मुख्यमंत्र्यांसोबत होणारी ओबीसी संघटनांची बैठक तडकाफडकी रद्द का झाली ?

स्थानिक स्वराज्य संस्थेत ओबीसींचे २७ टक्के आरक्षण कायम राहावे, जात निहाय जनगणना करावी या प्रमुख मागण्यांसह इतरही मागण्या ओबाीसी संघटनांच्या होत्या. केंद्र सरकारने जातनिहाय जनगणना करण्याची मागणी नुकतीच केली आहे. त्याच प्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाने २०१७ प्रमाणेच ओबीसी आरक्षणाच्या आधारावर निवडणुका घेण्याचे आदेश राज्य शासन व निवडणूक आयोगाला दिले आहे.

एक प्रकारे ओबीसी संघटनाच्या दोन्ही प्रमुख मागण्यावर सध्या तोडगा निघाला. यासाठी राज्य शासनातर्फे पाठपुरावा करणाऱ्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ओबीसी संघटनांच्यावतीने सत्कार करण्याचे ठरले. त्यासाठी विदर्भातील सताधारी पक्षाच्या एका आमदाराने पुढाकार घेतला. त्याअनुषंगाने मंगळवारी मुंबईत ओबीसी संघटनांचे प्रतिनिधी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत ऐक बैठक होणार होती. त्याचे निमंत्रण ओबीसी संघटनांच्या नेत्यांना देण्यात आले होते.

काही संघटनेचे नेते मुंबईडे रवानाही झाले होते. याच दरम्यान बैठक रद्द झाल्याची निरोप सर्वसंबंधितांना देण्यात आला. तडकाफडकी बैठक रद्द करण्यात आली. दरम्यान विदर्भातील ज्या आमदाराने बैठकीसाठी पुढाकार घेतला होता ते सध्या कौटुंबिक कलहामुळे वादाच्या भोवऱ्यात अडकले आहेत. या कारणामुळे मुख्यमंत्र्यांनी ही बैठक रद्द केल्याचीही चर्चा आहे.

जातनिहाय जनगणनेची घोषणा झाल्यावर काही संघटनांनी जल्लोष केला होता. केंद्रातील भाजप सकारचे अभिनंदनही केले होते. काँग्रेसने या घोषणेचे श्रेय राहुल गांधी यांना दिले होते. त्यांनीच हा मुद्दा लावून धरल्याने केंद्राला ही घोषणा करावी लागली, असे राज्यातील काँग्रेस नेत्यांचे म्हणने होते. काही ओबीसी संघटनांच्या अभिनंदन फलकावर नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी या दोन्ही परस्पर विरोधी विचारसरणी असलेल्या नेत्यांचे छायाचित्र होते. जातनिहाय जनगणनेचे श्रेय भाजपलाच मिळावे म्हणून ओबीसी संघटनांकडून मुख्यमंत्र्यांचा सत्कार घडवून आणण्याचे प्रयत्न या एका आमदाराचे होते पण बैठक रद्द झाल्याने ते निष्फळ ठऱले, अशाी चर्चा आहे. रद्द झालेली बैठक पुन्हा होणार का याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.