नागपूर : दाभा येथील सार्वजनिक उपयोगासाठी आरक्षित भूखंडावर बेकायदेशीरपणे कृषी प्रदर्शन केंद्र उभारले जात आहे, असा आरोप काँग्रेसचे शहराध्यक्ष व पश्चिम नागपूरचे आमदार विकास ठाकरे यांनी केला आहे.
ठाकरे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकानुसार, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या जागेवर शहरविकास आराखड्यानुसार सार्वजनिक वापरासाठीचे पाच वेगवेगळ आरक्षण आहेत. नागपूर सुधार प्रन्यासने हे आरक्षण वगळण्यासाठी राज्य सरकारकडे प्रस्ताव सादर केला आहे. परंतु अद्याप सरकारने आरक्षण वगळलेले नाही. तसेच प्रदर्शन केंद्राचे बांधकाम हवाई दलाच्या मेंटनन्स कमांडच्या मुख्यालयापासून अगदी जवळ आहे. संरक्षण मंत्रालयाच्या १९ मे २०११ च्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, संरक्षण आस्थापनापासून १०० मीटर अंतरात कोणतेही बांधकाम करता येत नाही. ५०० मीटरच्या परिसरात उंच इमारतींनाही मज्जाव आहे.
या प्रकरणात आमदार ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तक्रार दाखल करत संबंधित अधिकाऱ्यांवर तातडीने कारवाई करण्याची व नागपूर सुधार प्रन्यासने बांधकाम तात्काळ थांबवण्याची मागणी केली आहे. तसेच भारतीय हवाई दलाच्या मेंटनन्स कमांडचे एअर ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ यांना पत्र लिहून कडक कारवाई करण्याची विनंतीही केली आहे.
महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ (एमएसआयडीसी) चे प्रमुख बृजेश दीक्षित यांच्या नेतृत्वाखाली एनसीसी लिमिटेडमार्फत खसरा क्र. १७५, मौजा दाभा येथील भूखंडावर आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन केंद्राचे बांधकाम सुरू आहे.
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या पुढाकारने अग्रोव्हीजन या कृषी प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात येत आहे. प्रारंभी रेशीमबाग पटांगणावर ते आयोजित केले जात होते. काही वर्षांपासून कृषी विद्यापीठाच्या दाभा येथील मोकळ्या जागेवर त्याचे आयोजन केले जात आहे. शिवाय या परिसरात कायमस्वरुपी प्रदर्शन केंद्र उभारण्याची कल्पना केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी मांडली होती. ती प्रत्यक्षात येत असताना विविध सार्वजनिक उपयोगासाठी आरक्षित भूखंडावर बेकायदेशीर बांधकाम सुरू केल्याचा आरोप आमदार विकास ठाकरे यांनी केला आहे.
कोणताही बदल अधिसूचित नाही
नागपूर शहर विकास आराखड्यानुसार, ही जमीन स्मशानभूमी, सार्वजनिक सेवा सुविधा/बसस्थानक, माध्यमिक शाळा, रस्ता व गोल्फ क्लब/मैदानासाठी आरक्षित आहे. राज्य सरकारने अद्याप या आरक्षणांमध्ये कोणताही बदल अधिसूचित केलेला नाही. त्यामुळे येथे प्रदर्शन केंद्र उभारणे हे पूर्णतः बेकायदेशीर आहे, असा दावा ठाकरे यांनी केला आहे.
विविध व्यावसायिक उपक्रमांचा समावेश
येथे आधी कृषी अधिवेशन केंद्रासाठी सुमारे २२८ कोटींची तरतूद करण्यात आली. मात्र आता एमएसआयडीसी व एनसीसी लिमिटेड यांनी उभारलेले फलक स्पष्ट दर्शवतात की, येथे प्रदर्शन केंद्र उभारले जात असून त्यात विविध व्यावसायिक उपक्रमांचा समावेश असेल, असा आरोपही ठाकरे यांनी केला आहे.
