अकोला : बांधकाम कामगारांची बनावट कागदपत्रांच्या आधारे नोंदणी करून त्यांची आर्थिक फसवणूक करण्याचे धक्कादायक प्रकार राज्यात उघडकीस आले आहेत.कामगारांची नोंदणी, कीट वाटप व अन्य बाबतीत गैरप्रकार होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्यभरात जिल्हास्तरावर दक्षता पथके स्थापन करून तपासणी मोहीम राबवण्यात येणार आहे. दलालांविरोधात कठोर कारवाई करण्यासाठी कामगार मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री ॲड.आकाश फुंडकर यांनी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. राज्यातील विविध भागात बांधकाम कामगारांची बनावट कागदपत्रांच्या आधारे नोंदणी करून त्यांची आर्थिक फसवणूक, कीट वाटप व अन्य बाबतीत गैरप्रकार होत असल्याच्या तक्रारी लोकप्रतिनिधी व बांधकाम कामगारांकडून प्राप्त झाल्या आहेत.
प्रत्येक विभागात, जिल्ह्यात कार्यालय प्रमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली एक स्वतंत्र जिल्हास्तरीय दक्षता पथक गठीत करण्यात येणार आहे. या पथकांचे कार्यक्षेत्र मात्र त्यांच्या स्वतःच्या जिल्ह्याऐवजी दुसऱ्या जिल्ह्याचे राहील. त्यामुळे कारवाई अधिक निष्पक्ष आणि प्रभावी होईल. दक्षता पथकांना नेमून दिलेल्या जिल्ह्यांमध्ये बनावट कागदपत्रांद्वारे होणारी नोंदणी, नोंदणीसाठी पैसे मागण्याचे प्रकार तसेच खोटी दाखले सादर करून मिळवले जाणारे लाभ या बाबींवर लक्ष केंद्रित करून तपासणी मोहीम राबवण्यात येणार असून संबंधित दलालांविरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल करून कठोर कारवाई करण्यात येईल. या मोहिमेसाठी क्षेत्रीय कार्यालयांना वाहन भाडेतत्वावर घेण्याची परवानगी देण्यात आली असून, तपासणीसाठी आवश्यक इतर खर्चही प्रशासकीय निधीतून नियमानुसार करण्यात येणार आहे. जिल्हास्तरीय दक्षता पथक प्रमुखांनी त्यांच्या कारवाईचा सविस्तर अहवाल विभागीय प्रमुखांना सादर करावा लागेल. विभागीय प्रमुख सर्व जिल्ह्यांचे अहवाल एकत्र करून अभिप्रायासह मंडळ मुख्यालयास सादर करतील.
१० जुलै अखेरपर्यंत तपासणी मोहीम
कामगार विभागाकडून विशेष तपासणी मोहीम प्रथम टप्प्यात १० जुलै अखेरपर्यंत राबवली जाणार आहे. या तपासणीदरम्यान काही तक्रारी असतील, त्यांना त्या दक्षता पथकाकडे देता येतील. प्रत्येक पथकाने दरमहा किमान एक तपासणी करणे बंधनकारक राहणार आहे. त्या तपासण्यांचे संकलित अहवाल मंडळास दरमहा सादर करणे आवश्यक राहील.
कामगारांची फसवणूक टळेल
दक्षता पथके स्थापन करून तपासणी मोहीम राबविण्याच्या निर्णयामुळे राज्यातील बांधकाम कामगारांची फसवणूक टळणार आहे. दलालांवर आळा बसेल. या प्रकरणात फौजदारी कारवाई केली जाणार आहे, अशी माहिती कामगार मंत्री ॲड आकाश फुंडकर यांनी दिली.
