मिहान प्रकल्पाशी संबंधित सर्व प्रश्न जलद गतीने मार्गी लावण्यासाठी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केल्यानंतरही पुनर्वसनाचे भिजत घोंगडे कायम आहे. रिलायन्स कंपनीला शेकडो एकर जमीन देण्याचा निर्णय ५९ दिवसांत घेणाऱ्या सरकारला वडिलोपार्जित जमीन प्रकल्पासाठी दिलेल्यांच्या पुनर्वसनाचा तिढा सोडवण्यास एक वर्ष लागते, असे सांगून सरकारच्या हेतूबद्दल प्रकल्पग्रस्तांनी शंका व्यक्त केली आहे.
मिहान प्रकल्पासाठी भूसंपादन झालेल्या शिवणगाव, कलकुही, तेल्हारा येथील गावठाण जमीनधारकांना मोबदला मिळाला आहे. परंतु नवीन गावठाण आणि सरकारी जमिनीवर घरे असलेल्यांना ना मोबदला मिळाला ना प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन झाले. मिहान ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे वारंवार सांगतात. मात्र प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या आहे तशाच्या आहेत. सरकारला प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाकरिता रिलायन्सच्या बाबतीत दाखवली तशी तत्परता का दाखवता येत नाही , असेही प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीचे नेते बाबा डवरे म्हणाले.
मिहान प्रकल्प आणि त्यासंदर्भातील विविध समस्या तातडीने सोडण्यासाठी सल्लागार समिती स्थापन करण्यात आली. कुठल्याही पातळीवर आणि कोणत्याही विभागात मिहान संबंधित फाईल अडकून राहू नये म्हणून विविध भागाशी संबंधित अधिकाऱ्यांना समितीत स्थान देण्यात आले. त्याची पहिली आढावा बैठक एप्रिलमध्ये घेण्यात देखील आली. त्यानंतर पालकमंत्र्यांनी गेल्या जुलै महिन्यामध्ये महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीच्या बैठकीत मिहानसाठी १५०८.३६ कोटी रुपये देण्याची घोषणा केली. यात ७३९.७५ कोटींना वित्तीय मान्यता देखील मिळाली होती.
या रकमेपैकी भूसंपादनासाठी ८९.७२ कोटी, गावठाण जमिनीचे संपादन व पुनर्वसनासाठी १३७ कोटी, प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाकरिता ३७८.०३ कोटी, फास्ट ट्रॅक न्यायालयाच्या स्थापनेसाठी १.२३ कोटी आणि सानुग्रह अनुदान म्हणून २.५३ कोटी रुपयांचा समावेश असल्याचे सांगण्यात आले होते. तसेच अतिक्रमणातील ५६८ घरांच्या भूसंपादनासाठी २२ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले होते. परंतु ही अद्यापतरी केवळ घोषणाची ठरली आहे. त्याबाबतचा शासन निर्णय अद्याप एमएडीसी आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाला प्राप्त झालेला नाही. यामुळे मिहानचे भूसंपादन, पुनर्वसन याबाबत सरकारच्या गंभीरतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
यासंदर्भात पुनर्वसन अधिकारी (मिहान) अशोक चौधरी म्हणाले, लाभार्थ्यांबाबत सर्व माहिती गोळा करण्यात आली आहे. कुणाला किती रक्कम द्यायची हे देखील निश्चित झाले आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने मिहानसाठी १५०८.३६ कोटी रुपयांच्या निधीला मान्यता दिली आहे. शासन निर्णयाची प्रतीक्षा आहे. एएमडीसीकडे रक्कम येताच जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत भूसंपादन, पुनर्वसन विभागाद्वारे ती लाभार्थ्यांना वितरित करण्यात येईल.