* भूभाडय़ात सवलत देणारा नासुप्रचा निर्णय रद्द, बाजारभावानुसार कर आकारण्याचे आदेश *अनधिकृत बांधकाम पाडण्यासंदर्भातील याचिकेवर एक वर्षांत निर्णय घ्या * उच्च न्यायालयाचे बारा महत्त्वपूर्ण निर्देश महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभेला भाडेपट्टीवर देण्यात आलेल्या जागेवर बेकायदेशीरपणे बांधकाम करण्यात आले असून मोठय़ा प्रमाणात अनियमितता झाल्याचा आरोप करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली. या याचिकेवर बुधवारी न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. इंदिरा जैन यांच्या खंडपीठाने आदेश पारित करून राष्ट्रभाषा सभा आणि वोक्हार्ट रुग्णालय प्रशासनाला बारा निर्देश देऊन धक्का दिला. या बारा निर्देशात राष्ट्रभाषा सभेला १९६१च्या दरानुसार भूभाटक आकारण्याचा नागपूर सुधार प्रन्यासचा ११ ऑगस्ट २००५ चा निर्णय रद्द ठरविण्यात आला. तर जमिनीचा वापर न बदलताच जागेचा व्यावसायिक वापर सुरू करणे रुग्णालयाचे बांधकाम करणाऱ्याच्या प्रश्नावर राज्य सरकारला तीन महिन्यात कायद्यानुसार निर्णय घेण्यास सांगण्यात आले आहे. तर या जमिनीसाठी सभा किंवा रुग्णालयाकडून आजच्या बाजारभावानुसार भूभाटक वसूल करण्यास सांगण्यात आले आहे. आदेशातील महत्त्वाचे मुद्दे * राष्ट्रभाषा सभेला १९६१ ला देण्यात आलेल्या जागेचा भाडेपट्टातील अटी आणि हमीपत्रानुसार जागेचे हस्तांतरण आणि विकास करण्यात आला नाही. यात काही अनियमितता झाली असल्याचा त्याची चौकशी राज्य सरकारने करावी. * राज्य सरकारने राष्ट्रभाषेचे सर्व हिशेब तपासावेत, लेखापरीक्षण करण्यात यावे. संस्थेने पैशाचा वापर कशाप्रकारे झाला याची चौकशी करावी, यात काही अनियमितता आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी. * याशिवाय धर्मदाय सहाआयुक्तांनी राष्ट्रभाषेकरिता असलेले अंदाजपत्रक आणि लेखापरीक्षण तपासावे. त्याची विल्हेवाट योग्यप्रकारे झाल्याची खात्री करावी. * याशिवाय राष्ट्रभाषेच्या जागेचा भाडेपट्टा हा ३१ मार्च २०२१ ला संपत आहे. ही मोक्याची जागा असून भाडेपट्टा नूतनीकरण करताना नासुप्र किंवा राज्य शासनाने जाहिरात प्रसिद्ध करावी. त्यामुळे जागेच्या मागणीत अधिकाधिक नागरिक सहभागी होतील. * भाडेपट्टा, भूभाटक आकारणे, जागेचे हस्तांतरण आणि जागेचा वापर बदलण्याच्या प्रक्रियेसंदर्भातील सर्व दस्तावेज तपासून चौकशी करण्यात यावी. तसेच या अनियमितता आढळल्यास संबंधितांवर कारवाई करावी. * राष्ट्रभाषेला जागेचा भाडेपट्टा देताना, भूभाटक आकारताना किंवा जागेचा वापर बदलण्यासंदर्भात नासुप्रचे अधिकारी किंवा आजी-माजी लोकप्रतिनिधी यांनी अधिकारांचा गैरवापर केल्याचे दिसून आल्यास त्यांच्याविरुद्ध दिवाणी आणि फौजदारी कारवाई करण्यात यावी. * राष्ट्रभाषेला देण्यात आलेल्या जागेवर अनधिकृतपणे बांधकाम करण्यात आले असून ते पाडण्यासंदर्भात महापालिकेने २७ जून २०१६ ला नोटीस बजावली होती. या नोटीसला दिवाणी न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असून दिवाणी न्यायालयाने वर्षभरात त्यावर निर्णय घ्यावा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले. * याशिवाय नासुप्रने बाजारभावानुसार नव्याने भुभाटक आकारावे आणि सभा किंवा रुग्णालयाकडून ते वसूल करण्यात यावे, असे आदेशात आहे. हे भूभाटक कोटय़वधींमध्ये होणार असल्याचे सांगण्यात येते. * उच्च न्यायालयाने नासुप्र आणि राष्ट्रभाषाला प्रत्येकी १० हजारांचा दंड ठोठावला असून तो दंड याचिकाकर्त्यांना द्यायला सांगण्यात आले. काय आहे प्रकरण? राष्ट्रभाषा प्रचार समितीला हिंदी भाषेचा प्रचार व प्रसार करण्यासाठी नागपूर सुधार प्रन्यासने १९६१ मध्ये शंकरनगर चौकातील १.२ एकर जागा पाच हजार रुपयांच्या माफक भाडय़ाने तीस वर्षांकरिता दिली. १९९१ मध्ये भाडेपट्टीचे पुन्हा नूतनीकरण करण्यात आले. दरम्यान, २००१ मध्ये राष्ट्रभाषा प्रचार समितीने जागेचा वापर बदलण्यासाठी थेट मुख्यमंत्र्यांकडे अर्ज केला होता. पण, त्यापूर्वीच १९९९ मध्ये समितीने प्राजक्ता कन्स्ट्रक्सन कंपनीच्या माध्यमातून दोन इमारती बांधण्याचा करार केला. त्यात ए-विंगमध्ये राष्ट्रभाषाचे कार्यालय आणि सभागृह राहणार होते. तर दुसऱ्या विंगमध्ये कन्स्ट्रक्शन कंपनी गाळे निर्माण करून त्यांची विक्री करून बांधकामासाठी येणारा १ कोटी ३२ लाख रुपये खर्च वसूल करण्याचे ठरले. करारानुसार बांधकाम करण्यात आले आणि गाळ्यांची विक्री करून कंपनीने १ कोटी ६१ लाख रुपये स्वत:च्या घशात घातले. दरम्यान, समितीचे जागेचा वापर बदलून देण्याचे तीन अर्ज नासुप्र, महापालिका आणि नगररचना विभागाच्या संचालकांनी फेटाळून लावली होती. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांना पुन्हा पत्र लिहून जमिनीचा वापर बदलण्यासाठी नव्याने भाडेपट्टा करण्याची विनंती केली. मुख्यमंत्र्यांनी सचिवांना तसे आदेश दिले आणि त्यानुसार नासुप्रने जमिनीचा वापर बदलण्यासाठी परवानगी देण्याचा ठराव मंजूर केला. मात्र, हा ठराव मंजूर होण्यापूर्वीच समितीने एसएमजी हॉस्पीटल प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीशी करार करून ६ कोटी ३० लाख रुपयांत बी-विंगची जागा विकली. त्यानंतर एसएमजी हॉस्पीटलने वोक्हार्ट हॉस्पीटल प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीशी वार्षिक उत्पन्नाच्या ३३ टक्के भागीदारीने जागेचे हस्तांतरण केले. अशाप्रकारे प्रत्येक टप्प्यावर शासनाची दिशाभूल करून जागेचा वापर बदलण्यात आला, असा आरोप करणारी जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. या प्रकरणावर सर्व पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने ३ ऑगस्टला प्रकरणावरील निकाल राखून ठेवला होता. या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. तुषार मंडलेकर आणि प्रतिवादींकडून वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील मनोहर, सुबोध धर्माधिकारी, एम.जी. भांगडे, सी.एस. कप्तान यांनी बाजू मांडली.
