यवतमाळ : येथील जिल्हा उद्योग केंद्रातील कनिष्ठ लिपिकाने अन्य साथीदारांशी संगनमत करून बनावट दस्तऐवज तयार केले. त्यावर खोट्या स्वाक्षर्‍या करून शासनाच्या अनुदानित चार कोटी ३८ लाख ८७ हजार ९०० रुपयांच्या रक्कमेत अपहार करून फसवणूक केली. याप्रकरणी लोहारा पोलीस ठाण्यात सातजणांविरुद्ध गुन्हा नोंदविण्यात आला.
जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक नीलेश निकम (४१, रा. यवतमाळ), यांनी या प्रकरणी लोहारा पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. त्यावरून कार्यालयातील लिपिक अजय देविदास राठोड (३३, रा. मथुरानगरी, दारव्हा रोड) याच्यासह अन्य सहाजणांविरुद्ध गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. निकम हे जिल्हा उद्योग केंद्रात कार्यरत आहे. त्यांच्याकडे अकोला येथील अतिरिक्त पदभार आहे. याच कार्यालयात लिपिक म्हणून अजय राठोड कार्यरत आहे.
हेही वाचा – वर्धा : कामावरून काढले म्हणून नोकरानेच लावली दुकानास आग
दैनंदिन काम करताना त्यांना लिपिकाची मदत घ्यावी लागायची. त्यामुळे त्याला महाव्यवस्थापकाच्या स्वाक्षरीबाबत पूर्ण माहिती होती. लिपिकाने स्वाक्षरीचा खोटेपणाने दुरुपयोग केला. तसेच खोटे दस्तऐवज तयार करून शासनाच्या अनुदानाची रक्कम काही उद्योग घटकांना त्यांच्याशी संगणमत करून त्यांच्या बँक खात्यात वळती करून गैरलाभ मिळवून दिला. तर काही घटकांना पात्र नसताना अनुदान मंजूर करून त्याची यादी वरिष्ठ कार्यालयाला पाठविली आहे. फसवणूक करताना लिपिकाने पाच उद्योग घटकांना शासनाची रक्कम वळती केली. तसेच एक खोटे बँक खाते, उद्योग घटकाच्या नावे उघडून त्यात रक्कम वळती करून शासनाच्या रक्कमेची अफरातफर केली.
ही बाब लक्षात येताच महाव्यवस्थापक निकम यांनी सर्वप्रथम त्यांच्यास्तरावर चौकशी केली. त्यात लिपिकाने फसवणूक व अफरातफर केल्याची लेखी कबुली दिली. गेल्या २ जून रोजी हा प्रकार निकम यांनी वरिष्ठ अधिकार्‍यांना कळविला. प्रत्येक महिन्याच्या शेवटी एकत्रित यादी प्रत्यक्ष स्वाक्षरीची प्रत तसेच इमेलद्वारे डिजिटल कॉपी विभागीय कार्यालयास पाठविण्यात येते. त्यानंतर विभागीय कार्यालय सर्व जिल्ह्यांची यादी एकत्रित यादी अनुदान वितरणासाठी उद्योग संचालनालय, मुंबई यांच्याकडे पाठवते. मात्र,मंजूर वितरण यादी व विभागीय कार्यालय, अमरावती यांच्याकडे इमेलद्वारे पाठविण्यात आलेल्या यादीत महाव्यवस्थापक निकम यांना तफावत आढळून आली. त्यात चौकशी केली असता, चार कोटी ३८ लाख ८७ हजार ९०० रुपयांची अफरातफर आढळून आली.
कनिष्ठ लिपिक निलंबित
अनुदान यादीबाबत महाव्यवस्थापकांना संशय आला व खोटी स्वाक्षरी निदर्शनास आली. त्यामुळे याप्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून ३० मे रोजी उद्योग सहसंचालक यांना कळविण्यात आले. १ जूनपासून कनिष्ठ लिपिकास सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात आले. त्यानंतर ४ जून रोजी त्याला निलंबित करण्यात आले आहे.
