|| सौरभ कुलश्रेष्ठ
मुंबईतील वीजवितरण व त्याच्याशी जोडलेला डहाणू येथील वीज प्रकल्प अदानी समूहाला विकल्यानंतर नागपुरातील बुटीबोरी येथील ६०० मेगावॉटचा वीज प्रकल्पही गमावण्याची वेळ आता अनिल धीरूभाई अंबानी समूहावर आली आहे. बंद पडलेल्या या प्रकल्पामुळे बँकांचे सुमारे १३०० कोटी रुपये थकल्याने आता या वीज प्रकल्पासाठी महिनाभरात खरेदीदार शोधण्याचा आदेश राज्य वीज नियामक आयोगाने दिल्याने इतर कोणत्याही कंपनीसह अदानी समूहालाही हा प्रकल्प घेण्याचा मार्ग खुला झाला आहे.
अनिल धीरूभाई अंबानी समूहाच्या रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर या कंपनीवर हजारो कोटी रुपयांच्या कर्जाचा बोजा झाला होता. त्यामुळे मुंबई उपनगरातील वीजवितरण व्यवसाय व त्याच्याशी जोडलेला डहाणू येथील ५०० मेगावॉटचा वीज प्रकल्प त्यांनी अदानी समूहाला दोन वर्षांपूर्वी विकला. अनिल अंबानी यांच्या समूहाचा ६०० मेगावॉटचा वीज प्रकल्प नागपुरातील बुटीबोरी येथे आहे. या प्रकल्पातून मुंबई उपनगरातील ग्राहकांना वीजपुरवली जात होती. या प्रकल्पासाठी महाग कोळसा वापरावा लागत असल्याने त्याचा वीजदरही सुमारे साडेचार रुपये इतका होता. मात्र, गेल्या वर्षभरापासून या प्रकल्पातून मुंबईला होणारा वीजपुरवठा ठप्प होता. परिणामी अदानी समूहाने लघुकालीन कराराद्वारे वीज विकत घेऊन मुंबईला पुरवली. त्यामुळे या प्रकल्पातील वीज मुंबईतील वीजग्राहकांसाठी घेण्याबाबत झालेल्या वीजखरेदी करारातून मुक्तता करावी, अशी मागणी अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लि.ने राज्य वीज नियामक आयोगाकडे केली होती.
अनिल अंबानी यांच्या सूमहाचा बुटीबोरी येथील प्रकल्प विदर्भ इंडस्ट्रिज पॉवर लि. या कंपनीच्या माध्यमातून उभारण्यात आला. या ६०० मेगावॉटच्या प्रकल्पासाठी स्वस्त कोळसा सातत्याने मिळवण्यात अपयश आल्याने महाग कोळशावर तो चालत होता. त्यातून हा प्रकल्प आर्थिक संकटात सापडला. सध्या सुमारे १३०० कोटी रुपयांचे कर्ज या प्रकल्पावर असून अ‍ॅक्सिस बँकेसह सहा बँकांचे पैसे त्यात अडकले आहे. या सर्व परिस्थितीचा विचार करून राज्य वीज नियामक आयोगाने बुटीबोरी येथील प्रकल्पासाठी महिनाभरात नवीन खरेदीदार शोधण्याची प्रक्रिया करण्याचा आदेश राज्य वीज नियामक आयोगाने दिला आहे.
मुंबईच्या वीज व्यवसायाप्रमाणे बुटीबोरीचा वीज प्रकल्प घेण्यात अदानी समूहाने रस दाखवल्यास त्यांना किंवा इतर कोणत्याही कंपनीला बुटीबोरीचा वीज प्रकल्प खरेदी करण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. बुटीबोरीचा प्रकल्प कोणीही घेतला तरी मुंबई उपनगरातील वीजग्राहकांची जुन्या महाग विजेच्या करारातून मुक्तता होईल, असे वीजतज्ज्ञ अशोक पेंडसे यांनी सांगितले.
