी प्रयत्न करत होते, पण ते सरकारी अधिकारी राहिले आहेत, त्यांना पद्मश्री देता येणार नाही, असे कारण प्रत्येकवेळी समोर करण्यात आले.
या ऋषितुल्य व्यक्तिमत्वाने नोकरीनंतर केलेल्या कामाची दखल सरकारला घ्यावी वाटली नाही, याचे त्यांच्या चाहत्यांना आश्चर्य वाटले. आता जेव्हा त्यांना पद्मश्री देण्यात आली, तेव्हाही आम्ही नियमाच्या पलीकडे जात विशेष बाब म्हणून त्यांना कसे पद्मश्री दिली असे सांगत जणू त्यांच्यावर उपकारच केल्याचा आव सरकारने आणला.
