यवतमाळ : जिल्ह्यातील वाढती गुन्हेगारी व वाळू तस्करांच्या उच्छाद रोखण्याचे आधी ‘नियोजन’ करा, नंतर नियोजन समितीतील खर्चाचे नियोजन करा, अशा शब्दांत सर्वपक्षीय आमदारांनी जिल्ह्यातील गुन्हेगारीचा मुद्दा नियोजन समितीच्या बैठकीत उचलून धरला. राज्यात नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर नियोजन समितीची पहिलीच बैठक स्थानिक महसूल भवनमध्ये पालकमंत्री संजय राठोड यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली.
नियोजन समितीची सभा असली तरी या सभेत, जिल्ह्यातील वाढती गुन्हेगारी, सर्वत्र फोफावलेली रेती तस्कारांची दादागिरी, यवतमाळातील अनियमित पाणी पुरवठा, बंद सिग्नल, सीसीटीव्ही, शहरात अंमली पदार्थांचा वाढलेला व्यापार, सर्वत्र खोदलेले रस्ते, जलजीवन मिशनची अर्धवट कामे, शेतकऱ्यांच्या समस्या यावर घमासान चर्चा झाली. अनेक कुख्यात गुंड जामीनावर बाहेर आहेत. त्यांचा जामीन रद्द करून त्यांना कारागृहात पाठविण्याची मागणी काही आमदारांनी केली. मात्र हा न्यायालयाचा निर्णय असल्याने यात काही करता येणार नसल्याचे पोलीस अधीक्षकांनी सांगितले. बाभूळगाव तालुक्यातील कोठा, तांबा येथील रेती घाटांवर होत असलेल्या वाळू उपसा तत्काळ बंद करण्याचे निर्देश यावेळी पालकमंत्री संजय राठोड यांनी प्रशासनास दिले.
जिल्ह्यातील आमदार, खासदार आणि प्रशासकीय अधिकारी यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीत निधीच्या खर्चाचे ‘नियोजन’ करण्यात आले. २०२५-२६ या वर्षासाठी ६५९ कोटी रूपयांच्या आराखड्यास मंजुरी देण्यात आली. त्यात सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी ४३६ कोटी, अनुसूचित जाती उपाययोजनेसाठी ८४ कोटी, तर आदिवासी उपाययोजनेसाठी १३७ कोटींच्या निधीची तरतूद आहे. डोंगरी क्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत यावर्षी सहा कोटी ८२ लाख तर पुढील वर्षासाठी सात कोटी ७२ लाख रूपयांचा आराखडा मंजूर करण्यात आला. मंजूर आराखड्यातील सर्वच कामे विभागांनी १०० दिवसांचे उद्दिष्ट ठेवून पूर्ण करावे. सर्व विभागांनी तसे नियोजन करावे, असे निर्देश यावेळी पालकमंत्री राठोड यांनी दिले. जिल्हा नियोजन समितीतून विकास कामांसाठी विभागांना मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध करून दिला जातो. या निधीतून होणारी कामे उत्कृष्ट व दर्जेदार झाली पाहिजेत, अशा सूचनाही पालकमंत्र्यांनी दिल्या. बैठकीला आदिवासी विकास मंत्री प्रा.डॉ.अशोक उईके, राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक, खासदार संजय देशमुख यांच्यासह आमदार राजू तोडसाम, बाळासाहेब मांगूळकर, किसन वानखेडे, संजय देरकर व सर्व प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते.
‘जिसका साथ, उसका विकास!’
गेल्या अडीच वर्षांपासून जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था पदाधिकाऱ्यांविना आहे. त्यामुळे जिल्हा नियोजन समितीत केवळ आमदारच निधी खर्च करण्यावर चर्चा करताना दिसतात. नियोजनचा निधी देताना आमदार ज्या गावांमध्ये त्यांना अधिक मते मिळाली अशाच गावांना झुकते माप देत आहे. सत्ताधारी जिसका साथ, उसका विकास असे सूत्र वापरत असल्याने ग्रामीण विकासात असमतोल निर्माण होत असल्याची ओरड गावपातळीवरील नेते करीत आहेत.
