तपासणी करून अहवाल सादर करण्याचे न्यायालयाचे आदेश बलात्कारापीडित गर्भवती महिलेच्या वैद्यकीय तपासणीकरिता उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाचे (मेयो) अधिष्ठात्यांना वैद्यकीय मंडळ स्थापन करून उद्या बुधवारी वैद्यकीय तपासणी करून दुपारी २.३० वाजेपर्यंत उच्च न्यायालयात अहवाल सादर करण्याचे आदेश न्या. शंतनू केमकर आणि न्या. नितीन सांबरे यांनी दिले. पीडित महिला ३१ वर्षांची असून ती विवाहित आहे. तिला दोन मुले आहेत. ती खामगाव येथील व्यापारी गोपाल चौधरी याच्याकडे घरकामाला होती. गेल्यावर्षी घरमालकाने तिच्यावर दोन वेळा बलात्कार केला. हा प्रकार महिलेने आरोपीच्या नातेवाईकांना सांगितला, परंतु एकाही व्यक्तीने तिच्यावर विश्वास ठेवला नाही. तिने आपल्या पतीला हा प्रकार सांगितला असता पतीने तिला माहेरी सोडून दिले. दरम्यान, ती आई व भावासह राहात आहे. तिच्या भावाने तिला पोलिसांकडे नेले. ११ फेब्रुवारीला खामगाव पोलिसांनी चौधरी याच्याविरुद्ध बलात्कार व धमकावण्याचा गुन्हा दाखल केला. त्यावेळी तिची वैद्यकीय तपासणी केली असता ती गभर्वती असल्याचे निष्पन्न झाले. बुलढाणा येथील सामान्य रुग्णालयात गर्भपात करण्यासाठी गेली असता तिला २९ वा आठवडा सुरू असल्याने डॉक्टरांनी गर्भपात करण्यास नकार दिला. त्यामुळे तिने गर्भपात करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने परवानगी द्यावी, अशी विनंती करणारे पत्र लिहिले. उच्च न्यायालयाने प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन राज्य सेवा विधि सेवेच्या माध्यमातून एक वकील नेमला व याचिका दाखल करण्याचे आदेश दिले. या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी झाली. न्यायालयाने मेयो रुग्णालयाच्या अधिष्ठात्यांना वैद्यकीय मंडळ स्थापन करण्याचे आदेश दिले. या मंडळात अधिष्ठात्यांशिवाय स्त्री रोग विभाग, बालरोग विभाग आणि क्ष-किरण विभागाच्या प्रमुखांचा समावेश आहे. सकाळी १० वाजेपर्यंत मंडळ स्थापन करून ११ वाजता पीडित महिलेने मंडळासमोर हजर व्हावे. त्यानंतर दुपारी २.३० वाजेपर्यंत वैद्यकीय तपासण्या करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. सरकारतर्फे अ‍ॅड. सागर आशीरगडे यांनी बाजू मांडली.
