महेश बोकडे तमिळनाडूच्या धर्तीवर राज्यातील दहा शहरांत ‘आयरेड’ या मोबाइल अ‍ॅपच्या मदतीने अपघात नियंत्रणाचा महत्त्वपूर्ण पथदर्शी प्रकल्प केंद्रीय रस्ते व महामार्ग मंत्रालयामार्फत राबवला जाणार आहे. ‘आयरेड’ हे अ‍ॅप आयआयटी चेन्नई या संस्थेने विकसित केले आहे. सध्या ते तमिळनाडूत वापरले जात आहे. त्यामुळे तेथे अपघात कमी झाल्याचे सांगण्यात येते. हीच बाब लक्षात घेऊन हा प्रकल्प महाराष्ट्रातील दहा शहरांतील प्रत्येकी पाच पोलीस ठाणे हद्दीत राबवण्याचे निश्चित केले आहे. यात यश आल्यास हा प्रकल्प राज्यभरात राबवला जाईल. या प्रकल्पाची काही पोलीस ठाणे हद्दीत तपासणीही झाली आहे. त्यासाठी काही पोलीस, आरटीओ कर्मचारी, पीडब्लूडी अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण झाले वा होत आहे. अपघात घडताच तेथे प्रथम पोहोचणाऱ्या पोलिसांना तातडीने अ‍ॅपमध्ये या स्थळाचे छायाचित्र व चलचित्र अपलोड करावे लागेल. या माहितीत स्थळाच्या अक्षांश- रेखांशसह अपघात किती वाहनांचे नुकसान झाले याची माहिती अपलोड करावी लागेल. अ‍ॅपच्या मदतीने ही माहिती वेळीच प्रादेशिक परिवहन विभागासह पीडब्लूडी विभागाकडे जाईल. त्यानंतर तातडीने आरटीओचे मोटार वाहन निरीक्षण पथक स्थळाची पाहणी करत वाहनांसह इतर दोष शोधतील. आरटीओच्या अधिकाऱ्यांना या अ‍ॅपमध्येच त्यांचे मत नोंदवावे लागेल. त्यानंतर पीडब्लूडीचे अभियंते तेथे येऊन त्या अपघाताची कारणे काय ते त्यात स्पष्ट करतील. त्यामुळे ही सर्व माहिती वेळोवेळी राज्याच्या रस्ता सुरक्षा विभागाकडे एकत्रित होईल. त्यामुळे तातडीने या भागात पुन्हा अपघात होऊ नये म्हणून उपाय केले जातील. अपघातास कोणत्या वाहनांचा दोष आहे, हेही अचूकपणे स्पष्ट होईल. अपलोड करायच्या माहितीत पोलिसात दाखल गुन्ह्य़ाची प्रतही जोडावी लागेल. या अ‍ॅपचे यूझर आयडी आणि पासवर्ड तिन्ही विभागांच्या संबंधित अधिकाऱ्यांकडे असेल. या प्रकल्पासाठी नॅशनल इनफॉरमॅटिक सेंटर (एनआयसी)कडून तांत्रिक मदत केली जात आहे. संकल्पना काय? या अ‍ॅपला स्थानिक पोलीस, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (आरटीओ), सार्वजनिक बांधकाम विभागाशी (पीडब्लूडी) जोडले जाणार आहे. अपघात होताच घटनास्थळी प्रथम पोहोचणाऱ्या पोलिसांना अपघाताची माहिती तेथेच या अ‍ॅपमध्ये अपलोड करावी लागेल. त्यामुळे अपघाताचे दोष वेळीच पुढे येतील व त्यामुळे ते दोष दूरही करता येतील. परिणामी अपघात कमी होईल, अशी कल्पना या अ‍ॅपनिर्मितीमागे आहे. या जिल्ह्य़ांचा समावेश नागपूर, औरंगाबाद, बीड, पालघर, पुणे, नाशिक, सोलापूर, जळगाव, अहमदनगर, यवतमाळ. मोबाइल अ‍ॅपचा प्रयोग राबवल्या जाणाऱ्या दहा जिल्ह्य़ांत नागपूरचाही समावेश असून त्याबाबत आरटीओच्या अधिकाऱ्यांची काही दिवसांपूर्वी नागपुरात कार्यशाळाही झाली होती. या नावीन्यपूर्ण प्रकल्पामुळे अपघातांवर नियंत्रण मिळवण्यास मदत होईल. - विनोद जाधव, प्रभारी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, नागपूर (शहर).
