मालेगाव : अल्पसंख्यांक सुरक्षा समितीतर्फे रविवारी सायंकाळी येथे आयोजित उत्तर महाराष्ट्र विभागीय परिषदेत मुस्लिम समाजाची सुरक्षा व सक्षमीकरण करण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना कराव्यात, या विषयावर चर्चा करण्यात आली. नाशिक, धुळे, जळगाव, नंदुरबार आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यातील मुस्लिम समाजाचे प्रमुख प्रतिनिधी या परिषदेस उपस्थित होते. धुळे रस्त्यावरील ‘बूस्टन हिल रिसॉर्ट’ येथे या परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते.
प्राप्तीकर विभागाचे निवृत्त आयुक्त अकरमुल खान, सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. इरफान अजमेरी, सलीम मुल्ला, ॲड.अब्दुल खान, अन्सारी अहमद, सिराज शेख, बारुख शेख, आयोजक आसिफ शेख आणि मुस्तकीम डिग्निटी आदी वक्त्यांनी परिषदेत मार्गदर्शन केले. प्रामुख्याने वक्फ सुधारणा कायदा, धार्मिक स्थळांवरील सुरक्षा व त्यासंबंधी कायदे, जमावाकडून मारहाण, खोटे आरोप करून मुस्लिमांना नाहक केले जाणारे लक्ष्य, या समाजाची आर्थिक स्थिती, असे विषय परिषदेतील चर्चेच्या केंद्रस्थानी होते.
वक्फ सुधारणा कायद्याला विरोध, विलंबाने जन्म दाखले मिळण्याचा हक्क अबाधित ठेवणे, अपराध सिद्ध होण्याच्या आधीच संशयितांची केली जाणारी अवहेलना थांबविणे, महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा कायदा २०२४ ला विरोध करणे, हे चार ठराव या परिषदेत एकमताने मंजूर करण्यात आले. त्यासाठी घटनेच्या चौकटीत संघर्ष करण्याचा निर्धार देखील करण्यात आला. घटनेने लोकांना दिलेल्या अधिकारांचे हनन होता कामा नये, अशी अपेक्षा परिषदेत व्यक्त करण्यात आली. वक्फ बोर्डाच्या कार्यपद्धतीबद्दल देखील वक्त्यांनी तीव्र नापसंती व्यक्त केली.
