नागपूर : न्यायमूर्तींच्या नियुक्तींसाठी असलेली कॉलेजियम पद्धतीबाबत समाजात साशंकता निर्माण झाली असल्याच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी न्यायमूर्तींची नियुक्ती वरिष्ठता व गुणवत्तेनुसारच होणार असल्याची हमी दिली. नागपूरमध्ये आयोजित सत्कार सोहळ्यात त्यांनी याबाबत भाष्य केले. हायकोर्ट बार असोसिएशन नागपूरच्या वतीने शनिवारी रेशिमबाग येथील कविवर्य सुरेश भट सभागृहात नवनियुक्त सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचा सत्कार सोहळा आयोजित करण्यात आला.
सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश उदय लळीत यांच्या हस्ते हा सत्कार झाला. यावेळी मंचावर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. दीपंकर दत्ता, न्या. प्रसन्ना वराळे, न्या. अतुल चांदूरकर, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराध्ये, नागपूर खंडपीठाचे प्रशासकीय न्यायमूर्ती नितीन सांबरे, न्या. अनिल किलोर यांच्यासह सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ॲड. तुषार मेहता, राज्याचे महाधिवक्ता डॉ.बिरेंद्र सराफ, न्या. गवई यांच्या मातोश्री कमलताई गवई, पत्नी तेजस्विनी गवई उपस्थित होत्या.
सत्कार सोहळ्यात सुरुवातीला बोलताना न्या.दीपांकर दत्ता यांनी कॉलेजियम पद्धतीच्या पारदर्शकतेबाबत चिंता व्यक्त केली होती. न्यायमूर्तींची नेमणूक न्यायमूर्तीच करतात, त्यामुळे समाजात कॉलेजियम पद्धतीबाबत गैरसमज आहेत. समाजातील हा गैरसमज दूर करण्यासाठी न्यायमूर्तींची नियुक्ती पारदर्शक,निष्पक्ष आणि गुणवत्तेनुसारच व्हावी, अशी अपेक्षा न्या.दत्ता यांनी व्यक्त केली होती. यावर भाष्य करताना सरन्यायाधीश गवई यांनी गुणवत्तेनुसारच न्यायमूर्तींची नियुक्ती केली जाईल, अशी हमी दिली. यापूर्वी न्या.गवई यांनी न्यायपालिकेच्या स्वायत्तेवरवर देखील विचार व्यक्त केले. आपण न्यायपालिकेच्या स्वायत्तेच्याबाबत खूप चर्चा करतो, मात्र निवृत्त न्यायमूर्तींना मूलभूत निवृत्तीवेतनही देऊ शकत नाही, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. सरन्यायाधीश बनताच पहिला निर्णय हा न्यायमूर्तींच्या समान निवृत्तीवेतनाबाबत दिला असल्याचा अभिमान असल्याचेही ते म्हणाले.
‘न्या. गवई यांच्यात समस्येचे समाधान शोधण्याची क्षमता आहे. त्यांच्या निर्णयात निर्भिकता दिसून येते. त्यांच्यात नेतृत्व करण्याचीच नव्हे तर नेतृत्व शोधून त्याला पुढे नेण्याचे कौशल्य देखील आहे’, असे मत न्या. उदय लळीत यांनी व्यक्त केले. प्रास्ताविक असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड. अतुल पांडे यांनी केले. संचालन ॲड. राधिका बजाज आणि ॲड. पार्थ रानडे यांनी केले.
विनाकारण अधिकाऱ्यांना बोलावणे न्यायालयाने टाळावे
अनेकदा न्यायालयांमध्ये उच्च अधिकाऱ्यांना विनाकारण बोलावले जाते. न्यायालयांनी हे प्रकार टाळण्याचा सल्ला सरन्यायाधीशांनी दिला. खूपच गरजेचे असल्याशिवाय न्यायालयांनी अधिकाऱ्यांना बोलावण्यापासून विरक्त राहायले हवे, असे न्या.गवई म्हणाले. न्यायिक सक्रियता कायम असायला हवी असे मत करताना त्याचे रुपांतर न्यायिक दहशतवादात होता कामा नये, याचा पुनरुच्चारही सरन्यायाधीशांनी केला.
जनहित याचिकांच्या माध्यमातून विदर्भाचा विकास
उच्च न्यायालयात जनहित याचिकांच्या माध्यमातून विदर्भातील मूलभूत विकासाला हातभार लावला असल्याचा अभिमान असल्याचे सरन्यायाधीशांनी सांगितले. गोसीखुर्द प्रकल्पाच्या माध्यमातून सिंंचन विकास, नागपूर-चंद्रपूर महामार्गाची निर्मिती करताना पर्यावरण व विकासाचा समतोल, विदर्भातील वैद्यकीय सुविधा यासह नागपूर शहरातील धार्मिक अतिक्रमणाचा क्लिष्ट मुद्दा जनहित याचिकांच्या माध्यमातून मार्गी लावला असल्याचे न्या.गवई म्हणाले.
