एमपीएससी बघ्याच्या भूमिकेत; सरकारलाही आश्वासनांचा विसर नागपूर : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची (एमपीएससी) परीक्षा उत्तीर्ण होऊनही नोकरी न मिळाल्यामुळे स्वप्निल लोणकर या तरुणाने आत्महत्या केली. या घटनेने संपूर्ण महाराष्ट्राचे राजकारण तापले. महाविकास आघाडी सरकारने विधिमंडळात एमपीएससी परीक्षांसंदर्भात घोषणांचा पाऊस पाडला. मात्र, ज्या स्थापत्य अभियांत्रिकी परीक्षेची मुलाखत न झाल्यामुळे स्वप्निलने आत्महत्या केली त्याच परीक्षेचे राज्यभरातील उमेदवार अद्यापही ‘एमपीएससी’च्या वेळकाढूपणामुळे तीन वर्षांपासून मुलाखतीच्या प्रतीक्षेतच आहेत. स्थापत्य अभियांत्रिकीच्या ११४५ जागांसाठी सुरुवातीला ३६०० उमेदवारांची निवड करण्यात आली होती. ५ जुलैच्या शासन निर्णयानुसार या ११४५ जागांमध्ये एसईबीसी प्रवर्गासाठी असलेल्या १३ टक्के जागा खुल्या वर्गामध्ये रूपांतरित करण्यात आल्या. यानंतर ईडब्ल्यूएस प्रवर्गातील कमी गुण असणारे काही उमेदवार वगळले गेले. यातील एका उमेदवाराने मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये सुधारित यादीला आवाहन देणारी याचिका दाखल केली. मात्र, सुधारित याद्यांनुसार होणारी संपूर्ण भरती प्रक्रिया ही ५ मेच्या सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आणि शासन निर्णयानुसार होत आहे. संपूर्ण प्रक्रिया न्यायालय आणि कायद्याच्या अधीन राहून होत असल्याने एका सुनावणीमध्ये निकाली निघणाऱ्या प्रकरणासाठी शासन वेळकाढूपणा करीत असल्याचा उमेदवारांचा आरोप आहे. स्वप्निल लोणकरच्या आत्महत्येनंतर मोठमोठी आश्वासने देणाऱ्या सरकारला त्यांच्या आश्वासनांचा विसर पडला आहे. पुन्हा न्यायालयीन प्रक्रियेचा आड घेऊन भरती प्रक्रिया लांबवली जात आहे. एमपीएससीकडूनही उडवाउडवीची उत्तरे मिळत आहेत. त्यामुळे परीक्षार्थींनी आता कुणावर विश्वास ठेवावा? - उमेश कोर्राम, स्टुडंट राइट असोसिएशन
